कोरोना प्रभावित अर्थक्षेत्रातील अनर्थ

लॉकडाऊनमुळे नंदुरबार जिल्ह्यासमोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली. काही समस्या निर्माण झाल्या. परंतु जी आव्हाने नंदुरबार जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेसमोर होती. त्यापैकी बहुतांश आव्हाने राज्यातील इतर जिल्ह्यातदेखील होती. तसेच जी आव्हाने महाराष्ट्रासमोर होती तीच आव्हाने देशातील बहुतांश राज्यांसमोर होती. त्यामुळे केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारकडून कोरोना साथीच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्याच्या काळापासून भारताने अनेक समस्यांना मागे टाकले आहे. उपलब्ध मर्यादित साधनांच्या सहाय्याने विकासाच्या मार्गावर अर्थव्यवस्था नेणे गरजेचे होते. ग्रामीण विकासाचा प्रश्न होता. ग्रामीण आरोग्याचादेखील प्रश्न होता. रस्ते विकास, शेती विकास करण्याचे आव्हान आहे. कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाले असले तरी ही समस्या अद्याप पूर्णपणे सुटलेली नाही. ग्रामीण आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ होणे गरजेचे आहे. हे कोरोना काळात विशेषत्वाने जाणवत आहे. फक्त नंदुरबार जिल्ह्याचा विचार केल्यास धडगाव, तोरणमाळ, पलिकडील नर्मदानदी परिसर भागात रस्त्यांची अवस्था खूपच बिकट आहे. काही भागात तर रस्तेच नाहीत, अशा भागात आरोग्य व्यवस्था यापासून तेथील बांधव वंचित राहात आहेत, ही वस्तुस्थिती मान्य करायला हवी. इतकेच नव्हे; तर तेथील विकासासाठी प्रयत्न करायला हवेत. इतर ग्रामीण भागात विकासासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, पण हवा तेवढा बदल अद्याप झालेला नाही. शहराजवळील गावे तसेच ज्या भागात जल प्रकल्प आहेत, त्या भागाचा चांगला विकास झाला. तरीही अचानकपणे निर्माण होणाऱ्या समस्यांना आज आपण प्रभावीपणे सामोरे जाऊ शकत नाही. आजच्या गंभीर घटनेमुळे आर्थिक परिस्थिती व आरोग्य विषयक सुविधा यांचा विचार करण्याची वेळ आपल्यासमाेर आली आहे. एकविसाव्या शतकातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सक्षम समाज निर्माण करणे गरजेचे आहे. आगामी काळात आपल्या परिसराला, राज्याला तसेच देशाला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. आज काेरोनाच्या रूपाने आलेले आव्हान आपल्यासमोर आहे. एवढेच नव्हे तर अर्थव्यवस्थेपुढे निर्माण होणारे आव्हाने म्हणजे आर्थिक मंदी, महागाई, खनिज तेलाचे भाववाढ संकट, दहशतवाद, चीन व पाकिस्तानशी होणाऱ्या चकमकी, भूकबळी, जातीयता यामुळे भारतात बिकट स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

भारतात २३ मार्च २०२०पासून लॉकडाऊनला सुरुवात झाली. लॉकडाऊनचा पहिला टप्पा २१ दिवसांचा, तर दुसरा टप्पा २० दिवसांचा होता. त्यानंतरच्या कालावधीतदेखील लॉकडाऊन करण्यात आले. बराच कालावधी देशात लॉकडाऊनमध्ये उलटला आहे. सर्व उद्योग व्यवसाय, औषधी, किराणा माल यांचा अपवाद सोडल्यास इतर दैनंदिन व्यवहार बंद असल्याचा फटका सर्व स्तरांना कमी - अधिक प्रमाणात बसला आहे. अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ क्रिस्टोफर वूड यांनी यावेळी म्हटले की, ‘भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी व्हायरसपेक्षा खतरनाक हे लाॅकडाऊन आहे’. भारतीय अर्थव्यवस्थेत जास्त नुकसान लॉकडाऊनमुळे होणार आहे. वारंवार सुरू असणाऱ्या लॉकडाऊमुळे अर्थव्यवस्थेतील आर्थिक घडामोडींनी न्यूनतम स्तर गाठला. त्यामुळे आर्थिक व्यवस्था ठप्प होण्याच्या मार्गावर होती. अर्थव्यवस्थेची घसरण पाहता अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारत सरकारने मे २०२०मध्ये २० लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक मदत पॅकेज जाहीर केले. त्यासाठी भारतीय कंपन्यांनी, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केंद्र सरकारला यथाशक्ती आर्थिक मदत केली. कोरोनामुळे आलेल्या आर्थिक संकटाची व्यापकता महाकाय स्वरूपाची आहे. कोरोनाच्या महासंकटाने जागाचा एक मोठा भाग व्यापला आहे. अनेक विकसित - अविकसित अर्थव्यवस्था या संकटाने प्रभावित झाल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेला प्रभावित केलेल्या घटकांचा विचार केल्यास याला अर्थक्षेत्रातील अनर्थच म्हणावे लागेल.

