लाॅकडाऊनमध्येही ‘दे दारू’ ; दुकाने बंद असूनही विक्री जोरात!

नंदुरबार : एप्रिल २०२० पासून कोरोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर त्याचा संसर्ग रोखून धरण्यासाठी सातत्याने लाॅकडाऊन केले जात आहे. यात बाजारपेठा बंद असल्याने आर्थिक संकट वाढले आहे. परंतु यादरम्यान शासनाच्या तिजोरीला महसूल मिळवून देणाऱ्या मद्याची विक्री मात्र वाढली आहे. यातही आर्थिक चणचणीमुळे विदेशीपेक्षा तळीरामांनी देशी दारूला अधिक पसंती दिल्याचे गेल्या वर्षात दिसून आले आहे.

मध्य प्रदेश आणि गुजरात राज्यांच्या सीमेवर असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्यात मद्य तस्करीचे गुन्हे दर दोन-चार दिवसांनी समोर येतात. यातून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून सातत्याने कारवाया करून लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात येतो. गेल्या वर्षात लाॅकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर अवैध मद्य तस्करीत वाढ झाल्याने कारवाईला गती आली होती. दरम्यान, जिल्ह्यात २०१९-२० च्या तुलनेत २०२०-२१ या वर्षात मद्याची विक्री अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. सततच्या लाॅकडाऊनमुळे मिळालेल्या सुट्ट्यांचा परिणाम दारू विक्रीवर झाला असल्याचा दावा संबंधित विभागाने केला आहे. जिल्ह्यात दरवर्षी विदेशी मद्य, बीअर यांची विक्री अधिक होते. परंतु, २०२०-२१ या वर्षात मात्र देशी मद्याची सर्वाधिक विक्री झाली असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट करण्यात येत आहे. लाॅकडाऊनमध्येही हे मद्य सर्वाधिक विक्री झाले.

जिल्ह्यात २०२०-२१ या वर्षात ३३ लाख लिटर देशी दारू विक्री झाली आहे. विदेशीच्या तुलनेत हे आकडे दुप्पट आहेत.

दुसरीकडे केवळ १९ लाख लिटर विदेशी दारू विक्री झाली आहे. गेल्या वर्षातील निर्बंधामुळे या दारूची विक्री कमी झाल्याचे बोलले जात आहे.

बरेच जण ऋतुमानानुसार मद्याची मागणी करतात. यातून बीअरची विक्री कमी झाली आहे. जिल्ह्यात २० लाख लिटर बीअर विक्री गतवर्षी झाली.

तस्करीचे ६१३ गुन्हे

२०२०-२१ या वर्षात दारू तस्करीचे एकूण ६१३ गुन्हे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दाखल केले आहेत. यातून २४० जणांना अटक झाली होती.

या गुन्ह्यांमधून एक कोटी ४५ लाख ७५ हजार ८७४ रुपयांचा मुद्देमाल विभागाने जप्त केल्याची माहिती देण्यात आली.

महसुलाची टक्केवारी ११० टक्के

लाॅकडाऊनमुळे इतर विभागातून मिळणारा महसूल कमी झाला असला तरी मद्यविक्रीतून जिल्ह्याला ११ कोटी ८४ लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.

विशेष बाब म्हणजे जिल्ह्याला या वर्षात केवळ नऊ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट शासनाने दिले होते.

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग सातत्याने अवैध मद्यविक्रेत्यांवर कारवाई करीत आहे. अवैध तस्करी रोखण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. वर्षभर ठेवलेल्या सातत्यामुळे ६०० पेक्षा अधिक गुन्हे दाखल करून अवैध मद्यविक्री आणि तस्करीवर चाप बसविला गेला आहे.