आदिवासींना खावटी अनुदान तातडीने वाटप करण्याची मागणी

नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगांव येथे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे कोरोना लसीकरण आढवा घेण्यासाठी आले असता, त्यांची लोकसंघर्षच्या प्रतिभाताई शिंदे यांनी भेट घेऊन त्यांना नंदुरबार जिल्ह्यातील मुख्य प्रश्नांसंदर्भात निवेदन दिले.

नंदुरबार जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव तसा कमी आहे व विशेषतः धडगाव, अक्कलकुवा तालुक्यात तर तो अधिक कमी आहे. मात्र या जिल्ह्यातील स्थानिक हजारो लोकांना रोजगाराअभावी उपजीविकेसाठी जे स्थलांतर करावे लागते त्यामुळे त्यांना कोरोनाची बाहेर लागण होण्याची शक्यता आहे. तसेच अक्कलकुवा, धडगाव तालुक्यात जे शासकीय कर्मचारी वर्ग आहे. तो स्थानिक ठिकाणी न राहता नंदुरबार सारख्या शहरी वस्तीतून अपडाऊन करतो. त्यामुळे करोनाचा प्रादुर्भाव ह्या भागात मोठ्या प्रमाणत वाढण्याची शक्यता प्रतिभा शिंदे यांनी त्यांचा लक्षात आणून दिली.

जिल्ह्यात मागील काळात कोरोनामुळे रोजगार व उपजीविकेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाने खावटी अनुदान जाहीर केले असले तरी अजूनही ते मिळालेले नाही. त्यामुळे लोकांमधे प्रचंड रोष असून, आमच्या हक्काचे खावटी अनुदान तात्काळ मंजूर करावे. शिवाय

जिल्ह्यात लसीकरणासोबतच रोजगार उपलब्ध करून देणे हा तितकाच गंभीर मुद्दा आहे. त्यासाठी धडगाव, अक्कलकुवा व तळोदा तालुक्यांचा रोजगार व नैसर्गिक संपदानिर्मिती, संपूर्ण पाणलोट आधारित रोजगार निर्मितीचा प्लॅन बनवला जावून त्याची तात्काळ अमलबजावणी केली जावी.

नंदुरबार जिल्ह्यातील विकासात सर्वात मोठी बाधा म्हणजे प्रलबित असलेले वन जमिनीचे प्रकरणे. वनजमीनधारकांच्या प्रलंबित दाव्यांबाबत उपविभागीय जिल्हास्तरीय समिती हे परिस्थितीजन्य पुरावे लक्षात न घेता मोठ्या प्रमाणात दावे अपात्र करीत आहेत. त्याबाबत कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी होण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात यावेत. तसेच मंजूर दावेधारकांना सातबारा देत त्यांना सर्वांना बिरसा मुंडा योजनेचा लाभ द्यावा. महसूल प्रशासनाने तळोदा तालुक्यातील जीवन जमीन महसुली केली तिचा प्रश्न वर्षांनू वर्ष प्रलंबित असून, त्यांनी सादर केलेले दावे हे वन कायद्याच्या चौकटीतच सोडवणे गरजेचे आहे. याबाबतीत कॅबिनेटमध्ये धोरणात्मक निर्णय होणे आवश्यक आहे. अनेक वेळा पाठपुरावा करूनदेखील आम्हाला केवळ आश्वासन दिले जाते. मात्र हा प्रश्न आजही प्रलंबित आहे. तरी कॅबिनेटमध्ये स्पेशल विषय घेवून हा प्रश्न मार्गी लावावा.

तापी नर्मदेतील १०.८९ टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला वापरायला मिळालेले आहे. त्याचे ही अद्याप नियोजन झालेले नाही. नर्मदेतील हे पाणी कुठलेही विस्थापन न होऊ देता धडगांव, अक्कलकुवा या आदिवासी तालुक्यांना प्राधान्य देत ते उचलले पाहिजे. जेणे करून धडगाव व अक्कलकुवा तालुका सुजलाम सुफलाम होतील.

तोरणमाळ हे थंड हवेचे ठिकाण पर्यटनस्थळ म्हणून विकास करण्यासाठी व परिसरातील गावांना मिळालेल्या सामूहिक वन हक्कांच्या अधिकारांतर्गत या ग्रासमसभांच्या मदतीने पर्यटन विकास केला जावा, अशा मागण्या निवेदनात केल्या आहेत.

या वेळी प्रतिभा शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून हे प्रश्न अत्यंत जिव्हाळ्याचे असल्याने या मुद्यांवर त्वरित मार्ग काढण्याची मागणी केली.

निवेदन देताना संजय महाजन, बाबूसिंग नाईक, निशांत मगरे, काथा वसावे, जिलाबाई वसावे आदी सोबत होते.