सूडाचे राजकारण नको; आता विकासासाठी समन्वय हवा

रमाकांत पाटील।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : लोकसभा निवडणुकीपासून सुरू झालेली जिल्ह्यातील राजकारणाची धुसफूस अखेर जिल्हा परिषदेच्या सभापती निवडीपर्यंत उघडपणे समोर आले असून राजकीय गटतटाची दिशा आता स्पष्ट झाली आहे. अर्थातच जिल्हा निर्मितीपासून जिल्ह्यातील राजकारणातील गटतट हे विकासाच्या श्रेयाच्या राजकारणाने जिल्ह्यासाठी नेहमीच अडचणीचे ठरले आहे. आता नव्याने राजकारणाची बांधणी झाली असून नवे राजकारण तरी सूड आणि श्रेयाच्या चौकटीतून बाहेर येऊन समन्वयाच्या भूमिकेतून विकासाची गती वाढविणारे असावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत राजकारणाचा जो चेहरा जिल्ह्यातील जनतेने अनुभवला नव्हता तो चेहरा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व सभापती निवडणुकीत पहायला मिळाला. अर्थात त्यातून राजकारणाचे गटतटही लोकांसमोर आले आहेत. पक्षीय राजकारणापलिकडे जिल्ह्यातील विकासासाठी स्थानिक राजकारण महत्त्वाचे असते. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील स्थानिक राजकारणाचे गटतट पाहिल्यास ज्येष्ठ नेते सुरुपसिंग नाईक व शिवसेनेचे नेते चंद्रकांत रघुवंशी यांचा चांगला सूर जुळलेला दिसतो. तर दुसरीकडे आदिवासी विकासमंत्री अ‍ॅड.के.सी. पाडवी, माजी मंत्री अ‍ॅड.पद्माकर वळवी यांचा गट आहे. त्याला भाजपच्या दोन गटांपैकी आमदार राजेश पाडवी, सातपुडा कारखान्याचे चेअरमन दीपक पाटील यांच्या गटाने तरी जिल्हा परिषदेच्या सभापती निवडणुकीत पूर्णपणे समर्थन दिल्याचे स्पष्ट आहे. तर माजी मंत्री व आमदार डॉ.विजयकुमार गावीत यांनीदेखील जि.प. सभापती निवडणुकीत अ‍ॅड.के.सी. पाडवी यांच्या गटाला समर्थन दिले असले तरी विधानसभा निवडणुकीत पूर्णपणे सहकार्य मिळाल्याने त्यांची नाळ कुठे ना कुठे आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांच्याशीही जुळलेली दिसते. अर्थात पक्षीय राजकारणापेक्षा नेत्यांमधील अंतर्गत मतभेदाच्या राजकारणाचा प्रभाव जिल्ह्याच्या राजकारणात पूर्वीप्रमाणेच सध्याही आहे.
जिल्हा निर्मितीपासून आतापर्यंतची राजकीय स्थिती पाहिल्यास जिल्ह्यात चंद्रकांत रघुवंशी, सुरुपसिंग नाईक, माणिकराव गावीत, अ‍ॅड.के.सी. पाडवी, अ‍ॅड.पद््माकर वळवी विरोधात आमदार डॉ.विजयकुमार गावीत असे राजकारण राहिले आहे. दरम्यानच्या काळात सुमारे १५ वर्षे डॉ.विजयकुमार गावीत मंत्री होते. त्यावेळी काँग्रेस आणि राष्टÑवादी आघाडीचे सरकार होते. डॉ.गावीत हेदेखील राष्टÑवादीचे तेव्हा मंत्री होते. परंतु आघाडीचे सरकार असतानादेखील जिल्ह्यात तेव्हा स्थानिक पातळीवर काँग्रेस आणि राष्टÑवादीतील टोकाला गेलेल्या मतभेदामुळे विकास कामांवर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झाल्याचा अनुभव जिल्हावासीयांनी घेतला आहे.
या पार्श्वभूमीवर आतादेखील पूर्वीप्रमाणेच मतभेदाचे राजकारण विकासाआड येणार नाही ना? याची भीती जनतेला लागून आहे. कारण आता राज्यात काँग्रेस, राष्टÑवादी व शिवसेना या महाआघाडीचे सरकार आहे. मुख्यमंत्री शिवसेनेचे आहेत. तर जिल्ह्यात आता काँग्रेसचे नेते आणि शिवसेनेचे नेते यांच्यातीलच मतभेद वाढत आहेत. काँग्रेसच्या वाट्याला मंत्रीपद आले आहे पण महाआघाडीतीलच घटक असलेल्या शिवसेनेला काँग्रेसने जि.प. सभापती निवडणुकीत जोरदार धक्का दिल्याने साहजिकच स्थानिक शिवसेना नेत्यांशी विरोध पत्करला आहे. त्यामुळे आगामी काळात काँग्रेसच्या भूमिकांना देखील शिवसेनेचा विरोध पत्करावा लागेल, असे संकेत आहेत. खास करून विकास कामांच्या बाबतीत देखील श्रेयाच्या वादातून विरोधाचे अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
नुकतेच जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात त्याची प्रचिती आली आहे. जि.प. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापतींची निवड झाली आहे. त्यात अध्यक्षपद काँग्रेसकडे व उपाध्यक्षपद शिवसेनेकडे आणि दोन सभापतींपैकी एक सभापती काँग्रेसकडे आणि दुसरे सभापतीपद भाजपकडे आहे. राजकारणाची विचित्र अवस्था जि.प.च्या राजकारणात आहे. कारण येथे काँग्रेस आणि भाजपची युती आहे तर विरोधक शिवसेना झाली आहे. गंमतीची बाब म्हणजे शिवसेना देखील सत्तेत अर्थात उपाध्यक्षपद मिळाले आहे. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांनी पदभार स्वीकारले आहेत. हा पदभार स्वीकारल्यानंतर उपाध्यक्षांनी आपल्या दालनातील जागा कमी असल्याने दालनातच असलेली एक भिंत पाडली. पण त्याचे पडसाद लागलीच उमटले. परवानगी न घेता भिंत पाडल्याने दोन कनिष्ठ अभियंत्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. हे प्रकरण सध्या जिल्ह्याच्या राजकारणात चांगलेच चर्चेत आले आहे. या एका घटनेतून जिल्हा परिषदेत चंद्रकांत रघुवंशी यांचे पुत्र असलेले उपाध्यक्ष राम रघुवंशी यांना सत्ताधारी काँग्रेस व भाजपचा विरोध राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याचेच प्रतिबिंब जिल्ह्याच्या राजकारणातही दिसणार आहेत. ही सुरुवात असली तरी त्यातून कुठे ना कुठे वैमनस्याचे व सूडाच्या राजकारणाचा वास येत आहे. असे राजकारण जिल्ह्याच्या रखडलेल्या विकासासाठी घातक ठरणारे आहे. त्यामुळे आगामी काळात नेत्यांनी समन्वयाच्या राजकारणातून जिल्ह्याचा विकास गतीमान करावा, अशी अपेक्षा जिल्हावासी करीत आहेत.