लसीकरणाच्या उद्दिष्टांसाठी जिल्हा प्रशासनाची होणार कसरत

मनोज शेलार

१ मे पासून सुरू होणाऱ्या १८ वर्षांवरील सर्वांना लसीकरणाची अंमलबजावणी करताना जिल्हा प्रशासनाची मोठी कसरत होणार आहे. आधीच फ्रंटलाईन वर्कर व ४५ वर्षांपेक्षा अधिक नागरिकांच्या लसीकरणाचा आकडा फारसा पुढे सरकला नाही. केवळ शहरी भागात आणि नंदुरबार व शहादा तालुक्यातील काही गावामध्येच लसीकरणाचा वेग बऱ्यापैकी राहिला. आता तब्बल १२ लाख व्यक्तींचे लसीकरणाचे टार्गेट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी मोठी यंत्रणा आणि तेवढे लसींचे डोस उपलब्ध करून घ्यावे लागणार आहेत. दुसरीकडे नागरिकांमधील विशेषतः दुर्गम भागातील लोकांमधील गैरसमज दूर करण्याचेही मोठे आव्हान प्रशासनासमोर राहणार आहे.

जिल्ह्यात लसीकरणाला मोठा प्रतिसाद मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. परंतु फ्रंटलाईन वर्कर यांच्या लसीकरणाच्या वेळीच पहिला डोस घेण्यासाठी अनेक कर्मचारी पुढे येऊ शकले नव्हते. त्यांची टक्केवारी देखील ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक जाऊ शकली नव्हती. नंतर मात्र त्यात सुधारणा झाली होती. नंतर शासनाने ४५ वर्ष वयावरील सर्व व्यक्तींना लसीकरण करण्यास सुरुवात केली. त्यातही आतापर्यंत ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आकडा सरकू शकला नाही. चार लाखांचे उद्दिष्ट असताना केवळ एक लाख १० हजारांपर्यंतच लसीकरण झाले आहे.

जिल्ह्यात एकूण ५५ ठिकाणी लसीकरणाची सुविधा करण्यात आली आहे. नागरिकांना आपल्या गावापासून लांब अंतरावर जावे लागू नये यासाठी आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र या ठिकाणी लसीकरणाची सुविधा करण्यात आली. गावांमध्ये लसीकरण शिबिरे घेण्यात आली. कर्मचाऱ्यांना ४५ वर्षांवरील व्यक्तींचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या लसीकरण नोंदणीसाठी प्रयत्न झाले. त्याचा फायदा काही ठिकाणी चांगला झाला, मात्र काही ठिकाणी प्रतिसादच नसल्याची स्थिती आहे. दुर्गम भागातील अनेक केंद्र तर बंद अवस्थेत आहेत. गेल्या आठ दिवसात लसींच्या डोसची उपलब्धता देखील पुरेशा प्रमाणात झाली नव्हती. त्यामुळे सोमवार, २६ रोजी तर अनेक केंद्र लसी अभावी बंद करावी लागली आहे.

१ मे पासून १८ वर्षांवरील सर्वांना लस दिली जाणार असल्यामुळे जिल्ह्यात लसींची साठा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध राहावा यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी आधीच एक लाख डोसची मागणी राज्याकडे केली आहे. लसीकरण केंद्र वाढविण्यावर ही भर दिला जात आहे. नागरिकांमधील भीती व गैरसमज दूर व्हावे यासाठी पथनाट्य, स्थानिक लोककलावंत यांची मदत घेतली जात आहे. स्वत: जिल्हाधिकारी डाॅ. राजेंद्र भारूड यांनी आदिवासी, अहिराणी, मराठी भाषेत लोकांना लसीकरण संदर्भातील गैरसमज दूर करणारे संदेश, ध्वनीफीत यांचे प्रसारण केले आहे. त्याचा चांगला परिणाम दिसून येऊ लागला आहे.

आता शहरी भागातील नागरिकांमध्ये लसीकरणाचे महत्व पटले आहे. मोठ्या गावांमध्येही त्याबाबत गांभीर्य कळाले आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणच्या लसीकरण केंद्रांवर गर्दी होऊन रांगा लागू लागल्या आहेत. आता याच रांगा आदिवासी दुर्गम भागातील गाव, पाड्यांवरील लसीकरण केंद्रात पहावयास मिळाव्या यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील आहे.

जिल्ह्यातील कोरोनाची आकडेवारीचा ग्राफ कमी होऊ लागला आहे. आता लसीकरण वाढले तर येत्या काही दिवसात कोरोनाचे संकट बऱ्याच अंशी कमी होऊ शकणार आहे. त्यासाठीची जबाबदारी केवळ प्रशासनाची नाही तर जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकांची आहे. प्रत्येकाने त्यासाठी पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. तरच कोरोनाचे संकट आपण दूर करू शकताे यात शंका नाही.