परीक्षा शुल्काबाबत महाविद्यालयांची उदासिनता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : दुष्काळ ग्रस्त भागातील इयत्ता १२ वीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काची रक्कम शासनाने जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे वर्ग केली आहे. त्यानुसार शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील अशा ३२ कनिष्ठ महाविद्यालयांनी धनादेश नेण्याबाबत दुसऱ्यांदा पत्रे पाठविली आहेत. मात्र महाविद्यालयांनी याबाबत उदासीन भूमिका घेतल्याने पालकांमध्ये तीव्र नाराजीचा सूर असून, लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर पालकांना भेडसावणारी आर्थिक चणचण लक्षात घेऊन महाविद्यालयांनी तातडीने परीक्षांचे शुल्क विद्यार्थ्यांना वाटप करावे, अशी पालकांची मागणी आहे.
गेल्या वर्षी सततच्या अतिवृष्टीमुळे शेतकºयांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. त्याचबरोबर आॅक्टोबर-नोव्हेंबरमध्येदेखील चक्रीवादळामुळे शेतकºयांच्या हातातोंडाशी आलेला घासदेखील नैसर्गिक आपत्तीने हिरावून नेला होता. साहजिकच सन २०१९-२०२० मध्ये शेतकºयांना प्रचंड आर्थिक फटका बसला होता. त्यापूर्वीदेखील २०१८-२०१९ मध्ये दुष्काळी वर्षाला सामोरे जावे लागले होते. अशा आर्थिक कोंडीतही शेतकरी पालकांनी आपल्या पाल्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जावू नये म्हणून इकडून-तिकडून उसनवारीने, व्याजाने पैसे घेऊन आपल्या पाल्याची परीक्षा फी, शाळा-महाविद्यालयाकडे भरली होती.
सलग दोन वर्षे दुष्काळ व अतिवृष्टीमुळे शेतकºयांना प्रचंड आर्थिक फटका बसल्यामुळे राज्यशासनाने दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली होती. साहजिकच या दुष्काळी परिस्थितीत बँकांची कर्जे, शेतसारा व विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क शासन माफ करत असते. या पार्श्वभूमिवर जिल्ह्यातील १० वी, १२ वी तील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यासाठीचे प्रस्ताव येथील गटशिक्षणाधिकाºयांमार्फत माध्यमिक शिक्षणाधिकाºयांकडे पाठविले होते. शिक्षणाधिकारींनीही विभागीय मंडळाकडे विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफीचे प्रस्ताव पाठविले होते. तब्बल दीड-दोन वर्षानंतर राज्यशासनाने विद्यार्थ्यांचा परीक्षा शुल्कासाठी लागणाºया रक्कमेचा निधी मंडळाकडे वितरित केला आहे. त्यानुसार विभागीय मंडळांनीदेखील जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकाºयांकडे परीक्षा शुल्काची रक्कम वर्ग केली आहे.
नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारींनी जिल्ह्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयामधील विद्यार्थ्यांची म्हणजे १२ वीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी वाटपाची कार्यवाही सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्यात साधारण १५० पेक्षा अधिक कनिष्ठ महाविद्यालयांना धनादेश वाटप करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. आता दुसºया टप्प्यातील ३२ कनिष्ठ महाविद्यालयांना परीक्षा शुल्काची रक्कम शिक्षणाधिकारींकडे वर्ग करण्यात आली आहे. त्याबाबतचे पत्र संबंधीत कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापक, प्राचार्यांनादेखील पाठविण्यात आले आहे. तथापि याबाबत धनादेश स्विकारण्याबाबत शाळा प्रशासनाने तत्परता दाखविली नाही. त्यामुळे शिक्षणाधिकारींनी पुन्हा शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांना पत्रे देऊन परीक्षा शुल्काचे धनादेश घेन जाण्याचे कळविले आहे. वास्तविक आधिच शासनाने दीड-दोन वर्षानंतर विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्काची रक्कम दिली आहे. शिवाय सद्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे रोजगाराचा प्रश्न बिकट झाल्याने आर्थिक अडचणींचा सामना पालकांना करावा लागत आहे. आपल्या पाल्याची शुल्काची रक्कम अशा अडचणीच्या परिस्थितीत हातात पडली तर निश्चितच मदत होईल. मात्र शाळा प्रशासनांनी घेतलेल्या उदासिन भूमिकेबाबत पालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.