आयकर विवरण सक्तीमुळे ग्रामसेवकांची होतेय धावपळ

नंदुरबार : गत पाच वर्षात केंद्र आणि राज्यशासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानामुळे कोट्याधीश झालेल्या ग्रामपंचायतींना आयकर विवरण भरण्याची सक्ती आहे़ हे विवरण न सादर करणाºया जिल्ह्यातील २० ग्रामपंचायतींना आयकर विभागाच्या टीडीएस विभागाने तात्पुरत्या नोटीसा बजावल्याने इतर गामसेवक आयटी रिटर्न दाखल करण्यासाठी धावपळ करत आहेत़
९५२ गावे व ५८६ ग्रामपंचायती असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षात पेसा आणि १४ व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना निधी मिळत असल्याने त्यांची विकासकामे वाढली आहेत़ वर्षभर होणाºया या खर्चाची माहिती शासनाला सादर करण्यासोबत आयकर विवरण भरणेही सक्तीचे करण्यात आले होते़ दरम्यान १ आॅक्टोबर २०१८ पासून प्रत्येक ग्रामपंचायतीला जीएसटी आणि पॅन क्रमांक सक्तीचा करण्यात आला होता़ यानुसार कार्यवाही न करणाºया २० ग्रामपंचायतींना आयकर विभागाच्या टीडीएस अर्थात टॅक्स डिडक्टेड अ‍ॅट सोर्स या विभागाने नोटीसा बजावल्या आहेत़ जळगाव येथील टीडीएस विभागाने ही कारवाई केली असून गोपनियतेचे कारण देत त्यांनी गावांची नावे सांगण्यास नकार दिला आहे़ यंदा ३० एप्रिल ही आयकर विवरण सादर करण्याची अंतीम मुदत आहे़ आयकराचे विवरण सादर न केल्यास २० हजार रुपयांचा दंड किंवा ग्रामपंचायतीवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणार असल्याचे आयकर विभागाने कळवले होते़ परिणामी जिल्ह्यातील ग्रामसेवक चाटर्ड अकाउंटंटकडे वारंवार चकरा मारत असल्याचे चित्र आहे़
ग्रामसेवकांच्या या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी शहरातील इंदिरा मंगल कार्यालयात काही दिवसांपूर्वी कार्यशाळा घेत जिल्हा परिषदेचे अधिकारी, यशदाचे मास्टर ट्रेनर आणि चाटर्ड अकाउंटंट यांनी ग्रामसेवकांना सविस्तर मार्गदर्शन केले होते़ डीएनई १३६ या ग्रामसेवकांच्या संघटनेने यासाठी पुढाकार घेतला होता़ ई- पंचायत, ई-निविदा, जीएसटी, टीडीएस आणि इतर शासकीय कपाती विषयी मार्गदर्शन करण्यात आले होते़ यानंतरही अनेक ग्रामसेवकांच्या समस्या ‘जैसे थे’ काहींचा जिल्हा व तालुकाबदल झाल्याने गेल्या वर्षाच्या बिलांचे सादरीकरण करण्यात अडचणी येत आहेत़
तूर्तास ग्रामसेवकांच्या अडचणी वाढवण्यात निवडणूकाही कारणीभूत ठरत असल्याने मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे़