लोकसंघर्ष मोर्चातर्फे तळोदा तहसील कार्यालयावर निदर्शने

n  लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा :  केंद्र शासनाच्या शेतकरी, कामगार विरोधी विधेयक तत्काळ मागे घ्यावे यासाठी येथील लोकसंघर्ष मोर्चाच्या वतीने गुरूवारी तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आले. या वेळी कार्यकर्त्यांनी तहसीलदारांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
केंद्रातील मोदी सरकारने संसदेत कुठलीही चर्चा होऊ न देता लोकशाही मूल्य पायदळी तुडवत नुकतेच दोन्ही सभागृहात शेतकरी व कामगारांच्या विरोधात अवाजवी मतदानाने विधयेके पारीत करून घेतलीत. यात कृषी उपज, वाणिज्य तथा व्यापार, मूल्य आश्वासन, आवश्यक वस्तू अधिनियम हे तीन कायदे मंजूर केले आहेत. मात्र हे कायदे ग्रामीण शेती व्यवस्थेचे कंबरडे मोडणारी आहेत. शिवाय शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करणारे आहेत. कारण शेतकऱ्यांच्या मालाची खुल्या बाजारात खरेदी-विक्री करताना शासनाच्या देखरेखीची व योग्य हमीभावासह हस्तक्षेपाची गरज असताना त्याच्या बाजुने कायद्यात कुठलेही ठोस नियम अथवा व्यवस्था निर्माण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सरळ बाजार समित्या बरखास्ती व व्यापारींना खुल्या लुटीची सूट देण्यात आली आहे. तसेच शेती मोठ्या उद्योगांना देण्याचे  षडयंत्र आहे. त्यामुळे हे विधेयक तत्काळ रद्द करावे, यासाठी येथील लोकसंघर्ष मोर्चाच्या वतीने गुरूवारी सकाळी तहसील कार्यालयासमोर कार्यकर्त्यांनी निर्देशने केली. या वेळी शासनाच्या विधेयकाविरोधात घोषणा देण्यात आल्या.
दरम्यान, शिष्टमंडळाने तहसीलदारांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात आले. अक्कलकुवा, तळोदा तालुक्यातील प्रलंबीत वैयक्तिक व सामूहिक वनदाव्यांची तत्काळ सुनावणी करून सर्व दावेदार आदिवासींना त्यांच्या हक्काची जमीन नावावर करून द्यावी. शिवाय पट्टेधारकांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देऊन आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत विहीर, बोअरवेल, जमीन सपाटीकरण योजना घाव्यात. खावटी कर्ज बिना अट द्यावे, त्यांना किसान सन्मान योजनेत समाविष्ठ कराव, याशिवाय विविध कार्यकारी सोसायटी, कृषी उत्पन्न बाजार समितीत बिनशर्त सभासद करावे, केशरीकार्ड धारकांना प्राधान्य कुटुंबात घेऊन सर्वांना दोन रूपये दराने धान्य द्यावे, रोजगार हमी योजनेंतर्गत प्रत्येक गावात गाव शिवार फेरीचे आयोजन करून १०० दिवसाच्या रोजगाराचा आराखडा तयार करावा, अवकाळीमुळे नुकसान झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांचे नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करण्यात यावे, जी वनजमीन महसूल विभागाकडे वर्ग केली आहे. ती जमीन दावेदारांच्या ताब्यात द्यावी, अशी मागणी केली आहे. 
या आंदोलनात निशांत मगरे, राजा वळवी, बुधा पाडवी, दिलवर वळवी, लालसिंग मोेरे, कृष्णा पावरा, ज्ञानेश्वर ठाकरे, विलास गावीत, दिलीप पाडवी, रमेश वसावे, बाबुसिंग नाईक आदी सहभागी झाले होते.