आदिवासी विद्यार्थ्यांचे हित पाहून डीबीटीवर निर्णय व्हावा

रमाकांत पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : आदिवासी विकास विभागाने फडणवीस सरकारच्या कारकिर्दीत सुरू केलेली डीबीटी योजनेवर पुनर्विचार करण्यासाठी विद्यमान राज्य सरकारने समिती नेमली आहे. या समितीची नियुक्ती होते न होते तोच त्यावर जिल्ह्यातूनच पहिली प्रतिक्रिया उमटली असून शिवसेनेचे नेते व माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी डीबीटी बंद केल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. खरे म्हणजे रघुवंशी आणि डीबीटी समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड.पद्माकर वळवी आणि आदिवासी विकासमंत्री अ‍ॅड.के.सी. पाडवी हे सध्या वेगळ्या पक्षात असले तरी राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारमधील घटक पक्ष आहेत. असे असताना डीबीटीच्या मुद्द्यावरील मतभेद हे राजकीय मद्दा होण्याची शक्यता असल्याने त्यावर सामंजस्याने चर्चा होण्याची गरज आहे.
आदिवासी विकास विभागातर्फे सुरू असलेल्या आश्रमशाळा आणि वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या सोयी-सुविधा ह्या नेहमीच चर्चेत राहिल्या आहेत. कधी वह्या-पुस्तकांचा पुरवठा नाही, कधी गणवेश वेळेवर नाही तर कधी निकृष्ट भोजन आणि आहाराचा प्रश्न. हे प्रश्न सातत्याने गाजत आले आहेत. मध्यंतरीच्या काळात भोजन निकृष्ट मिळत असल्याने किंवा इतर सुविधा नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या पायी मोर्चाची मालिकाच सुरू झाली होती. थोडेही प्रश्न निर्माण झाले की विद्यार्थी ५०-५० किलोमीटर पायी मोर्चा काढून अधिकाऱ्यांना गाठायचे आणि आपले प्रश्न मांडायचे. त्यामुळे शिक्षणाऐवजी आंदोलनेच गाजत होती. हे मोर्चे का व कशासाठी निघत होते त्याबाबत वेगवेगळे मतही व्यक्त होत होते.
अर्थात विद्यार्थ्यांचे हे प्रश्न लक्षात घेऊन तेव्हाच्या भाजप प्रणित राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी डीबीटी योजना आणली. ही योजना म्हणजे विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात जेवण न देता त्याचा महिन्याची रक्कम त्यांच्या थेट खात्यावर जमा केली जाते. अशाच पद्धतीने गणवेश व इतर साधनांची ठरवलेली रक्कम विद्यार्थ्यांना थेट खात्यात दिली जाते. तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही योजना जाहीर केल्यानंतर तेव्हापासून त्यावर दोन मतप्रवाह व्यक्त होत होते. एका गटाने स्वागत केले होते तर दुसºया गटातर्फे डीबीटीमुळे विद्यार्थ्यांना ज्या कारणासाठी पैसा दिला जातो त्या कारणासाठी वापरला जाणार नाही असा कयास लावून त्यातून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात येणार असल्याचा सूर त्याचवेळी दुसºया गटाने लावला होता. अर्थात गेल्या दोन वर्षापासून ही योजना सुरू झाली आहे. योजना सुरू झाल्यानंतरदेखील हे दोन मतप्रवाह सुरूच आहेत. दोन्ही गटातर्फे पुराव्यादाखल अनेक उदाहरणेही दिली जात आहेत. समर्थक गटाने डीबीटीची यशकथा मांडली आहे तर विरोधी गटाने डीबीटीतून विद्यार्थ्यांचे कसे नुकसान होत आहे त्याच्या व्यक्तीरेखा समोर आणल्या आहेत.
एकीकडे हे दोन्ही मतप्रवाह सुरू असताना राज्यात नव्यानेच सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने डीबीटीवर पुनर्विचार करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमली आहे. अर्थातच आदिवासी विकासमंत्री अ‍ॅड.के.सी. पाडवी यांच्या पुढाकाराने ही समिती स्थापन झाली आहे. या समितीच्या प्रमुखपदी माजी मंत्री अ‍ॅड.पद्माकर वळवी यांची नियुक्ती झाली आहे. दोन्ही नेते आदिवासी भागातील असून त्यांना आदिवासींच्या प्रश्नांची जाण आहे. शासकीय आश्रमशाळा, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न याचीही जाण आहे. विशेषत: दोन्ही नेते उच्चशिक्षित असून त्यांचे शिक्षण हे वसतिगृहात राहून झाले आहे. त्यामुळे त्यांना अनुभव आणि अभ्यासही आहे.
या समितीची स्थापना झाल्यानंतर पुन्हा डीबीटीचा प्रश्न स्थानिक स्तरावर चर्चेत आला आहे. काहींनी हा प्रश्न थेट ठेकेदारीशी जोडला आहे. डीबीटीमुळे अनेकांची ठेकेदारी बंद झाल्याने राज्य शासन डीबीटी बंद करण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप केला जात आहे. हे आरोप-प्रत्यारोपाचे सूर सुरू असतानाच नंदुरबारचे शिवसेनेचे नेते व माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी डीबीटी बंद केल्यास आंदोलनाचा इशारा अगोदरच जाहीर केला आहे. त्यांचा हा इशारा आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी असला तरी ते एका राजकीय पक्षात असल्याने साहजिकच त्याला राजकीय किनार लागण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. दुसरीकडे जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यातही वेगवेगळ्या संघटना, विविध पक्ष यांची डीबीटी संदर्भात वेगवेगळी भूमिका आहे. जिल्ह्यात त्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यात काहींचा व्यक्तीविरोध आहे तर काहींचा त्यात व्यक्तीगत विरोध आहे. मतभिन्नतेमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मूळ प्रश्नच बाजूला राहील, असे घडू नये.
या पार्श्वभूमीवर माजी आमदार रघुवंशी, अ‍ॅड.पद्माकर वळवी आणि आदिवासी विकासमंत्री अ‍ॅड.के.सी. पाडवी यांनी यासंदर्भात सामंजस्याने विचार करण्याची गरज आहे. हे नेते जाणकार असून आदिवासींच्या प्रश्नांची त्यांना जाण आहे. त्यांची ग्रामीण भागाशी नाळ जुळली आहे. त्यामुळे लोकहिताचा निर्णयालाच त्यांचे प्राधान्य असते. त्यामुळे त्यांनी डीबीटीच्या विषयावरही वाद उपस्थित करण्याऐवजी एकत्रितपणे चर्चा करावी. ज्यात विद्यार्थ्यांचे खºया अर्थाने भले होणार असेल तो निर्णय सामंजस्याने घ्यावा. कारण डीबीटीचा विषय जरी एका योजनेपुरता असला तरी तो आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात दूरगामी परिणाम करणारा आहे. विद्यार्थ्यांचे भविष्य भरकटू नये याबाबत सर्वांनीच गांभीर्याने विचार करून डीबीटीचा निर्णय सावधतेने घेण्याची आवश्यकता आहे.