भविष्य निर्वाह निधीचा एकही अर्ज निकाली न निघाल्याने नाराजी

कोरोना महामारीचा फटका सर्वांनाच बसला असून, त्यातून शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारीही अपवाद ठरले नाहीत. आजपर्यंत अनेक शिक्षक आणि त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींचा कोरोनाने मृत्यू झाला आहे. यामुळे आर्थिक घडी विस्कटल्यामुळे अनेक शिक्षक, शिक्षकेतर व सेवानिवृत्त कर्मचारी जीफीएफमधील काही रक्कम काढण्यासाठी शिक्षण विभागाकडे व आदिवासी विकास विभागाच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवित आहेत. कोरोनाचे निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर काहींनी मुला-मुलींचे लग्न, घराचे बांधकाम व इतर कामेही काढली आहेत. जीफीएफमधील पैसा वापरावा म्हणून अनेकजणांनी शिक्षण विभाग आणि प्रकल्पस्तरावर प्रस्ताव पाठविले आहेत. परंतु जीपीएफचे शालार्थ ‘टॅब’ गेल्या चार महिन्यांपासून बंद केल्याने हजारो प्रस्ताव पडून आहेत. चार महिन्यांपासून टॅब बंद असल्याने काहींनी या पैशाच्या भरवशावर केलेले नियोजनही कोलमडले आहे. शिक्षकांचे प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभाग असे तीन ‘पे युनिट’ आहेत. एका जिल्ह्यात महिन्यात १०० ते १५० अर्ज येतात. त्यानुसार ३६ जिल्ह्यांतून महिन्याला हजारो अर्ज येत असतात. मात्र १ एप्रिलपासून भविष्यनिर्वाह निधीचा एकही अर्ज निकाली न निघाल्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे शासनदरबारी याची त्वरित दखल घ्यावी, अशी मागणी होत आहे.

शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी आणि पेन्शनर हे भविष्यातील तरतूद म्हणून जीपीएफ रकमेकडे पाहतात. शासनाने हा पैसा वळता होणाऱ्या जीपीएफच्या शालार्थ ‘टॅब’ बंद केल्याने आपल्या हक्काचा पैसा उचलता येत नाही. शासनाने त्यामुळे शिक्षकांचे व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसह पेन्शनर कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण थांबवावे.

- भरत पटेल, राज्याध्यक्ष, स्वाभिमानी शिक्षक शिक्षकेतर संघटना, महाराष्ट्र राज्य