रोहयोची कामे सुरू असली तरी मजुरी वेळेवर मिळत नसल्याने नाराजी

तळोदा : तळोदा तालुक्यात शासनाच्या रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू असली तरी मजुरीचे पैसे वेळेवर मिळत नसल्याने शिवाय कागदपत्रांची कटकट यामुळे मजुरांनी कामाकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. मिळालेल्या आकडेवारीनुसार नोंदणी केलेल्या साधारण २१ हजार मजुरांपैकी फक्त ६०० मजूर कामावर आहेत. साहजिकच महसूल प्रशासनाने या प्रकरणी चौकशी करून मजूर संख्या वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. मजुरांना स्थानिक ठिकाणी रोजगार मिळावा म्हणून शासनाकडून रोजगार हमीची कामे हाती घेतली जात असतात. त्यांना कामे उपलब्ध करून देण्यात आली नाही तर मजुरांना बेरोजगार भत्ता देण्याचा कायदा आहे. महसूल प्रशासनाकडून तळोदा तालुक्यात साधारण २१ हजार ९९७ नोंद करण्यात आली आहे. यासाठी संबंधित मजुरांचे आधार कार्ड, बँक खाते अशी कागदपत्रे घेण्यात आली आहेत. त्यापैकी २१ हजार मजुरांची कागदपत्रांची पडताळणी करून अद्ययावत केली आहे.

तथापि तळोदा तालुक्यातील ग्रामीण भागातील मजुरांनी रोजगार हमीच्या कामांकडे साफ पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. वास्तविक पंचायत समिती, कृषी कार्यालय, वनविभागाच्या प्रादेशिक व रोहयो अशा चारही यंत्रणांकडून साधारण २९८ कामे सुरू आहेत. या कामांवर केवळ ५५० मजूर कामावर आहेत. २० हजारांपेक्षा अधिक मजूर कामापासून अलग आहेत. म्हणजे हे मजूर कामाला जायला तयार नाहीत. या संदर्भात काही मजुरांना विचारले असता रोजगार हमीची कामे व त्याचा मोबदला पुरेसा आहे. मात्र, कामांची जी हजेरी भरली जाते. त्यानंतर १५ दिवसांनंतर मिळणारा मोबदला याची खूप वाट पहावी लागत असते. त्यातही कागदपत्रांची कटकट, बँकांचे अडवणूक धोरण आणि जनधन खात्याची डोकेदुखी यामुळे मेहनत करूनदेखील श्रमाचा मोबदला वेळेवर मिळत नसल्याने वैताग येतो. इकडे आमचे पोट हातावरच चालत असल्यामुळे कुटुंबाचे पोषण कसे करावे अशी व्यथा त्यांनी बोलून दाखविली.

प्रशासनाने मजुरांच्या हजेरीसाठी जे ग्राम रोजगार सेवक नियुक्त केले आहेत. त्यांचाकडे एका ग्राम पंचायतीतील चार ते पाच गावे सोपवलेली असतात. त्यामुळे ते सर्वच ठिकाणी एकावेळी येत नाहीत. मध्यस्थींमार्फत माहिती घेऊन हजेरी भरतात. साहजिकच ती वेळेवर महसूलकडे जात नाही, असेही मजूर म्हणतात. प्रशासन आणि शासनाला खरोखर रोजगार हमीची कामे मजुरांना उपलब्ध करून द्यायची असतील तर गाव निहाय रोजगार सेवक नेमून वेळेत मस्टर भरून कामाचे पैसेही वेळेवर द्यावेत. त्याचबरोबर बँकांनादेखील अडवणूकबाबत तंबी द्यावी. तरच रोहयोच्या कामावर मजुरांची संख्या वाढेल, असेही मजूर सांगतात. वास्तविक एवढ्या मोठ्या संख्येने मजूर कामावर येत नसल्याची वस्तुस्थिती असताना संख्या वाढवण्याबाबत कुठलीच कार्यवाही होत नसल्याची खंतदेखील मजुरांनी व्यक्त केली आहे.

विविध यंत्रणांकडून ही कामे चालू आहेत.

तळोदा तालुक्यात पंचायत समिती, कृषी कार्यालय, प्रादेशिक वनविभाग, वनविभाग रोहयो यांच्या माध्यमातून त्यांच्या कार्यक्षेत्रात नाला बिल्डिंग, दगडी बांध, मजगी, घरकुले, वनराई बंधारे अशी वेगवेगळी कामे सुरू आहेत. साधारण ३०० कामे सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तथापि त्यावर मजुरांची संख्या कमी आहे. ती वाढविण्याबाबत ठोस प्रयत्न होताना दिसून येत नसल्याचे चित्र आहे.

स्थानिक ठिकाणी रोजगार मिळावा म्हणून शासनाकडून रोजगार हमीची कामे सुरू केली असली तरी कामाचा मोबदला तब्बल १५ दिवसांनंतर मिळतो. आमचे पोट हातावरच असते. कारण काम केल्यानंतर लगेच किराणा, धान्य आणावे लागते. एवढ्या दिवसापर्यंत पैशांची वाट पाहणे अशक्य असते. तत्काळ मजुरी उपलब्ध होण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ठोस कार्यवाही करावी.

- चंपालाल पावरा, मजूर, रावलापाणी.

मजुरांचे कामाचे मस्टर भरून प्रशासनाकडे पाठविण्यासाठी ग्राम रोजगार सेवकांची संख्या कमी आहे. एका सेवकाकडे तीन ते चार गावांच्या कामाचा भार दिला आहे. त्यामुळे ते तेथे पोहोचू शकत नाहीत. परिणामी प्रक्रियादेखील उशिरा केली जाते. त्यामुळे मजुरांना पैसे उशिरा मिळतात. या वस्तुस्थितीमुळे मजूर कामावर जात नाही.

- कांतीलाल वळवी, हतबारी.

तालुक्यात बहुसंख्य मजुरांचे बँकांमध्ये जनधानचे खाते आहे. त्याच खात्यावर मजुरांची मजुरी टाकली जाते. त्यामुळे साहजिकच पैसे मिळत नाही. याबाबत प्रशासनास सांगूनही त्यावर ठोस कार्यवाही होत नाही. त्याबाबत कार्यवाही व्हावी.

- रायसिंग वळवी, घोडमाल.