७० विस्थापित कुटुंबांच्या घर प्लॉटसाठी ठोस कार्यवाही होत नसल्याने नाराजी

लोकमत न्यूज नेटवर्क तळोदा : सरदार सरोवर प्रकल्पात बाधित झालेल्या ७० विस्थापित कुटुंबांना गेल्या चार वर्षांपासून घर प्लॉटची प्रतीक्षा लागून असून, याबाबत अजूनही ठोस कार्यवाही केली जात नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हक्काची मिळालेली जमीन आम्हाला नाईलाजाने स्वस्तात भाडे तत्त्वावर द्यावी लागत आहे. जिल्हा प्रशासनाने आता घरासाठी ठोस भूमिका घ्यावी. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

महाकाय सरदार सरोवर प्रकल्पातील विस्थापितांचे प्रश्न प्रशासनाकडून अजूनही पूर्णतः सुटता, सुटत नसल्याने विस्थापितांना तीव्र नाराजी व्यक्त केळी आहे. कुठे नागरी सुविधांची वानवा आहे तर कुठे जमीन, घर प्लॉटचा प्रश्न तसाच आहे. प्रशासन मात्र त्यांचे आदर्श पुनर्वसन केल्याचा कांगावा करते. अजूनही मनिबेली, चिमलखेडी, बामणी, डनेल व मुखडी येथील जवळपास ७० कुटुंबांना गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून घर प्लॉटच्या जागेची प्रतीक्षा लागून आहे. त्यांनी प्रशासनाकडे जागे करिता सातत्याने मागणी करूनदेखील केवळ त्यांना कार्यवाही सुरू असल्याचे आश्वासन दिले जात आहे. वास्तविक या सर्व कुटुंबांना शासनाने काथरदे दिगर परिसरात जमिनी दिल्या आहेत. त्या जमिनी सदर बाधितांच्या ताब्यातदेखील आहेत. परंतु केवळ राहण्यासाठी घरे नसल्यामुळे त्यांना नाईलाजास्तव आपल्या हक्काच्या मोठा संघर्ष करून मिळवलेल्या जमिनी स्वस्तात भाडे तत्वावर द्याव्या लागत आहेत.

प्रशासनाने त्या परिसरातील विस्थापितांसाठी ज्या काथरदे परिसरात गावठाण स्थापन केले आहे. तेथे सुरुवातीस ८० कुटुंबांना जागा दिली. त्यानंतर ४०, मग २७ जणांना घर प्लॉटची जागा दिली. उर्वरित विस्थापितांचे पूर्णपणे पुनर्वसन झालेले नाही. म्हणजे प्रशासनाच्या प्रभावी नियोजनाच्या अभावामुळेच आम्हाला आजपर्यंत घराची प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. या बाधितांना जिथे जमिनी दिल्या आहेत तेथे घर प्लॉटसाठी जागा देण्यास खासगी शेतकरी स्वतःहून तयार आहेत. मात्र संबंधित यंत्रणांच्या उदासीन धोरणामुळे जागा खरेदी केली जात नसल्याचे ही विस्थापित कुटुंबे सांगतात. तब्बल चार ते पाच वर्षांपासून आम्हाला घर प्लॉटपासून वंचित ठेवले जात आहे. जिल्हा प्रशासनाने आता या प्रकरणी ठोस उपाययोजना करून हा प्रश्न मार्गी लावावा. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा प्रकल्प बाधितानी दिला आहे.

तीन दिवसांपूर्वी बाधितांची केली फजिती

तीन दिवसांपूर्वी एका विभागाने आपला शिपाई मनीबेली येथे पाठवून तेथील विस्थापितांना घर प्लॉटची जागा पाहण्यासाठी शहादा तालुक्यातील काथरदे दिगर गावठाणात येण्याचा निरोप देण्यात आला होता. त्यानुसार तेथील काही बाधित प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी आले होते. परंतु तेथे प्रत्यक्षात घर प्लॉटची जागाच नव्हती. ज्या चार जागा होत्या त्या इतर बाधितांना देण्यात आल्या आहेत, असे असताना नाहक विस्थापितांची फजिती केल्याने त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. विशेष म्हणजे सरदार सरोवर अथवा नर्मदा विकास विभाग यांचे कुणीही कर्मचारी उपस्थित नव्हते. नर्मदा बचाव आंदोलनाचे कार्यकर्ते चेतन साळवे यांनी संबंधित कार्यालयात भ्रमणध्वनीने संपर्क केल्यानंतर श्याम येवला व अहिरराव नामक अधिकारी तेथे आले. त्यांना विचारले असता ही गावे आमच्याकडे नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे ज्या २७ बाधितांची यादी यांनी तयार केली आहे. त्यांच्यासाठीदेखील प्रत्यक्ष तेथे घर प्लॉट उपलब्ध नाहीत, असे विस्थापित म्हणतात. पुनर्वसनाबाबत प्रशासनाने अक्षरशः खेळ खंडोबा मांडल्याचा संताप बाधितांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान याबाबत नर्मदा विकास विभागाचे श्याम येवला यांना भ्रमणध्वनीने संपर्क केला असता त्यांनी मोबाइल उचलला नाही.

काथरदे शिवारातील गट न २७ मध्ये प्लॉट आहेत. तेथे घर प्लॉटची जागा पाहण्यासाठी आम्हाला बोलवले होते. त्यामुळे आम्ही काही विस्थापित तेथे गेलो होतो. तेथे १० प्लॉट असल्याचे सांगितले. परंतु प्रत्यक्षात चारच प्लॉट शिल्लक आहेत. तेही देण्यात आल्याचे आम्हाला तेथे राहणाऱ्या बाधितांनी सांगितले. त्यामुळे आम्ही निराश होऊन परत आलो. प्रशासनाने आमच्या घराच्या जागेचा प्रश्न मार्गी लावावा. - रायसिंग जतार वसावे, मनीबेली, ता.अक्कलकुवा