वीज, पाणी, रस्त्यांची प्रतिक्षा कायमच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 1, 2020 12:32 PM2020-06-01T12:32:56+5:302020-06-01T12:33:05+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क तळोदा : काथर्दे, ता.शहादा येथील २७ प्रकल्प बाधित कुटुंबांचे गेल्या तीन वर्षांपासून संबंधीत नर्मदा विकास विभागाने ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : काथर्दे, ता.शहादा येथील २७ प्रकल्प बाधित कुटुंबांचे गेल्या तीन वर्षांपासून संबंधीत नर्मदा विकास विभागाने येथे पुनर्वसन करूनही आजतागायत त्यांना वीज, पाणी, रस्ते अशा मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत. अशाच स्थितीत ही कुटुंबे त्या ठिकाणी राहत आहे. सुविधांबाबत संबंधीत यंत्रणेकडे पाठपुरावा केला आहे. मात्र त्यांनी कानावर हात ठेवल्याचा आरोप विस्थापितांनी केला आहे. जिल्हा प्रशासनाने तरी दाद द्यावी, अशी मागणी बाधितांनी केली आहे.
शहादा तालुक्यातील काथर्दे दिगर या नवीन पुनर्वसन वसाहतीत धडगाव तालुक्यातील १०७ विस्थापीत कुटुंबांचे शासनाने पुनर्वसन केले आहे. त्यातील २७ कुटुंबांना २०१७ मध्ये तेथे आणले आहे. नर्मदा विकास विभागाने त्यांना तात्पुरते शेड उभारून दिले आहेत. परंतु तीन वर्षे झालीत अजूनही नर्मदा विकास विभागाने जमीन सपाटीकरण करून दिलेली नाही. एवढेच नव्हे तर या कुटुंबांना साध्या पिण्याचे पाणी, गटारी व रस्ते या प्राथमिक सुविधादेखील उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत. पाण्यासाठी इकडे-तिकडे भटकंती करावी लागत असते असे प्रकल्पग्रस्त म्हणतात.
वास्तविक कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याआधी तेथे संपूर्ण नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्याशिवाय पुनर्वसन करू नये, असे नर्मदा अवार्डमध्ये स्पष्ट असतांना संबंधीत प्रासन शासनाचा नियम धाब्यावर बसवत मनमानीपणे आणून सोडत असते, असा आरोप ही विस्थापितांनी केला आहे. याप्रकरणी प्रशासनाशीदेखील असेच ठरले असतांना त्यांनीही याकडे साफदुर्लक्ष केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. संबंधितांचा वचक नर्मदा विकास विभागावर नसल्यामुळे या अधिकाऱ्यांचे फावत असल्याचे विस्थापित सांगतात.
दरवर्षी पावसाळा जवळ आला की, विस्थापितांच्या प्रश्नांवरील उपाययोजनांबाबत चर्चा करण्याचाी दिखाऊपणा केला जातो. त्यानंतर पुन्हा जैसे थे परिस्थिती होते. पावसाळ्या पूर्वी आम्हाला आमच्या वसाहतीत नागरी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाा विस्थापितांनी दिला आहे.
दरम्यान या ठिकाणी पुन्हा ५० विस्थापितांना आणण्याचे संबंधित नर्मदा विकास विभागाचे नियोजन आहे. मात्र यांनाच नागरी सुविधा देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यांचा प्रश्न कसा सोडविणार, असा सवालही बाधितांनी उपस्थित केला आहे.
गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे नदीला आलेल्या पुराचे पाणी विस्थपीतांच्या गावठाणात शिरले होते. या पाड्यात त्यांचा संपूर्ण संसार उघड्यार आला होता. नाल्याच्या पुढे झालेल्या अतिक्रमणामुळे नदीतील पाणी वसाहतीत शिरले होते. याबाबत संबंधीत यंत्रणेने अजूनही कुठल्याच उपाययोजना केलेल्या नाहीत, असे विस्थापितांचे म्हणणे आहे. वास्तविक शेतकऱ्यांचे अतिक्रमण काढून नाल्याचे खोलीकरण करण्याचले ठरले होते. परंतु उदासीन यंत्रणेने पावसाळा जवल आलेला असतांना अजून पावेतो कुठलीच कार्यवाही केली नसल्याचे विस्थापीत सांगतात. जसे बाधितांची मुळगावातून घरे शिफ्ट करण्याची कार्यवाही तत्परतेने केली जाते, तशी त्यांचा जमीन खरेदी, सीमांकण, संपादन, सिंचन सुविधा, नागरी सुविधा, नाला खोलीकरणच्या कामाबाबत अशी तत्परता का दाखविली जात नाही, असा उदिग्न सवाल बाधितांनी उपस्थित केला आहे. अधिकाºयांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या संयमाचा अंत न पाहता विकासाबाबत ठोस प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
माझ्या मुळ गावातून मला काथर्दे दिगर वसाहतीत गेल्या तीन वर्षांपूर्वी शिफ्ट केले आहे. तथापि येथे अजून पावेतो रस्ते, पाणी, लाईट, गटारी या सारख्या प्राथमिक सुविधादेखील संबंधीतांनी उपलब्ध करून दिलेलञया नाहीत. ठोस प्रयत्नांऐवजी पोकळ आश्वासन दिले जाते. आता पश्चाताप होत आहे.
-लालसिंग वसावे, प्रकल्प बाधित, काथर्दे पुनर्वसन.