पोषण आहाराचे अनुदान पालकांच्या बँक खाती जमा करण्याची मागणी

मागील वर्षी कोरोना कालावधीत विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार न देता कोरडा शिदा वाटप करण्यात येत होता. भारत सरकारच्या निर्देशानुसार सन २०२०-२१ या वर्षातील सुटीच्या कालावधीतील पोषण आहाराअंतर्गत कोरडा शिदा वाटप न करता त्याऐवजी सुटीतील कालावधीतील म्हणजे एप्रिल व मे महिन्यांचे शालेय पोषण आहाराचे अनुदान डीबीटीद्वारे विद्यार्थ्यांच्या बँक खाती टाकण्याबाबत शिक्षण संचालक, प्राथमिक यांनी निर्देश दिले आहेत.

विद्यार्थ्यांची खाती उघडून ते आधार कार्डशी लिंक करण्याबाबत शिक्षण संचालक, पुणे कार्यालयाकडून निर्देश प्राप्त झालेले आहेत. कोरोनाची जागतिक महामारीची महाभयंकर परिस्थिती असतांना डेल्टासारख्या व्हायरसचा वाढणारा प्रादुर्भाव या सगळ्या गोष्टी विचारात घेता बँकेत खाते उघडणे जिकरीचे ठरणारे आहे. शिवाय उन्हाळी सुट्टीतील अनुदान हे खाते उघडण्यासाठी लागणाऱ्या रकमेपेक्षा अंत्यत कमी स्वरूपाचे आहे. हा आर्थिक भुर्दंड पालकांना सोसावा लागणार आहे. शिवाय अनेक पालक हे ग्रामीण भागात मजुरीवर काम करतात. बँक खाते उघडण्यासाठी त्यांना बँक असणाऱ्या मोठ्या गावात जाऊन स्वतःचा रोजगार बुडवून खाते उघडण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा प्रभाव लहान बालकांवर मोठ्या प्रमाणात होणार असल्याचे वारंवार आरोग्य मंत्रालयाकडून सूचित केलेले असताना बँकेत खाते उघडण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष घेऊन जाणे, बँकेत गर्दी निर्माण करणे, आरोग्याच्या दृष्टीने अहितकारक आहे. पालकांच्या बँक खाती शालेय पोषण आहाराचे अनुदान डीबीटीद्वारे जमा करण्याची मागणी राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने ई-मेलद्वारे दिलेल्या निवेदनात केलेली आहे.

"कोरोना काळात रोजगार बुडालेला असताना दोनशे ते अडीचशे रुपये मानधनाकरिता नव्याने विद्यार्थ्यांची बँक खाती उघडणे व ते आधारशी लिंक करणे हे आर्थिकदृष्ट्या पालकांना न परवडणारे आहे. याकरिता यापूर्वीची असलेली आदिवासी सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजनेची बँक खाती किंवा पालकांचे वैयक्तिक खाते ग्राह्य धरण्यात यावे. शासनाने पालकांना, शिक्षकांना व विद्यार्थ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करू नये. आतापर्यंत आलेल्या लाभाच्या प्रत्येक योजना या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्‍न शिक्षकांनी केलेला आहे. तेव्हा जिल्हा प्रशासनानेदेखील नंदुरबार जिल्ह्याची परिस्थिती विचारात घेता सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विनंती शिक्षकांनी केली आहे."