झोपडपट्टींचे अतिक्रमण नियमानुकूलवरून वाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : झोपडपट्ट्यांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यात येऊन गरिबांना न्याय द्यावा अशी मागणी पालिका सभेत करण्यात आली. आयत्यावेळी आलेल्या विषयाला महत्त्व नसते. त्यामुळे सभा तहकूब करून पुन्हा तीन दिवसांनी सभा घेऊन अजेंड्यावर विषय आणावा अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली.
नंदुरबार नगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा शनिवारी पालिकेच्या भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी सभागृहात नगराध्यक्षा रत्ना रघुवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. अजेंडावरील १३ विषयांवर चर्चा करण्यात येऊन ते बहुमताने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर आयत्यावेळी भाजपचे नगरसेवक प्रशांत चौधरी यांनी अतिक्रमित झोपडपट्टी नियमानुकूल करण्याच्या मुद्दा उपस्थित करीत प्रशासनाला कोंडीत पकडण्याच्या प्रयत्न केला.
मागील सभेत शहराचा मंजूर विकास आराखड्यातील शासकीय-निमशासकीय जमिनींवर आरक्षण असलेल्या जागेवर दाट लोकवस्तीचे घरे झालेली आहेत. अशा आरक्षीत जमिनीची पडताळणी करून आरक्षण मुक्त रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचा ठराव करण्यात आला. ठरावावर कारवाईसाठी पालिका प्रशासनाकडून दुर्लक्ष करण्यात आले.
ठरावाला अनेक महिने लोटल्यानंतर देखील अधिकाऱ्यांकडून कुठल्याही प्रकारचा सर्व्हे करण्यात आला नसल्याने संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. याच मुद्द्यावर विरोधी पक्षनेते नगरसेवक चारुदत्त कळकर यांनी सर्व्हे करणाºया एजन्सीवर कारवाई करावी अशी मागणी केली.
सभेत सर्वसाधारण सभेत पालिका क्षेत्रातील माजी सैनिक व त्यांच्या विधवा पत्नींना मालमत्ता करातून सूट देण्याच्या महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. जिल्हा वार्षिक योजना व आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत कृती आराखड्यातून विकास कामे करण्यासाठी निधी मागणीच्या प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करणे. प्रभाग क्रमांक १८ व नवनाथ नगर भागातील रस्ता कॉंक्रिटीकरण कामाच्या ना-हरकत दाखला देण्यासाठी कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली. दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत निधीच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकाºयांना प्रस्ताव पाठविणे. घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत विविध कामे करण्यास मुदतवाढ देणे. स्वरूप नगरात १२ लाख ३० हजार ४४० रुपयांच्या पाईपलाईन टाकण्याच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी देणे.
सफाई कामगार हिरालाल चौधरी व श्रीमती प्रमिला हडारे सेवानिवृत्त झाल्याने रिक्त झालेल्या पदावर रवींद्र चौधरी व राजेंद्र हडारे यांना वारसाहक्काने सेवेत सामावून घेणे कामी आलेल्या अर्जावर निर्णय घेण्याच्या ठराव मंजूर करण्यात आला. सभेत विविध विषय समित्यांचे सभापती नगरसेवक उपस्थित होते.

झोपडपट्यांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या मुद्यावर नगरसेवक प्रशांत चौधरी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर अभियंता बोराडे यांनी उत्तर दिले. शहरात २४ झोपडपट्ट्या आहेत. अतिक्रमण नियमानुसार करण्यासाठी पाच सदस्यांची कमिटी स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात जिल्हाधिकारी व मुख्याधिकाऱ्यांच्या समावेश आहे. अतिक्रमीत झोपडपट्ट्यांच्या सर्व्हे करून त्याच्या अहवाल समितीपुढे ठेवल्यानंतर कोणत्या झोपडपट्टीचे अतिक्रमण नियमानुकूल करायचे हे समिती ठरवेल. एमआयडीपीच्या कलम ३७ प्रमाणे कारवाई करून नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर नागरिकांकडून हरकती मागवण्यात येतील. आलेल्या हरकतींची सुनावणी होऊन जिल्हाधिकारी अंतिम निर्णय घेतील अशी माहिती अभियंता बोराडे यांनी दिली.