ग्रामसेवकांच्या संपामुळे योजनांच्या लाभार्थ्ीची प्रकरणे रखडली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : ग्रामसेवकानी पुकारलेल्या संपाचा फटका लाभाथ्र्याना बसला असून, विविध योजनांच्या कागदपत्रांची पूर्तता करता येत नसल्याने विविध योजना रखडल्या आहेत. न्युक्लियर बजेट योजनेच्या लाभाचे प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत संपली असून, ग्रामसेवकांच्या संपामुळे कागदपत्रे उपलब्ध न झाल्याने लाभार्थी मुदतीत प्रस्ताव सादर करू शकले नाहीत.
गेल्या 22 ऑगस्टपासून राज्यतील ग्रामसेवकांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी बेमुदत संप पुकारला आहे. कर्मचा:यांचा संप योग्य            असला तरी त्याचा फटका सामान्य जनतेबरोबर लाभाथ्र्याना बसला आहे. कारण शासना मार्फत राबविण्यात येणा:या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची पूर्तता कागतपत्राअभावी करता येत नाही. 
या योजनांसाठी दारिद्रय़रेषेचा दाखला, रहिवासी दाखला, उत्पन्नाचा दाखला हे मुख्यता ग्रामसेवकांकडूनच मिळत असतात. मात्र नेमके ही कागदपत्र उपलब्ध होत नसल्याचे लाभाथ्र्याचे म्हणणे आहे.  परिणामी पूर्ततेअभावी प्रकरणे  रखडली असून, योजनेपासून वंचीत राहवे लागणार असल्याची भीती लाभाथ्र्याकडून व्यक्त केली जात   आहे. 
वास्तविक ग्रामसेवकांच्या संपाच्या पाश्र्वभूमीवर नागरिक व लाभाथ्र्याची गैरसोय होऊ नये म्हणून ठोस उपाययोजना करणे अपेक्षित  होते. मात्र या उलट जनतेची अक्षरश: दमछाक होत आहे. संपकालावधीत पंचायत समित्यांनी स्वतंत्र   कर्मचारी नियुक्त करण्याचा स्पष्ट आदेश या विभागाने दिला आहे. मात्र यावर कुठेच कार्यवाही झाली नसल्याचे नागरिक सांगतात ग्रामसेवकानी आपल्या दप्तराचा  रितसर पंचनामा करून त्यास शील केले आहे. शिवाय चाव्याही  पंचायत समितीच्या स्वाधीन केल्या आहेत. 
आदिवासी  विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणा:या न्युक्लियस योजना, बिरसा मुंडा कृषि योजना, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी योजना अश्या योजनाची प्रकरणे दाखल करण्याची मुदत 31 ऑगस्ट 2019 प्रय} होती. परंतु या योजनांसाठी रहिवासी दाखला, दारिद्ररेषे खालील दाखला, उत्पन्नाच्या दाखल्याची आवश्यकता होती. मात्र ही कागदपत्रे उपलब्ध न होऊ शकल्याने प्रकरने दाखल होऊ शकली नाही. साहजिकच या योजनेपासून आम्हास वंचीत राहवे लागणार असल्याची व्यथा नागरिकांनी बोलून दाखवली. एवढेच नव्हे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घरकुलावरही परिणाम झाला आहे. यासाठी लागणारा ग्रामपंचायतचा आठ  नंबरचा उतारा व शौचालयाचा दाखल्यामुळे लाभाथ्र्याना मिळणारा घरकुलाचा हप्ताही रखडला आहे. वरील अडचणी लक्षात घेऊन आदिवासी विकास विभागाच्या प्रशासनाने योजनांना मुदतवाढ द्यावी अशी, अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

ग्रामपंचायतीमार्फत सुरू असलेली पाणीपुरवठा विविध बांधकामे, 14वा वित्त आयोग अशी वेगवेगळी कामेदेखील रखडली आहे. यावर कुणाचेच नियंत्रण नसल्यामुळे अक्षरश: बोजवारा उडाला आहे. एकीकडे ग्रामीण भागात अशी विदारक स्थिती असतांना शासन व प्रशासनाने कानावर हात ठेवले आहेत. वास्तविक संप बाबत तात्काळ तोडगा काढणे आवश्यक आहे. मात्र त्यावर उदासीन भूमिका घेतली जात असल्याने नाहक आम जनतेला संपाची झळ सोसावी लागत आहे. शासन व प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत जनतेमधून तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे.