१० लाखांच्या आतील कामे ई-टेंडरिंगतून वगळण्याचा ग्रामविकास विभागाचा निर्णय

निदान १० लाखांच्या आतील कामे तरी ग्रामपंचायतीच्या स्तरावर करू देण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून शासनाच्या संबंधित विभागाकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार गेल्या २७ मे रोजी ग्रामविकास विभागाने १० लाखांच्या आतील कामांची ऑनलाईन निविदा न काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच या निधीच्या आतील विकासकामे स्वतः ग्रामपंचायत करेल. साहजिकच ग्रामविकासाच्या कामांनादेखील ब्रेक बसणार नाही. शिवाय ग्रामपंचायतीची अधिकारी, ठेकेदार यांचा मागे फिरण्याची कटकटही थांबणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयाचे ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी स्वागत केले आहे; परंतु पदाधिकारी आणि प्रशासनाने कामांचा दर्जा चांगला राखण्याची अपेक्षा ग्रामीण जनतेने व्यक्त केली आहे.

वरिष्ठ अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्या मनमानीस बसणार चाप

जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे पदाधिकारी, सदस्य अथवा वरिष्ठ अधिकारी यांच्या मनमानीसदेखील शासनाच्या या निर्णयामुळे चाप लागणार आहे. कारण या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधी प्रमुख अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ग्रामपंचायतीचे रस्ते असो किंवा अंगणवाड्यांचे बांधकाम असो पंचायतींना विश्वासात न घेता परस्पर टेंडरिंग करून आपल्या मनमानी पद्धतीने कामे करीत असत. साहजिकच यामुळे कामेही थातुरमातुर केली जात होती. तळोदा तालुक्यात गेल्यावर्षी काही अंगणवाड्यांची नवीन दुरुस्तीची कामे ग्रामपंचायतीना अंधारात ठेवून करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

टेडरिंग प्रक्रियेचा वेळ वाचला

विकासकामांचा निधी शासनकडून उपलब्ध झाल्याबरोबर संबंधित यंत्रणेकडून कामाच्या निविदेची प्रक्रिया राबवली जाते. यात ठेकेदारांकडून टेंडर भरण्याची वाट पहिली जात असते. त्यामुळे प्रक्रियेला तब्बल १० ते १२ दिवस लागतात. त्यानंतर प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याची वर्क आऊट दिली जाते. परिणामी, काम सुरू करण्यासाठी मोठा अवधी जात असतो. एकप्रकारे यातून पंचायतींचा वेळ वाचला आहे. मात्र, शासनाच्या या निर्णयाचा सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना फटका बसणार आहे. कारण ग्रामीण पातळीवरील अनेक अभियंत्यांना याचा लाभ होत असे.

१० लाखांच्या आतील कामांचे ऑनलाईन टेंडर शासनाने आता रद्द केल्यामुळे पंचायतींच्या विकासकामांना गती मिळून कामे लवकर मार्गी लागतील. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत आहे.

- जंगलसिंग ठाकरे, सरपंच, धानोरा, ता. तळोदा.

टेंडरच्या प्रक्रियेमुळे खूप वेळ जातो. त्यामुळे विकासकामेसुद्धा वेळेवर सुरू होत नाहीत. आता शासनाने १० लाखांची कामे ग्रामपंचायत स्तरावर करण्याचा अधिकार दिल्याने कामांचा दर्जा सुधारेल व कामे लवकर मार्गी लागतील.

- यमुना पावरा, सरपंच, गोपाळपूर पुनर्वसन, ता. तळोदा.