ग्रामरक्षक दलांचा शोध पावणेदोन वर्षापासून संपेना

नंदुरबार : ग्रामीण भागात वाढती व्यसनाधिनता नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ग्रामपंचायती दारु आणि जुगारबंदीचे ठराव करत आहेत़ या ठरावांसह ग्रामपंचायतींना बळ देण्यासाठी मार्च 2017 मध्ये ग्रामरक्षक दल निर्माण करण्याचे आदेश शासनाने काढले होत़े परंतू पावणे दोन वर्ष उलटूनही या रक्षक दलांचा प्रशासन शोध घेत असून हा शोध संपण्याची प्रतिक्षा ग्रामीण भागाला लागली आह़े राज्यात तंटामुक्ती अभियान यशस्वी झाल्यानंतर त्याचधर्तीवर ग्रामरक्षक दल निर्मितीचा शासनाने दिला होता़ यानुसार त्या-त्या गाव शिवारात सुरु असलेले अवैध धंदे रोखण्याचा अभिनव उपक्रम हाती घेण्यात येणार होता़ हा प्रयोग पडताळून पाहण्यासाठी गेल्या वर्षात अहमदनगर जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी सुरु झाली होती़ तेथे उपक्रम यशस्वी झाल्यानंतर लागलीच राज्यातील सर्व जिल्ह्यात हा उपक्रम सुरु करण्याचे आदेश शासनाने काढले होत़े नंदुरबार जिल्ह्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे रक्षक दल निर्मितीची जबाबदारी दिल्यानंतर विभागाने प्रांताधिकारी आणि तहसील कार्यालयस्तरावर पत्रव्यवहार करुन गावांचे अर्ज मागवण्याचे सूचित करुन कामकाजाला सुरुवात केली होती़ परंतू वर्षभरात एकही अर्ज उत्पादन शुल्ककडे प्राप्त झाला नाही़ वर्षभर प्रतिक्षा करुन संबधित विभागाने पुन्हा सप्टेंबर 2018 पासून प्रयत्न करुनही अर्ज प्राप्त झालेले नसल्याने या दलांची निर्मिती कधी होणार असा प्रश्न उपस्थित होतो आह़े जिल्ह्यातील सर्वच गावांमधून ग्रामपंचायतींना सातत्याने दारुबंदी आणि अवैध धंदे बंद करण्याच्या ठराव करण्याचा आग्रह धरण्यात येत आह़े असे असतानाही ग्रामरक्षक दलासारखा संवेदनशिल विषय बाजूला सारला गेल्याने ग्रामीण भागात आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आह़े ग्रामपंचायतींच्या स्वायत्तेत सर्वाधिक उपयोगी निर्णय असूनही रक्षक दल स्थापनेची ‘प्रशासकीय’ उदासिनता ग्रामीण भागात चर्चेचे कारण बनू लागली आह़े ग्रामसभांद्वारे नियुक्त करणारे हे दल सेवाभावी राहणार आह़े दलातील एखाद्या सदस्याला निलंबित करण्यासाठी ग्रामसभाच घेण्याचे निश्चित असून सभेत गावातील 51 टक्के मतदारांविरोधात किंवा बाजूने मतदान केल्यास त्याचे सदस्यत्त्व रद्द करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आह़े ग्रामपंचायतीच्या सदस्य संख्येला समान किमान 11 निव्र्यसनी ग्रामस्थांचे पथक ग्रामसभा घेऊन निवडण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत़ या दलाचा अध्यक्ष आणि सचिवही ग्रामसभेद्वारे निवडीची प्रक्रिया करता येणार आह़े दोन वर्षासाठी नियुक्त होणा:या या रक्षक दलावर गावातील अवैध धंद्यांबाबत उत्पादन शुल्क आणि पोलीस दल यांना कळवणे, दारु पिऊन गावात उपद्रव करणा:या व्यक्तींचे समुपदेशन करणे अथवा त्यांना इशारा देणे, वेळावेळी प्रबोधनात्मक उपक्रमांचे आयोजन करणे तसेच राज्य उत्पादन शुल्कच्या कारवाईदरम्यान पंच आणि साक्षीदार म्हणून उपस्थित देणे आदी जबाबदारी निश्चित करण्यात आल्या आहेत़ हे दल स्थापन झाल्यानंतर तीन महिन्यातून एकदा बैठक घेऊन त्याचा वृत्तांत प्रांताधिकारी, पोलीस ठाणे व ग्रामस्तरावर देण्याचे सूचित केले आह़े