लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : जिल्हा आकांक्षित जिल्हा असल्याने त्या अनुषंगाने कामे करण्यासाठी, योजना राबविण्यासाठी वाढीव २२० कोटींची तरतूद करण्यासंदर्भात आदिवासी विकास विभागाच्या विभागीय बैठकीत चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, आरोग्य आणि शिक्षणाचा निर्देशांक वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी सर्व संबधीत यंत्रणांनी प्रयत्न करावा, अशा सूचना आदिवासी विकासमंत्री अ‍ॅड.के.सी.पाडवी यांनी दिल्या.आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा वार्षिक उपयोजना २०२०-२१ साठी आयोजित नाशिक विभाग आढावा बैठक नाशिक येथे झाली. नंदुरबार जिल्ह्याच्या बैठकीस आमदार राजेश पाडवी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, संबधित प्रकल्प कार्यालयांचे अधिकारी आदी बैठकीस उपस्थित होते.आकांक्षित जिल्हा असल्याने नंदुरबार जिल्ह्यासाठी २२० कोटीच्या वाढीव मागणीस मान्यता देण्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांनी बैठकीत सादरीकरणात सांगितले.आदिवासी विकास मंत्री अ‍ॅड.के.सी.पाडवी यांनी सांगितले, जिल्ह्याचा आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील निर्देशांक वाढविण्याची गरज आहे. दुर्गम भागात रस्त्यांची सुविधा करणे तसेच बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत सिंचन विहिर योजनेचा लाभ अधिक शेतकऱ्यांना देणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. लघु पाटबंधारे, कोल्हापूर बंधारे, प्राथामिक आरोग्य केंद्र, रस्ते, अमृत आहार, आणि अंगणवाडी बांधकामासाठी वाढीव मागणी त्यांनी सादर केली.बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत वाढीव निधी व इतर योजनांसाठी प्राधान्यक्रमानुसार निधी देण्यात येईल, असे पाडवी यांनी सांगितले. आमदार राजेश पाडवी यांनी आश्रमशाळातील सुविधा व रस्ते दुरुस्ती संदर्भातील मागणी केली. यावेळी इतरही विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
यंदाच्या अतिवृष्टीत सातपुड्याच्या दुर्गम भागातील अनेक फरशीपूल, मोठे पूल आणि रस्ते वाहून गेले आहेत. अद्यापही त्यांची अवस्था जैसे थे आहे. परिणामी दुर्गम भागात दळणळणाची मोठी समस्या आहे. ही बाब लक्षात घेता आदिवासी उपयोजनेतून या भागातील रस्ते दुरूस्ती, फरशी पूल आणि दरड कोसळलेले रस्ते दुरूस्तीसाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यासंदर्भात चर्चा यावेळी करण्यात आली. मंत्री अ‍ॅड.पाडवी यांनी याबाबत संबधीत अधिकाऱ्यांना सुचना देखील केल्या.