विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळू नका : राजेंद्र पाडवी

निवेदनात म्हटले आहे की, तीन वर्षांपासून राज्यसेवा परीक्षा २०१९ बरोबरच स्थापत्य अभियांत्रिकी, पशुधन विकास अधिकारी, पोलीस उपनिरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अशा २९९६ पदांसाठी हजारो उमेदवारांच्या मुलाखती आणि मुख्य परीक्षा रखडल्या आहेत. राज्य सरकार या मुलाखती, नियुक्त्यांची प्रक्रिया सातत्याने पुढे ढकलत असल्याने निवड झालेल्या उमेदवारांचे भवितव्य अंधारात आहे.

सर्वच सत्ताधारी राजकीय पक्ष हे याबाबतीत राज्यातील तरुणांप्रति बेजबाबदारच ठरले आहेत. शासकीय व निमशासकीय क्षेत्रातील जवळपास सर्वच विभागात कर्मचारी कमी आहेत. शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षणही धोक्यात आले आहे. खासगी शाळा बंद असताना पूर्ण शुल्क आकारत आहेत. शिवाय बऱ्याच शाळांनी कोरोना महामारीची बिकट परिस्थिती असताना अवाढव्य फी वाढविली आहे. कोरोनाच्या साथीने अनेकांची नोकरी काढून घेतली आहे. त्यामुळे फी भरण्यास पालकांना जिकिरीचे होत आहे. विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन वर्गातून काढून टाकू नये. फी न भरल्यासही त्यांना परीक्षा देण्यापासून रोखू नये, असे परिपत्रक सरकारने जारी केले आहे; परंतु ही सूचना शाळांमध्ये लागू केली जात नाही. फी दिली गेली नाही तर पालकांनाही उघडपणे धमकावले जात असल्यामुळे मुले ऑनलाइन वर्गातून बाहेर फेकले जात आहेत. घटनेतील मूलभूत हक्काचा भाग असलेल्या शिक्षणाच्या अधिकाराच्या कायद्याचे हे स्पष्ट उल्लंघन आहे. खासगी शाळांमध्ये आरटीईमुळे होणाऱ्या प्रवेशांचीही यंदा तोडफोड केली जात आहे. आरटीईच्या माध्यमातून प्रवेश मिळाला असला तरी गरीब पालकांकडून फी घेतली जात आहे.

आतापर्यंत घेण्यात आलेल्या सर्व एमपीएससी परीक्षांची पूर्तता करावी. तसेच शासनाने दिलेल्या आश्वासनानुसार आयोगाच्या सदस्यांच्या रिक्त जागांवर ३१ जुलैपर्यंत भरती झाली पाहिजे.

शासकीय विभागातील भरतीसाठी महापोर्टल बंद करावे. सरकारी विभागासाठी होणाऱ्या भरती प्रक्रियेची खासगी एजन्सींना आउटसोर्सिंग बंद करावी, कारण खासगी एजन्सीमार्फत भरती प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता व अचूकता नसते.

विविध सरकारी विभागामधील सर्व रिक्त जागा घोषित कराव्यात. भरतीप्रक्रिया पारदर्शकतेने पूर्ण झाली पाहिजे.

विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन वर्गातून काढून टाकणाऱ्या खासगी शाळांचे परवाने सरकारने रद्द करावेत.

खासगी शाळांमध्ये ५० टक्के फी कमी करावी. हे नोंद घेण्यासारखे आहे की, वर्ग ऑनलाइन घेण्यात आल्यामुळे गेल्यावर्षी शाळांचा ऑपरेटिंग खर्च बराच घटला आहे.

राज्यातील सर्व शालेय, महाविद्यालयीन व विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचे मागील व चालू वर्षाचे संपूर्ण परीक्षा शुल्क, शैक्षणिक शुल्क माफ करावे.

आरटीई प्रवेश योग्य प्रकारे होत आहेत का, याची खातरजमा सरकारने केली पाहिजे, अशी मागणी बिरसा फायटर्सने केली आहे.