आधुनिक युग विज्ञान - तंत्रज्ञानाचे आहे. अलीकडे भांडवलवाद अधिक प्रभावी होऊ लागला आहे. प्रचंड महाकाय कारखान्यांची निर्मिती करून तयार झालेले उत्पादन इतर देशांना विक्री केल्याखेरीज कोणत्याही देशाला सामर्थ्यसंपन्न होता येत नाही. प्रचंड मोठ्या कारखान्यांना कच्चा माल मिळवण्याची स्पर्धा आहेच. परंतु उत्पादित मालास बाजारपेठा मिळविण्याबाबत विकसित राष्ट्रांमध्ये स्पर्धा आहे. या स्पर्धेतून आंतरराष्ट्रीय संबंधात संघर्ष निर्माण झाले आहेत. विकसित राष्ट्रांतील बहुराष्ट्रीय वातावरणात आर्थिक व राजकीय वर्चस्वाच्या महत्त्वाकांक्षेतून हे जैविक युद्ध सुरू झाल्याची चर्चा या निमित्ताने सुरू झाली. जागतिक बाजारपेठेवर आपल्या देशाचे वर्चस्व हवे, जागतिक स्तरावरील नेतृत्वही आपल्याकडेच असावे, अशी इच्छा अमेरिका, चीन व रशिया या देशांना विशेषत्त्वाने आहे. चीनचे धोरण विस्तारवादी स्वरुपाचे आहे. यातूनच कोरोना स्वरूपात जैविक युद्धाची सुरुवात आज जगभरात सुरू झाली आहे. जागतिक सत्ता संघर्ष व महासत्ता बनण्याची स्पर्धा सुरू असताना डिसेंबर २०१९ला चीनच्या काही शहरांमध्ये कोरोनाचा प्रसार झाला. त्यानंतर त्याचा प्रसार अन्य देशांप्रमाणेच भारतातदेखील झाला.

कोरोना विषाणूच्या संकटात २०२०मधील पहिल्या सहामाहीत आर्थिक व्यवहारांवर नकारात्मक प्रभाव दिसून आला. त्यानंतरच्या काळात झालेल्या घसरणीचा अपेक्षेपेक्षा अधिक व्यापक स्वरूपाचा परिणाम दिसून आला. अर्थव्यवस्थेच्या २०२० - २१च्या विकासदराबाबत आधीचा ५.४ टक्केचा अंदाज बदलून तो २.८ टक्क्यांवर आणण्यात आला. कोरोना विषाणूचा प्रसार होत असल्याने राज्य सरकारांनी मुक्त संचारावर निर्बंध आणले. या निर्बंधाचा सर्वात मोठा परिणाम व्यापार व सेवा क्षेत्रावर झाला. मुंबई शहरात लोकल रेल्वेसेवा बंद झाल्याने शहर ठप्प झाले. सार्वजनिक बसवाहतूक राज्यभरात बंद झाली. त्यामुळे लोकांना कामाच्या ठिकाणी जाता येत नसल्याने बेरोजगारी वाढली. भारतातील रोजगार प्रामुख्याने असंघटीत क्षेत्रात असल्याने कामाअभावी त्यांना मिळेल त्या वाहनाने त्यांच्या मूळगावी परतावे लागले. ज्या कामगारांना वाहने उपलब्ध झाले नाहीत त्यांनी पायीच खडतर प्रवास केला. लॉकडाऊनच्या काळात रोख पैशांच्या अभावामुळे अनेक लोकांना समस्यांना सामोरे जावे लागले. स्वयंरोजगार असणाऱ्या लोकांनाही आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. टुरिझम, हॉटेल्स, एअर लाईन्स, वाहतूक या क्षेत्रातील सामान्यपणे तीन कोटी लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या. लॉकडाऊननंतर ५२ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान शेअर मार्केटमध्ये दोन-तीन महिन्यांच्या कालावधीत झाले. कंपन्या बंद पडल्या. कंपन्यांतील श्रमिकांसमोर अन्न, घरभाडे व वीजबिल खर्चाबाबत अडचणी आल्या. कंपन्यांची समस्या अशी होती की, त्यांचे व्यवहार सातत्यपूर्ण असतात. पण, बाजारपेठा बंद झाल्याने कंपन्यांची वस्तू विक्री व्यवस्था ठप्प झाली. म्हणजेच येणारा पैसा बंद झाला. पण होणारा खर्च थांबला नाही. कंपन्या बंद असल्या तरी पगार देण्याचे आवाहन सरकारने केलेले होते. कर्मचारी व कामगारांचा पगार करण्यात कंपन्यांना अडचणी आल्या.

