दोन वर्षांपासून सातव्या वेतन हप्त्यापासून वंचित

नाशिक आदिवासी विकास विभागाच्या नाशिक आयुक्तालयाच्या अधिनस्त असलेल्या तळोदा प्रकल्पातील २१ तर नंदुरबार ३० अनुदानित आश्रमशाळांसह विभागातील सर्व प्रकल्पात येणाऱ्या आश्रमशाळाबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना (डीसीपीएस) बाबतचे हिशोब अद्यावत करुन ते संबंधित कर्मचाऱ्यांना द्यावे, हिशोबाचा तपशील अदा करण्याबाबत आदेश व्हावेत, या प्रकरणी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प स्तरावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करुन त्यांचा वेतन देयकांसोबत दरमहा आढावा घेण्यात यावा. दिरंगाई करणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कडक कारवाई करण्यात यावी, अशा मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. निवेदनावर संघटनेचे राज्य अध्यक्ष भरत पटेल यांची सही आहे.

दोन वर्षापासून ७ व्या वेतन हप्त्यापासून वंचित

तळोदा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या २१ अनुदानित आश्रम शाळेचा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगानुसार डीसीपीएसधारकांना मिळणारा डीसीपीएस फरकाचा एकही हप्ता अद्याप मिळाला नाही. जुन्या पेन्शन योजनेत समाविष्ट झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या फरकाची रक्कम भविष्य निर्वाह निधीमध्ये वर्ग करण्यात आली आहे. परंतु डीसीपीएस धारक मात्र, अद्यापदेखील फरकाच्या रकमेपासून वंचित आहेत. आतापर्यंत दोन हप्ते डीसीपीएस कर्मचाऱ्यांना मिळणे अपेक्षित होते. परंतु कोरोना व निधीचा अभाव ही कारणे पुढे करत कर्मचाऱ्यांची हप्ते थकविण्यात आली आहेत. दोन वर्षांपासून डीसीपीएस धारकांच्या हप्त्यासाठी तळोदा प्रकल्पास सुमारे सहा कोटी रूपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. परंतु, याबाबत ‘अर्थपूर्ण तडजोड’ झाली तर सातव्या वेतनाच्या नियमित फरक का प्रमाणे कर्मचाऱ्यांचे डिसीपीएस फरकाचे थकीत हप्ते काढून दिले जातील, अशीदेखील चर्चा आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. याबाबत गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.