प्रशासनाच्या उदासीन धाेरणामुळे घराचे स्वप्न अधुरेच

तळोदा : सरदार सरोवर प्रकल्पात विस्थापित झालेल्या मानीबेली येथील ८१ वर्षीय वृध्द बाधिताने घरासाठी तब्बल २५ वर्षे शासन दरबारी संघर्ष करूनही त्याला घर-प्लॉटची जागा मिळाली नाही. शेवटी वृध्दापकाळाने त्याचे मूळगावीच निधन झाले. त्यामुळे त्याचे वसाहतीतील घराचे स्वप्नदेखील अधुरेच राहिले. महाकाय सरदार सरोवर प्रकल्पात अक्कलकुवा तालुक्यातील मणीबेली येथील जातर वसावे यांची जमीन व घर बुडीतात गेली होती. त्यामुळे शासनाने त्यांना व कुटुंबीयांना सन १९९४-९५ मध्ये प्रकल्प बाधित म्हणून घोषित केले होते. तथापि त्यांना जमिनी व घर देण्यात आलेले नव्हते. त्यांचा सततचा पाठपुराव्यानंतर त्यांना २०१८ मध्ये प्रकाशा शिवारात जमीन दिली. त्याचा सातबारादेखील दिला आहे. असे असताना त्यांना अजूनही राहण्यासाठी घराची जागा म्हणजे प्लॉट दिलेला नाही. साहजिकच ते आजपावेतो मनिबेली येथील उंच दोगरावर राहत होते. जमीन व घरासाठी त्यांनी नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या माध्यमातून तब्बल २५ वर्षे प्रशासनाशी संघर्ष केला होता. तरीही प्रशासन त्यांना राहण्यासाठी घर उपलब्ध करून देऊ शकले नाही. अखेर वृद्धापकाळाने जातर वसावे यांचे १५ दिवसांपूर्वी निधन झाले. शेवटी घर प्लॉटची जागा त्यांना मिळाली नाही. पुनर्वसन वसाहतीत राहण्याची त्यांची तीव्र इच्छा होती. मात्र उदासीन शासनामुळे त्यांची इच्छा पूर्ण झाली नाही. साहजिकच घराचे स्वप्न सुध्दा अपूर्णच राहिले. याची खंत त्यांनी कार्यकर्त्यांशी बोलून दाखवली होती. वास्तविक नर्बदा ट्रिब्यूनल अवाॅर्डच्या कायद्यानुसार ज्या बुडितांची जमीन, घर प्रकल्पात येत असेल त्यांचे एका वर्षा आधीच इतर ठिकाणी आदर्श पुनर्वसन केले पाहिजे असा कायदा आहे. मात्र प्रशासनाने कायदा धाब्यावर बसवून आजही मयत जातर डाया यास न्याय दिला नाही. प्रशासन ज्या काथर्देदिगर वसाहतीला लागून एका खासगी शेतात त्यांच्यासह इतर विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्याचे नियोजन करणार आहे. त्याचेही अजून प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याचे विस्थापित सांगतात. जातर डाया यांना शासनाने प्रकाशा येथे जमीन दिली आहे. तीही वसाहतीपासून लांब दिली आहे. आता तर ते आपल्या मूळ गावातून जमीन कसण्यासाठी येत होते.

मुलांनाही घर प्लॉटची प्रतीक्षाच

मृत जातर वसावे याना दोन मुले आहेत. ते सज्ञान असल्यामुळे त्यांनाही शासनाने प्रकाशा शिवारात जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. परंतु त्यांचेदेखील वसाहतीत प्रशासनाने पुनर्वसन केलेले नाही. आजही ते मूळगावातच राहत आहेत. घर प्लॉट करिता तेही प्रशासनाकडे खेटे घालत आहेत. विशेष म्हणजे मुलही मयत जातर डाया प्रमाणेच मूळ गावाहून शेती कसायला येत आहेत. या कुटुंबा प्रमाणेच मनीबेली येथील ६० विस्थापितांना घर प्लॉटची प्रतीक्षा लागून आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात प्रशासनाने काथर्दे दिगर वसाहतीला भेट दिली होती. त्यावेळी वसाहतीतील बधितांनी मूलभूत सुविधा व घर प्लॉटची मागणी केली होती. त्यावेळी प्रशासनाने वसाहतीला लागून खासगी शेतकऱ्याची जमीन खरेदी करण्याची सूचना स्थानिक अधिकाऱ्यांना दिली होती. तेथील खासगी शेतकरी जमीन देण्यास तयार झाला आहे. त्याचा प्रस्ताव देखील संबंधितांकडे पाठवल्याचे नर्मदा बचाव आंदोलनाचे कार्यकर्ते सांगतात. परंतु अजूनही कार्यवाही झाली नसल्याचे म्हटले जात आहे. निदान जिल्हा प्रशासनाने मृत जातर डायाचे उदाहरण डोळ्या समोर ठेवून इतर बाधीतांच्या जागेचा रखडलेला प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी आहे.

माझे वडील मयत जातर डाया यांनी जमीन व घर प्लॉटच्या जागेसाठी प्रशासनाकडे खूप संघर्ष केला होता. त्यांना पुनर्वसन वसाहतीच्या ठिकाणी राहण्याची तीव्र इच्छा होती. परंतु प्रशासनाच्या उदासीन धोरणांमुळे त्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण झाले नाही. निदान प्रशासनाने आता तरी आमचा प्रश्न मार्गी लावावा. - लालजी जातर वसावे, विस्थापित, मनीबेली, ता. अक्कलकुवा.