झोपडीतील गरिबांचे पक्क्या घरांचे स्वप्न संथ गतीने होतंय साकार...

नंदुरबार : प्रधानमंत्री आवास योजनेत गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार खासदार डाॅ. हीना गावित यांनी केंद्र शासनाकडे केली होती. यानंतर याप्रकरणी प्राथमिक स्तरावर चाैकशी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीने जिल्ह्यातील एकूण २८ हजार घरांची तपासणी करून त्यातून ३ हजार १९३ लाभार्थी हे बोगस असल्याचे आणले आहे. एकीकडे हा प्रकार उघडकीस आला असताना दुसरीकडे मात्र घरकुलांचा लाभ मिळणाऱ्या कुटुंबांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून, हक्काचे घर मिळाल्याने अनेकांना आधार मिळाला आहे.

जिल्ह्यात २०१७-१८ मध्ये सर्वाधिक ९१. ५३ टक्के घरकुले पूर्ण करून लाभार्थींना लाभ देण्यात आला होता. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत चालवल्या गेलेल्या या योजनेंतर्गत दरवर्षी घरकुलांचे उद्दिष्ट्य पूर्ण करण्यावरच भर देण्यात आला असून, २०२०-२१ या वर्षात घरकुलांची कामे गतीने केली जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे; परंतु यात निधीअभावी अद्यापही १९ हजार घरे अपूर्ण आहेत.

१९ हजार घरकुलांचे थकले अनुदान

जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेचे अनुदान थकल्याने १९ हजार ९६२ घरकुलांचे काम अपूर्ण आहे. निधी वितरित करण्याचे काम आता थेट मंत्रालयातून होत आहे. जिल्हा परिषदेत सध्या डीआरडीएच्या प्रकल्प संचालक पदावर प्रभारी अधिकारी नियुक्त असल्याने यंदाच्या वर्षाची माहिती मात्र देण्यात आलेली नाही.

मोफत वाळू मिळेना, साहित्यही महागले!

या योजनेसाठी मोफत वाळू देण्याची घोषणा आहे; परंतु मोफत वाळूच मिळत नसल्याचे सांगण्यात आले. शिवाय साहित्यही महागले आहे. मिळालेल्या पैशातून घर पूर्ण होत नाही. यामुळे अनेक जण उसनवारीने पैसे घेऊन घराचे काम पूर्ण करतात.

पूर्णवेळ अधिकारी हवा

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून जिल्ह्यात आवास योजना राबवल्या जातात. यासाठी प्रकल्प संचालक हे स्वतंत्र पद आहे; परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून याठिकाणी स्वतंत्र अधिकारीच नसल्याने कामांना खोडा बसत असल्याची माहिती आहे.

अनुदान मिळण्यास विलंब होतो. अनुदान बँकेत जमा करण्याची कोणतीही एक अशी वेळ नाही, आधी बँकांमध्ये खूप गर्दी असते. गावाकडून तळोद्याला जाण्यासाठीच पैसे खर्च होतात. पंचायत समितीकडून हप्ते वेळेवर मिळाल्यास घरकुलाचे काम नियमित सुरू राहील.

-रतन मोचडा पावरा, जीवननगर (पु)

घरकुलांसाठी अनुदान पुरेसे सोडा, पण ते वेळेवरही मिळत नाही. तालुका आणि ग्रामस्तरावर कर्मचारी नाहक कागदपत्रांची मागणी करतात. पहिला हप्ता मिळाल्यावर झालेले काम दुसरा हप्ता मिळेपर्यंत थांबलेले असते. हे प्रकार थांबवले गेले पाहिजेत.

- अरविंद वसावे, धडगाव.