जिल्ह्यातून मजुरांचे होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी रोजगार निर्मितीवर भर द्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : ग्रामीण भागातून होणारे नागरिकांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात यावा आणि त्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून कामे सुरू करण्यात यावीत, असे आदेश पालकमंत्री ॲड. के.सी. पाडवी यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित, सहायक जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, अविशांत पंडा, निवासी उपजिल्हाधिकारी     सुधीर खांदे, उपजिल्हाधिकारी शाहूराज मोरे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विनी ठाकूर, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.रघुनाथ भोये, तहसीलदार उल्हास देवरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनंत पोटे आदी उपस्थित होते.
पुढे बोलताना ॲड.पाडवी यांनी सांगितले की, सातपुडा हिरवागार करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात. वनविभागाने अस्तंबा शिखर परिसरात मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड करावी. उत्पन्न देणाऱ्या प्रजातिंची प्राधान्याने लागवड करण्यात यावी. पाझर तलावाची आणि गाळ काढण्याची कामे सुरू करण्यात यावी. वाहतूक नियमाविषयी जनजागृतीवर भर देण्यात यावा. ट्रॅक्टरच्या मागील बाजूस रिफ्लेक्टर लावण्यात यावेत. वाहतूक नियमांचे कठोरतेने पालन करण्यासोबत वाहनचालकांना आवश्यक माहिती देण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. 
यावेळी पालकमंत्र्यानी जिल्ह्यातील कोरोना सद्य:स्थिती, नवापूर येथील बर्ड फ्लू, महाआवास अभियान प्रगतीबाबत आढावा    घेतला. पात्र लाभार्थ्यांना विविध योजनेच्या माध्यमातून हक्काचे घर देण्यासाठी कार्यवाहीला गती द्यावी, असेही ॲड. पाडवी म्हणाले. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. भारुड यांनी प्रशासनातर्फे करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती दिली. जिल्ह्यात ५५ हजारांपेक्षा अधिक कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या आसून त्यात आरटीपीसीआर चाचण्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. गृह विलगीकरण निर्णयाचा चांगला परिणाम झाला असून त्यामुळे संसर्ग नियंत्रित करण्यात यश आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. बैठकीस विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

खडकी दुर्घटनेतील मयतांच्या वारसांना मदत
खडकी ते तोरणमाळ ता. धडगाव दरम्यान झालेल्या अपघातात मृत पावलेल्यांच्या वारसांना पालकमंत्री ॲड.के.सी.पाडवी यांच्या हस्ते        मुख्यमंत्री सहायता निधीतून प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचे धनादेशाचे        वितरण करण्यात आले.  या अर्थसहाय्याचा उपयोग मुलांच्या शिक्षणासाठी करावा, त्यासाठी रक्कम बँकेत ठेवावी, असे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.  जखमी झालेल्या लहान मुलांच्या प्रकृतीची त्यांनी चौकशी करुन मुलांच्या प्रकृतीची आरोग्य यंत्रणेने काळजी घ्यावी, असे आदेशही त्यांच्याकडून देण्यात आले.