तोरणमाळचा विकास राजकीय वादात अडकू नये

नंदुरबार : राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे थंड हवेचे ठिकाण तोरणमाळ म्हणजे सातपुड्यातील निसर्गसौंदर्याची खाण. येथील सौंदर्य न्याहाळण्यासाठी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधील शेकडो पर्यटक सध्या येत आहेत. मात्र शासनाच्या आजवरच्या दुर्लक्षामुळे या ठिकाणी ना पर्यटकांसाठी सुविधा होऊ शकल्या, ना पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी मनोरंजनाची साधने उभी होऊ शकली. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ऑनलाइन बैठक घेऊन तोरणमाळ विकासाच्या आराखड्यावर चर्चा केली. त्यामुळे मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी तोरणमाळ विकासाच्या आशा पल्लवित केल्या असल्या तरी त्यांच्या बैठकीबाबत मात्र राजकारणात चर्चा झाली नाही तर नवलच ! कारण त्यांच्या या बैठकीत केवळ शिवसेना पदाधिकाऱ्यांचाच गोतावळा होता. विशेष म्हणजे त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील सहकारी आदिवासी विकासमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांच्याच विधानसभा मतदारसंघात तोरणमाळ येत असल्याने किमान त्यांची उपस्थिती बैठकीत अपेक्षित होती; परंतु बैठकीत ते न दिसल्याने त्यांना डावलले गेले की, ते बैठकीला आले नाही याबाबतची चर्चा मात्र आता सुरू झाली आहे.

तोरणमाळ हे पर्यटनस्थळ राज्याच्या नकाशावर तसे १९९३ मध्ये प्रकाशझोतात आले; कारण वन विभागाने तोरणमाळ राष्ट्रीय उद्यानाचा प्रस्ताव तयार केला होता. या राष्ट्रीय उद्यानाला स्थानिकांचाच विरोध झाल्याने तो प्रस्ताव बारगळला; पण तोरणमाळ मात्र तेव्हापासून पर्यटकांचे आकर्षण ठरले. पुढे वन विभागानेच तोरणमाळसाठी स्थानिक विकास कार्यक्रम तयार करून काही सुविधा उपलब्ध केल्या. तत्कालीन खासदार माणिकराव गावित यांनीही खासदार निधीतून विकासासाठी काही निधी दिला. त्यामुळे तोरणमाळच्या नैसर्गिक सौंदर्याला कृत्रिम मुलामा हळूहळू सुरू झाला. पुढे या स्थळाच्या विकासाबाबत सातत्याने चर्चा सुरू झाल्याने गेल्या दोन दशकांत अनेक आराखडे तयार झाले. मध्यंतरी सारंगखेडा फेस्टिव्हलच्या पार्श्वभूमीवर तापीकाठ विकास आराखड्याला तोरणमाळचा विकास आराखडा जोडला गेला. त्यावेळी अगदी हेलिकॉप्टर राईडचासुद्धा प्रस्ताव मांडला गेला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. ए. टी. कुंभार, डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनीदेखील तोरणमाळच्या विकासासाठी २०० कोटी व २५० कोटींचा आराखडा तयार करून शासनाला सादर केला. एवढेच नव्हे तर हे पर्यटनस्थळ ‘ब’ दर्जात समाविष्ट नसल्याने तसा नियोजन समितीने ठराव करूनही तो शासनाकडे सादर केला; पण केवळ कागद रंगविण्याशिवाय व घोषणांशिवाय अद्यापही पुढे काही कामे सरकू शकलेली नाहीत. गेल्या पंचवार्षिक काळात जयकुमार रावल यांच्याकडेच पर्यटन खाते आल्याने त्यावेळीदेखील लोकांच्या खूप आशा पल्लवित झाल्या होत्या; पण त्यांच्या कार्यकाळातही निराशाच पदरी आली. आता विद्यमान पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी तब्बल ५१७ कोटींच्या आराखड्यांवर चर्चा केली. त्यांच्याकडे सादर झालेल्या आराखड्यात अगदी लेसर शो, रोप-वे यांसह विविध कामांचा समावेश आहे. याबाबतचे वृत्त धडकताच त्याला स्थानिकांच्या एका संघटनेच्या विरोधाची प्रतिक्रिया उमटली आहे. तेथील स्थानिक आदिवासींना तेथून देशोधडीला लावून आदिवासींच्याच नैसर्गिक साधनांवर उद्योजक व धनदांडग्यांना आणून बसवणार असाल तर तो विकास मान्य नाही, अशी या संघटनेची प्रतिक्रिया आहे. किंबहुना यापूर्वीदेखील अशा प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. आता नव्याने मंत्र्यांनी विकास आराखडा तयार केला असल्याने त्याबाबत सर्व बाबींचा अभ्यास करूनच झाला असावा, असे गृहीत धरले तरी त्याबाबतची चर्चा होताना मात्र केवळ एकाच पक्षातील पदाधिकाऱ्यांचा समावेश झाल्याने आराखड्याला मूर्त स्वरूप आले की त्यावर प्राथमिक चर्चा होती याबाबत अधिकृतपणे शासनाचा खुलासा होणेही आवश्यक आहे; कारण जर खऱ्या अर्थाने तोरणमाळचा विकास करायचा असेल तर सर्वांना सोबत घेऊनच विकासाचे नियोजन केले तरच विकासाचे स्वप्न साकारणार आहे.