घरकुलाच्या उर्वरित रकमेसाठी शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी

तळोदा : शहरातील घरकुलांच्या उर्वरित रकमेसाठी येथील नगरपालिकेने शासनाकडे साधारण साडेचार कोटींच्या निधीची मागणी केली असून, अजूनही पालिकेला प्राप्त झालेला नाही. परिणामी, लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे कामही रखडले आहे. घरांची बांधकामे अंतिम टप्प्यावर असल्याने शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी लाभार्थ्यांची मागणी आहे.

केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत तळोदा नगरपालिकेने शहरातील गरजू लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव शासनाकडे गेल्या वर्षी दाखल केले होते. साधारण ३०० प्रस्ताव दाखल केले होते. हे सर्व प्रस्ताव शासनाने मंजूरदेखील केले. एका घरकुलासाठी साधारण अडीच लाखांचे अनुदान निर्धारित केले आहे. त्यात केंद्र सरकारचे दीड लाख तर राज्य शासनाचे एक लाख असे अनुदानाचे नियोजन आहे. यासाठी केंद्र व राज्य शासन मिळून जवळपास साडेचार ते पावणेपाच कोटींचा निधीही पालिकेला उपलब्ध झाला होता. हा निधी घरकुलांच्या मूल्यमापनानुसार पालिकेने लाभार्थ्यांना टप्प्याटप्प्यांमध्ये वितरित केला आहे. मात्र, आता लाभार्थ्यांच्या घरकुलाचा शेवटचा ५० हजार रुपयांचा हप्ता शासनाकडे राहिला आहे. यासाठी नगरपालिकेने शासनाकडे साधारण साडेचार कोटींच्या निधीची मागणी गेल्या अनेक महिन्यांपासून केली आहे. या प्रकरणी संबंधित यंत्रणेकडे अनेक वेळा प्रत्यक्ष पत्रव्यवहारसुद्धा केला आहे. तरीही निधीबाबत कार्यवाही करण्याऐवजी उदासीन भूमिका घेतल्याचा आरोप लाभार्थींनी केला आहे. वास्तविक, नगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाने लाभार्थ्यांच्या घरकुलाचे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन मूल्यांकन करून तसा अहवाल सादर केला आहे. परंतु घरकुलाची रक्कम उपलब्ध झालेली नाही. पैशाअभावी बहुतेक लाभार्थ्यांचे बांधकाम रखडले आहे. काहींनी उधार, उसनवार, व्याजाने रक्कम घेऊन जसे, तसे घरकूल पूर्ण केले आहे. तथापि आता पैसे घेणाऱ्यांचा तगादा या लाभार्थ्यांच्या मागे लागला आहे. त्यामुळे त्यांचे पैसे कसे द्यावेत या विवंचनेत आम्ही लाभार्थी सापडल्याची व्यथा काहींनी बोलून दाखवली. शासनाने आमची आर्थिक कोंडी लक्षात घेऊन तातडीने उर्वरित रक्कम उपलब्ध करून द्यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे राज्य शासनाच्या घरकुलांचा संपूर्ण निधी प्राप्त झालेला आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या निधीअभावी घरकूल अपूर्ण राहिले असल्याचे लाभार्थी सांगतात. आपल्या उर्वरित रकमेसाठी ते सातत्याने पालिकेकडे खेटे घालत असतात. मात्र वरूनच निधी नसल्यामुळे त्यांना हताश होऊन परत यावे लागते.

यंदाही १८५ घरांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर

प्रधान मंत्री शहरी घरकूल आवास योजनेंतर्गत यंदा नगरपालिकेने गेल्या चार महिन्यांपूर्वी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यासाठी संपूर्ण कागदपत्रांची पडताळणी करून हे प्रस्ताव यंत्रणेकडे दाखल केले आहेत. मात्र, अजूनही ते मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. इकडे लाभार्थी पालिकेकडे चौकशीसाठी सातत्याने हेलपाटे मारून अक्षरशः वैतागले आहेत. शासनाने तातडीने प्रस्तावित घरांचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी आहे.

शासनाच्या प्रधान मंत्री घरकूल योजनेतून घरकुलाचे काम हाती घेतले आहे. शेवटच्या टप्प्याची रक्कम अजून मिळालेली नाही. मात्र, उधार-उसनवारी करून काम पूर्ण केले आहे. आता घेतलेली रक्कम देण्याची चिंता सतावत आहे. शासनाने राहिलेली रक्कम तातडीने उपलब्ध करून द्यावी.

- एस. बी. पवार, लाभार्थी, तळोदा