‘दिशा’च्या बैठकीत योजनांवर चर्चा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 10, 2020 12:00 IST2020-06-10T11:59:58+5:302020-06-10T12:00:20+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क नंदुरबार : एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम व इतर केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीबाबतचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा दक्षता ...

‘दिशा’च्या बैठकीत योजनांवर चर्चा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम व इतर केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीबाबतचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा दक्षता व संनियंत्रण समितीची बैठक घेण्यात आली़ मंगळवारी घेतलेल्या या बैठकीत केंद्र शासनाच्या विविध योजनांसंदर्भात चर्चा करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आलेल्या बैठकीस समितीच्या अध्यक्षा खासदार डॉ़ हीना गावीत जिल्हा परिषद अध्यक्षा अॅड़ सिमा वळवी, आमदार डॉ. विजयकुमार गावीत, शिरीषकुमार नाईक, राजेश पाडवी, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, सहायक जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, अविशांत पांडा, दिशा समितीचे अशासकीय सदस्य डॉ.कांतीलाल टाटीया, डॉ. रविंद्र बैसाणे, बबीता नाईक, प्रदीप वळवी उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण तरुणींना जिल्हा कौशल्य विभाग तसेच आदिवासी विकास विभागामार्फत विविध व्यवसायिक प्रशिक्षण दिले जाते. त्या सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवतींना स्वत:चा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी जिल्ह्यातील बँकानी मुद्रा बँक योजनेअंतर्गत त्वरीत कर्ज उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना खासदार डॉ. गावीत यांनी दिल्या. धडगाव, मोलगी येथील दुर्गम भागात बँकाची संख्या पुरेशी नसल्यामुळे नागरिकांना जन धन योजना, उज्जवला योजना अशा अनेक केंद्र पुरस्कृत योजनांचा लाभ घेता येत नसल्याने या भागात जास्तीत जास्त शाखा सुरु करण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे खासदार डॉ़ गावीत यांनी यावेळी सांगितले़ बँकेत गर्दी टाळण्यासाठी बँकांनी टोकन पध्दतीचा वापर करावा. लाभार्थींना मिळणाऱ्या विविध योजनांचे पैसे खात्यावर जमा झाल्यावर बँकेने या रक्कमेतून कोणत्याही प्रकारची वळती करू नये. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त जनधन खाते उघडण्यात यावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले. दुर्गम भागात आरोग्य सेवा नियमित राहील याची काळजी घ्यावी, कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयात राहावे, अशा सूचनाही त्यानी दिल्या.
बैठकीस लोकप्रतिनिधी तसेच विविध विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
बैठकीत पुरवठा विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, फसल बिमा योजना, एकात्मिक बालविकास योजना, कृषी विभाग, आदिवासी विकास विभाग, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमातंर्गत राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, संजय गांधी निराधार योजना, विद्युत विभाग, महिला बाल विकास विभाग या योजनांचा आढावा घेण्यात आला.