किसान, मजदूर अधिकार संमेलनात केंद्र सरकारच्या कायद्यांना विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा :  शहादा तालुक्यातील काथर्दे पुनर्वसन वसाहतीत मंगळवारी किसान मजदूर अधिकार संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. या वेळी केंद्र शासनाच्या शेतकरी व कामगारविरोधी बिलाची होळी करण्यात आली.
मंगळवारी रॅली काढून अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीसोबत जनार्थ आदिवासी विकास संस्था, फुले आंबेडकर        स्टडी सर्कल, राष्ट्र सेवा दल, विचारधारा फउंडेशन, इब्टा, अ.भा. किसान सभा, नर्मदा बचाओ आंदोलन व अन्य समविचारी संस्था या संघटनाचे प्रतिनिधी काथर्दे दिगर  येथे पोचले. याठिकाणी  मशाल पेटवून केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी  कायद्यांची होळी करत कार्यक्रमाचे उद्घाटन झाले.  प्रस्तावना चेतन साळवे यांनी केली.
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वयांच्या कार्यकारी समितीच्या सदस्या, मेधा पाटकर यांनी लॉकडाऊनच्या काळात स्थलांतरित मजुरांचे जे हाल झाले त्याबद्दल  व्यथा व्यक्त करत शेतकऱ्यांकडे धरती असेल, पाणी असेल, मेहनत असेल तर दान नको. शेती आणि    उद्योग यामधील विषमता ही स्वातंत्र्यापासून आजतागायत मिटलेली नाही, या तीन कायद्यांमुळे ती टोकाला पोचणार आहे. शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर निसर्गावर जगणाऱ्या  प्रत्येक समूहाच्या प्रत्येक उत्पादनाला सर्व खर्च आखून त्याच्या दीडपट हमीभाव हा मिळालाच पाहिजे व तो न देणाऱ्याला जेल व दंड करण्याचा कायदा पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगडप्रमाणे महाराष्ट्र शासनानेही तत्काळ पारित करणे आवश्यक आहे. नंदुरबार जिल्हा, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशातील कृषी उत्पन्न बाजार   समितीत केलेली पाहणी व हस्तक्षेप दाखवून देतो आहे की, शेतकी माल खरेदी करताना सीसीआयसारख्या केंद्रीय संघटनाही आदेशांचे पूर्ण पालन करत नाहीत व त्यासाठी संघर्ष केला तरच कापसासारख्या पिकालाही योग्य भाव मिळवून देऊ शकतो असे सांगितले. 
प्रसंगी  प्रा.प्रदीप पाटील यांनी शेतकरी कायद्यामुळे व्यापारी शेतकऱ्यांचे शोषण करतील असे सांगितले.  विचारधारा फाउंडेशनचे तात्याजी पवार यांनी मनोगत व्यक्त केले.   इब्टा संघटनेचे  दादाभाई   पिंपळे यांनी कृषी कायद्यामुळे लहान शेतकरी उद‌्ध्वस्त करण्याचे कटकारस्थान रचण्यात आले असून दररोज जगण्याचा संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा कायदा म्हणजे केवळ सरकारचा दांभिकपणा असल्याचे सांगितले.  जनार्थच्या महिला किसान अधिकार मंचातर्फे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील महिला तसेच एकल महिलांच्या समस्याच मांडल्या.  ताराबाई मराठे यांनी आदिवासी शेतकऱ्यांना  संघटित होऊन लढण्याचे आवाहन केले.  अनिल  कुवर यांनी  केंद्र सरकारने  नोटबंदी, जीएसटी,                 ३७० कलम व राममंदिर निर्माण सारखे निर्णय घेत देशात महामारीची परिस्थिती असताना संसदेत किसानविरोधी बिल पारित करत शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली असल्याचे सांगितले.  मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे दयानंद  चव्हाण यांनी  देशात अत्यंत गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकरी, शेतमजूर, कामगार  कायद्यात बदल करून देशातील शेतकऱ्यांना व शेतमजुरांना दारिद्र्याकडे वाटचाल करण्याचे काम हे सरकार करत असल्याचे सांगितले. 
सूत्रसंचालन विजय वळवी  तर आभार लतिका राजपूत यांनी मानले.  या वेळी ओरसिंग पटले, लालसिंग वसावे, धरमसिंग वसावे, पुन्या वसावे, नूरजी पाडवी, नाथ्या पावरा, मांगल्या पावरा आदींनी परिश्रम घेतले.