औद्योगिक वसाहतींच्या विकासाला चालना हवी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 10, 2020 12:49 IST2020-06-10T12:49:37+5:302020-06-10T12:49:48+5:30

रमाकांत पाटील । लोकमत न्यूज नेटवर्क नंदुरबार : नंदुरबार दुरबार जिल्ह्याची निर्मिती झाली असली तरी दोन दशकानंतरही जिल्ह्यातील औद्योगिक ...

The development of industrial estates should be given a boost | औद्योगिक वसाहतींच्या विकासाला चालना हवी

औद्योगिक वसाहतींच्या विकासाला चालना हवी

रमाकांत पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : नंदुरबार दुरबार जिल्ह्याची निर्मिती झाली असली तरी दोन दशकानंतरही जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळू शकली नाही. एकीकडे हा जिल्हा औद्योगिक नकाशावर डी प्लस झोनमध्ये आहे. शिवाय गेल्या वर्षापासून आकांक्षीत जिल्हा म्हणून घोषित झाल्याने सरकारने औद्योगिक विकासासाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन म्हणून भरघोस सवलती जाहीर केल्या असताना दुसरीकडे मात्र औद्योगिक वसाहतींबाबत निराशाजनक वातावरण असल्याने सुविधा व सवलती असूनही त्याचा लाभ नवउद्योजकांना मिळू शकत नाही. त्यामुळे भालेर औद्योगिक वसाहतीचा विकासाला अधिक गती देऊन उद्योगाला पोषक वातावरण असलेल्या शहादा आणि तळोदा येथेही औद्योगिक वसाहत स्थापण्याबाबत कार्यवाही करण्याची गरज आहे.
नंदुरबार जिल्हा निर्मितीपूर्वी या जिल्ह्यात शहादा आणि नंदुरबारला खाजगी औद्योगिक वसाहती होत्या. अर्थात त्या विकसीत अद्यापही झालेल्या नाहीत. शासनाचा नंदुरबार, नवापूरसह जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुकास्तरावर औद्योगिक वसाहत स्थापण्याचा प्रस्ताव असला तरी त्यालाही आकार मिळू शकला नाही. जिल्हा निर्मितीच्यावेळेस नंदुरबार औद्योगिक वसाहतीचे भूमिपूजन तत्कालिन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या हस्ते झाले होते. परंतु जागा वाढीचा प्रस्ताव आणि इतर तांत्रिक अडचणींमुळे भूमिपूजनापलिकडे कार्यवाही होऊ शकली नाही. पुन्हा दुसऱ्यांदा पाच वर्षानंतर तत्कालिन मुख्यमंत्री सुशिलकुमार शिंदे यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले. पण तेव्हादेखील काम पुढे सरकू शकले नाही. गेल्या दोन-तीन वर्षापूर्वीच जागा बदलून नंदुरबारची औद्योगिक वसाहत भालेर शिवारात विकसीत करण्यात येत आहे. त्याचे भूमिपूजनही तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. सध्या या वसाहतीत रस्त्यांची कामे झाली असून पाणी व इतर सुविधा उपलब्ध करण्याचे काम सुरू आहे. अर्थात नंदुरबार औद्योगिक वसाहत स्थापण्यासाठी गेल्या २२ वर्षात तीन मुख्यमंत्र्यांनी भूमिपूजन केल्यानंतरही अद्याप तरी या वसाहतीत एकही उद्योग सुरू होऊ शकलेला नाही.
दुसरीकडे महाराष्टÑ आणि गुजरातच्या सीमेवर असलेल्या नवापूर येथे औद्योगिक वसाहत स्थापण्यात आली आहे. या वसाहतीचा विकास नंदुरबार जिल्ह्याच्या ठिकाणापेक्षा अधिक गतीने झाला. तेथे काही उद्योगही सुरू झाले आहेत. एवढेच नव्हे तर येथे उद्योग विकासाची संधी पाहता या वसाहतीचा विस्तारीकरणाचाही प्रस्ताव सुरू झाला आहे.
नंदुरबार, नवापूर वगळता जिल्ह्यातील इतर ठिकाणी मात्र औद्योगिक वसाहत नाही. शहाद्यात खाजगी औद्योगिक वसाहत असली तरी ती अधिक विकसीत झालेली नाही. शहादा हे जिल्ह्यातील अर्थकारणाचे केंद्र आहे. याठिकाणी उद्योग विकासाला मोठी संधी आहे. विशेषत: कृषीवर आधारित अनेक उद्योग येथे सुरू होऊ शकतात. त्यामुळे जिल्ह्यातील बेरोजगारांना रोजगाराची संधीही मिळू शकते. परंतु याठिकाणी शासकीय औद्योगिक वसाहत नाही. मध्यंतरी येथे वसाहत स्थापण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या पण नंतर ते थांबले. येथील पोषक वातावरण पाहता याठिकाणी औद्योगिक वसाहतीची स्थापना होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रशासनाने जागेचा शोध घेऊन प्रस्ताव तयार करण्याची गरज आहे. येथे औद्योगिक वसाहतीसाठी लागणारी बखळ व मुरमाड जागा उपलब्ध होऊ शकते. परंतु लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या पुढाकाराची आवश्यकता आहे. नवउद्योजकांकडून यासंदर्भातील मागणी पुढे येत असून त्याची दखल घेण्याची आवश्यकता आहे. अशीच स्थिती तळोदा येथेदेखील असल्याने तेथेही औद्योगिक वसाहतीची स्थापना होणे आवश्यक आहे.
सध्या जिल्ह्याच्या विकासाला योग्य अशी दिशा मिळू शकलेली नाही. खास करून उद्योगाच्या बाबतीत उपेक्षाच आहे. नंदुरबार जिल्हा डी प्लस झोनमध्ये असल्याने आणि आताच आकांक्षित जिल्हा म्हणून घोषित झाल्याने उद्योग विकासासाठी सरकारच्या खूप योजना आहेत. अनुदानाची टक्केवारी वाढली आहे. शिवाय आकांक्षित जिल्हा म्हणून वीज अनुदान, व्याज अनुदान, जीएसटी परतावा, मुद्रांक शुल्क माफी, वीज शुल्क माफी अशा अनेक योजनांचा लाभ उद्योजकांना होणार आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विशेष पॅकेज घोषित केले आहे. त्याचाही लाभ जिल्ह्यातील उद्योजकांना होणार असल्याने जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी सध्याची वेळ खूप अनुकूल आणि योग्य आहे. त्यामुळे आतापर्यंत जिल्ह्याच्या औद्योगिकीकरणाकडे दुर्लक्ष झाले असले तरी आता ती भरपाई भरुन काढण्याची चांगली संधी असल्याने प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि उद्योग सुरू करू इच्छिणाºया नवउद्योजकांनी एकत्र येऊन या संधीचे सोने करण्याची गरज आहे. जिल्ह्यात आधीच बेरोजगारीचे, गरीबीचे प्रमाण मोठे आहे. स्थानिक स्तरावर रोजगार नसल्याने दरवर्षी हजारो लोक रोजगारासाठी परराज्यात स्थलांतरित होतात. त्यामुळे जिल्ह्याचे मागासपण दूर करण्यासाठी औद्योगिक विकासासाठी पुन्हा सर्वांनीच संघटित होऊन काम करण्याची गरज आहे.

Web Title: The development of industrial estates should be given a boost

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.