सर्वसामान्यांचे घरकुलाचे स्वप्नही आता आवाक्याबाहेर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 18, 2021 04:31 IST2021-05-18T04:31:07+5:302021-05-18T04:31:07+5:30
मागील महिनाभरात बांधकाम साहित्याची भाववाढ तेजीत आहे. सिमेंट ५० किलो गोणीमागे २० ते ४० रुपयांपर्यंत तेजी येऊन ३८० ते ...

सर्वसामान्यांचे घरकुलाचे स्वप्नही आता आवाक्याबाहेर
मागील महिनाभरात बांधकाम साहित्याची भाववाढ तेजीत आहे. सिमेंट ५० किलो गोणीमागे २० ते ४० रुपयांपर्यंत तेजी येऊन ३८० ते ४०० रुपये विकले जात आहे. स्टील किलोमागे आठ रुपयांनी भाव वधारून ६० ते ६२ रुपये किलोपर्यंत विकले जात आहे. लोखंडी पाइपचा भाव महिन्यापूर्वी ५८ रुपये किलो होता. यात तब्बल १२ रुपये वाढ होऊन ७० रुपये किलो विकले जात आहे. गुजरातमधील वाळूच्या भावात ३० टनाच्या गाडीमागे सहा हजार रुपये वधारून ४६ हजार रुपयात मिळत आहे. अनधिकृत वाळूतही सहा हजार वाढून २२ टनाची गाडी २५ ते २६ हजार रुपयांत मिळत आहे. मात्र, याला खडी व विटा अपवाद ठरल्या आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांनी सांगितले की, साधारणतः एक हजार चौरस फूट बांधकामात सिमेंटच्या ६०० गोण्या, लोखंड चार हजार किलो, वाळू ४० ते ५० ब्रास, खडी २० ते ३० ब्रास व ३० ते ४० हजार विटा लागतात. यामुळे बांधकामाचा खर्च वाढला आहे. जर अशीच परिस्थिती राहिली, तर पुढील महिन्यापासून घराच्या किमती सुमारे १० ते २० टक्क्यांनी वाढतील.
वाळू ठेके बंदच्या फटका...
नंदुरबार जिल्ह्यातील तापी नदीकाठच्या वाळू ठेक्यांना शासनाने या वर्षी परवानगी न दिल्यामुळे गुजरात राज्यातील व धुळे जिल्ह्यातील वाळू नंदुरबार जिल्ह्यात बांधकामासाठी मागवली जात आहे. त्यामुळे अव्वाच्या सव्वा दराने ती वाळू उपलब्ध होत आहे, परंतु तीही वेळेवर न येता छुप्या पद्धतीने रात्रीतून अंधाराचा फायदा घेत, शासनाचा डोळा चुकवीत बांधकाम साइटवर टाकली जात आहे. त्यामुळेही बांधकामाचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे.
मागणी वाढल्यामुळे भाववाढ
सिमेंट व स्टील विक्रेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, गणेशोत्सवापासून बांधकामांनी गती घेतली आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना वेळेत बांधकाम पूर्ण करून घराचा ताबा ग्राहकांना द्यायचा आहे. तीन टक्के मुद्रांक शुल्क कमी झाल्याचा फायदा ग्राहकांना घ्यायचा आहे. यामुळे घरांना मागणी वाढली. परिणामी, बांधकाम साहित्याला मागणी वाढली. सरकारी कामांनीही गती घेतल्याने मागणी व पुरवठ्यात तफावत निर्माण झाली आहे.
व्यापाऱ्यांची एकाधिकारशाही
सिमेंट, लोखंडाच्या किमतीवर केंद्र व राज्य सरकारचे नियंत्रण नाही. यामुळे व्यापारी एकजूट होऊन मनमानी भाववाढ करतात. याचा फटका ग्राहकांना बसतो आहे. सरकारने सिमेंट व लोखंडाच्या किमती आटोक्यात राहण्यासाठी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी जोर धरत आहेत.