केंद्र शासनाने भूगर्भातील पाण्याची बचत व्व्हावी व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न भरघोस वाढावे यासाठी दरवर्षी ठिबक सिंचन अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात येते. यात दोन हेक्टर क्षेत्राआतील शेतकऱ्यास ५५ टक्के तर दोन हेक्टरवरील शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान मिळते. यातून शेतकरी मुख्यतः केळी, पपई, कापूस, मिरची, टरबूज, ऊस अशा वेगवेगळ्या पिकांना ठिबक सिंचन डिलरमार्फत बसवतात. अनुदानापूर्वी शेतकऱ्यांना स्वतः खर्च करावा लागतो. त्यानंतर शासनाचे अनुदान मिळते. तळोदा तालुक्यात या अनुदानासाठी साधारण ८५० शेतकऱ्यांनी अनुदानासाठी ऑनलाइन अर्ज केले होते. या अर्जांची तळोदा कृषी कार्यालयाने पडताळणी करून प्रत्यक्षात ५५४ प्रस्ताव मंजूर केले होते. हे सर्व प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी जिल्हा कृषी कार्यालयाकडे पाठवले होते. तथापि, अनुदानाअभावी हे प्रस्ताव मंजूर असताना वर्षभर तसेच रखडले होते. कोरोना महामारीमुळेही हे प्रस्ताव रखडले होते. साहजिकच शेतकऱ्यांनाही अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागत होती. त्यातही त्यांनी ठिबकसाठी खासगी सावकारांकडून उधार, उसनवारी व व्याजाने पैसे घेतले होते. शिवाय गेल्या वर्षाचा खरीप हंगामही अतिवृष्टीमुळे संपूर्ण वाया गेला होता. रब्बीलाही नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पावसाने फटका बसला आहे. अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकरी अक्षरशः मेटाकुटीस आला आहे. त्याला शासनाच्या आर्थिक मदतीची गरज होती. शासनाने गेल्या वर्षाचे थकलेले ठिबकचे अनुदान उपलब्ध करून दिले आहे. साधारण ५३४ शेतकऱ्यांना अनुदान मंजूर करण्यात आले असून ते १५ जानेवारीपासून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट वर्ग केले जात आहे. अजूनही २२ शेतकरी शिल्लक आहेत. त्यांच्यासाठी येथील कृषी कार्यालयाने २२ लाख रुपयांच्या अनुदानाची मागणी जिल्हा कृषी कार्यालयाकडे केली आहे. शासनाने त्यांचे प्रलंबित अनुदानही तातडीने द्यावे, अशी मागणी आहे.
दहा टक्के प्रकरणे पडताळणीची सूचना
केंद्र शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांचे वर्षभरापासून रखडलेले ठिबक सिंचनचे अनुदान उपलब्ध करून दिले असले तरी प्रत्येक तालुक्यातील मंजूर प्रस्तावांपैकी दहा टक्के प्रकरणे पडताळणी करण्याची सूचना तालुका कृषी कार्यालयांना दिली आहे. राज्य शासनाच्या या सूचनेमुळे शेतकऱ्यांना अजून अनुदानाची वाट पाहावी लागणार आहे. कारण स्थानिक कृषी प्रशासनाकडून त्याची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यामुळे त्यास अधिक वेळदेखील लागणार आहे. आधीच कृषी विभागात रिक्त जागांचा मोठा अनुशेष आहे. कर्मचाऱ्यांची मोठी वानवा आहे. शासानाने त्यात दहा टक्के प्रकरणे पडताळणीचा घाट घातल्याने शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून ही अट रद्द करून तातडीने जिल्ह्यातील इतर शेतकऱ्यांना अनुदान तत्काळ वाटप करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
यंदाही तालुक्यातून ९०० ऑनलाइन प्रस्ताव
तळोदा तालुक्यातून यंदाही शासनाच्या ठिबक सिंचन योजनेसाठी साधारण ९०० शेतकऱ्यांनी आपापल्या डीलरकडून ऑनलाइन प्रस्ताव कृषी कार्यालयाकडे प्रस्तावित केल्याचे शेतकऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. शासनाची वेबसाइट एकच असल्यामुळे ती अजून उघडण्यात आलेली नाही. त्यामुळे निश्चित आकडा कृषी कार्यालयालाही समजलेला नाही. मात्र त्यावर लवकर पुढील कार्यवाही व्हावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
तळोदा तालुक्यातील साधारण ५३३ शेतकऱ्यांसाठी एक कोटी रुपये उपलब्ध झाले आहेत. हे अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यावर जमा झाले आहे. उर्वरित जे शेतकरी बाकी आहेत त्यांच्यासाठीही २२ लाख रुपयांची मागणी केली आहे. तेही लवकरच मिळणार आहेत.
- अमोल बोरसे, कृषी अधिकारी, कृषी कार्यालय, तळोदा