लॉकडाऊन काळात शेती क्षेत्रावर इतर क्षेत्रापेक्षा आणलेले नियंत्रण सौम्य स्वरुपाचे होते. तरीदेखील लाॅकडाऊनमुळे शेती क्षेत्रासमोर अनेक आव्हाने उभी राहिली. शेती व शेतकरी लॉकडाऊनच्या जाळ्यात अडकला. राज्यातील साखर निर्यात बंद झाल्याने साहजिकच साखर उद्योगांसमोर अडचणी आल्या. साखरेची निर्यात २० मार्च २०२०पासून बंद करण्यात आली. भाजीपाला व फळांची शेती करणारा शेतकरी बाजारात येणाऱ्या बंदच्या तडाख्यात सापडला. एकीकडे ग्राहकवर्ग लॉकडाऊनमध्ये असल्याने मार्केटमध्ये शुकशुकाट होता, तर दुसऱ्या बाजूने व्यापारीवर्ग खूप कमी भावात माल मागत असल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला होता. पिकाच्या उत्पादन खर्चाइतके उत्पन्न मिळवणेदेखील शेतकऱ्याला अवघड झाले. फुलांची शेती काही भागात केली जाते. पण लॉकडाऊन काळात मार्केट बंद, मंदिरे बंद, लग्न समारंभांवर बंदी, हवाई वाहतूक ठप्प झाल्याने फुलांची निर्यातदेखील बंद अशी स्थिती होती. या कालावधीत हाताशी आलेले पीक टाकून देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली. शेतातील कामांसाठी मजूर वेळेवर मिळत नाहीत. तयार असलेले उत्पादन काढण्यासाठी पुरेसे मजूर न मिळाल्याने अडचणी येत आहेत. असंख्य शेतकऱ्यांकडे शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नाचे दुसरे साधन नाही. उपलब्ध रक्कम शेतीमध्ये गुंतवणूक करणे अनिवार्य ठरते. त्याचवेळी उत्पन्नाची आवक झाली नाही, तर शेतकरीवर्ग अडचणीत सापडतो.

दरम्यानच्या काळात शेती प्रक्रिया उद्योगांकडून येत असणारी शेती उत्पादनाची मागणीदेखील खूप कमी झाली. हीच स्थिती हॉटेल व्यवसायातून येणाऱ्या मागणीची होती. लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर अशा पद्धतीने परिणाम झाल्यानंतर साहजिकच शेतकऱ्यांना बँक कर्जाचे हप्ते भरणे फार कठीण झाले. याबाबत असंख्य लहान-मोठ्या शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागले. शेती यंत्रे दुरूस्तीची दुकाने बंद असल्यानेदेखील समस्या निर्माण झाल्या.

अर्थव्यवस्थेतील उद्याेग व शेती याबरोबरच जवळ - जवळ सर्व क्षेत्रे अडचणीत आल्याने त्याचा परिणाम बँकिंग क्षेत्रावरदेखील झाला. उद्योजकांनी बँकांचे कर्ज बुडवल्याने बँका अडचणीत होत्या. त्यानंतर लॉकडाऊन काळातील मंदीचे सावट, कर्जमाफी या कारणांनी बँकांच्या अडचणीत वाढ झाली. अनुत्पादक कर्जाच्या वितरणामुळे काही बँकांची कर्ज वसुली अपेक्षित प्रमाणात होऊ शकली नाही. बँकेचा पैसा कर्जदारांकडे अडकल्याने ठेवीदारांना व्याजासकट ठेवी परत करण्याच्या कार्यात बँकांना समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. कोरोना साथीमुळे तसेच कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या भीतीमुळे अर्थव्यवस्थेतील सध्याची गुंतवणूक वातावरण खूप आशादायक नाही. त्यामुळे सध्या कर्जासाठी बँकांकडे येणारी मागणी मर्यादीत स्वरुपाची आहे. आयात - निर्यात जवळपास ठप्प असल्याने त्या व्यवहारातून बँकांना मिळणारा व्यवसाय मर्यादीत झाला आहे. शेती, लघुउद्योग, मोठे उद्योग, वाहतूक व दळणवळण, आयात - निर्यात व्यापार या क्षेत्रातील स्थिती सुधारल्यानंतर बँकिंग क्षेत्रात आशादायी चित्र निर्माण होईल.

गेल्या दीड वर्षांपासून विदेशी पर्यटकांचे येणे बंद झाल्याने व्यापार - व्यवसायावर त्याचा परिणाम होत आहे. याचा परिणाम हॉटेल व्यवसाय, चलन विनिमय करणाऱ्या वित्त संस्था, पर्यटन स्थळ परिसरातील लघु उद्योग यांच्यावरदेखील होत आहे. देशांतर्गत व विदेशी उड्डाणे बंद आहेत. याचा परिणाम म्हणून शासनाचा महसूल कमी होत आहे.

एकंदरीत देशातील जनतेचे आणि उद्योग व्यवसायांचे गेल्या १५ महिन्यांत खूप मोठे नुकसान झाले आहे. हे आर्थिक नुकसान वेगाने भरून निघण्यासारखी परिस्थिती नाही. सध्याही पूर्ण नसले तरी आंशिक स्वरुपात काही भागात लॉकडाऊन सुरूच आहे. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यासाठी अजून वाट पाहावी लागणे अपरिहार्य आहे.

- डॉ. अविनाश निकम, शहादा