आदिवासी विकास विभागाच्या निधीचे सोशल ऑडिट करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : नंदुरबार जिल्हा हा राज्यातील अतिमागास जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या जिल्ह्याच्या विकासासाठी दरवर्षी आदिवासी विकास विभागाकडून 400 कोटीहून अधिक निधी वितरित करण्यात येतो. मात्र ऐवढा निधी खर्च करुनदेखील जिल्ह्यातील मागासलेपण जैसे थे आहे. त्यामुळे या निधीचे सोशल ऑडिट करण्याची मागणी होत आहे.या सर्व बाबींकडे गांभीर्याने लक्ष देवून आदिवासी विकास विभागाच्या निधी वाटपाचे ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी विविध आदिवासी संघटनेच्या पदाधिका:यांनी केली. याबाबत प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आदिवासींच्या विकासासाठी जिल्ह्यात मोठय़ा प्रमाणावर निधी येतो. या निधीचा योग्य प्रकारे विनियोग केल्यास जिल्ह्यात सकारात्मक बदल पहावयास मिळेल. जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्था एका नव्या उंचीवर पोहोचण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांकदेखील वाढेल. परंतु या सर्व बाबी कागदांवरच आहे. आरोग्य सेवा, दळण वळण, आदिवासी जीवनमान यात काहीच विकास झाला नाही. त्यामुळे एका महिन्याच्या आत आपण आपल्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून या निधीचे ऑडिट करावे. या समितीत आदिवासी समाजाच्या एका प्रतिनिधीला घ्यावे अन्यथा सर्व आदिवासी संघटनांतर्फे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा दीग्विजयसिंह राजपूत, अनिल वळवी, अंकुश नाईक, अमर वळवी, अक्षय कोकणी, पंकज गांगुर्डे, प्रमोद पवार आदींनी केली दिला आहे.