शासकीय कार्यालयांमधील दांडीबहाद्दरांवर वचक हवा

तळोदा शहरातील विविध विभागांतील शासकीय कर्मचारी आपल्या कामाच्या नियोजित वेळेआधीच कार्यालयातून बाहेर पडत असतात. शिवाय अधूनमधून दांड्याही मारत असल्याच्या तक्रारी जनतेकडून केल्या जात होत्या. याकडे संबंधित विभागप्रमुखांनीही दुर्लक्ष केल्याचा नागरिकांचा आरोप होता. साहजिकच शहाराबरोबरच ग्रामीण भागातून येणाऱ्या जनतेला आपल्या कामासाठी हेलपाटे मारावे लागतात. कर्मचाऱ्यांच्या मनमानीमुळे जनता अक्षरशः वैतागली आहे. नागरिकांच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रांताधिकारी अविशांत पांडा यांनी गेल्या गुरुवारी अचानक तहसील, पंचायत समिती, कृषी, भूमी अभिलेख, जिल्हा परिषद बांधकाम, सिटी सर्व्हे अशा आठ ते नऊ कार्यालयांना भेट देऊन झाडाझडती घेतली होती. त्यात तब्बल २५ कर्मचारी आपआपल्या टेबलावर आढळून आले नाहीत. म्हणजे ते गैरहजर होते. त्यांच्या अचानक भेटीने कर्मचाऱ्यांची एकच भंबेरी उडाली होती. विभागप्रमुखांमार्फत त्यांना आता ‘कारणे दाखवा’ नोटीसही बजावली जाईल. त्यानंतर कुणी रजेवर होते, कुणी प्रमुखांच्या परवानगीने बाहेर मीटिंगला गेले होते, काही साइटवर गेले होते, अशी थातूरमातूर सबब पुढे करून पुढील कारवाईतून सुटका करून घेतील, अशी कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चा आहे. साहजिकच प्रांताधिकारी पांडा यांनी या दांडीबहाद्दरांना अद्दल घडविण्यासाठी प्रकरणाच्या मुळापर्यंत जाऊन सखोल चौकशी करावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे. अन्यथा आपण दांड्या मारल्या व मनमानी कारभार केला तरी आपले काहीच होत नाही, अशी प्रवृत्ती वाढीस लागून त्यांचे मनोबल अधिकच वाढेल. शिवाय जे कर्मचारी प्रामाणिक काम करतात अशांवर अन्यायाची भावना निर्माण होईल. तसे प्रांताधिकारी पांडा हे कर्तव्यदक्ष व शिस्तप्रिय अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. कारण त्यांनी प्रकल्प कार्यालयाबरोबरच शासकीय आश्रमशाळांमधील कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या गैरहजेरीच्या प्रकाराबाबत नागरिकांना मोठी अपेक्षा आहे. तसे प्रशासकीय मध्यवर्ती इमारतींमुळे एकाच छताखाली डझनभर कार्यालये एकत्र आली आहेत. यात सहायक जिल्हाधिकारीसारख्या वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांचे कार्यालयही यात आले आहे. शिवाय या इमारतीच्या परिसरातच इतर बहुतेक कार्यालये आहेत. साहजिकच नागरिकांना आपली कामे वेळेवर होतील, अशी रास्त अपेक्षा होती. मात्र कर्मचाऱ्यांवर कोणाचाच वचक नसल्याने नागरिकांना आपल्या कामासाठी दमछाक करावी लागते. आता प्रांताधिकारी पांडा यांनी अशा दांडीबहाद्दरांवर वक्रदृष्टी फिरवल्यामुळे त्यांच्या बिनधास्त मनोवृत्तीत निश्चितच थोडाफार तरी बदल होईल. परंतु त्यासाठी प्रांताधिकारी पांडा यांनी अधूनमधून अशी अचानक झाडाझडती घेणे आवश्यक आहे.

त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांवर वाॅच ठेवण्यासाठी प्रत्येक शासकीय कार्यालयात बसविण्यात आलेल्या बायोमेट्रिक यंत्रांचीही चौकशी करावी. कारण बायोमेट्रिक हजेरी आजही कुठेच घेतली जात नसल्याचे म्हटले जात आहे. कुठे हे यंत्र दुरुस्तीअभावी धूळ खात पडले आहे तर कुठे कोरोना महामारीच्या कारणाने बंद करण्यात आले आहे. वास्तविक कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला होता तेव्हा शासनाने नियमांमध्ये शिथिलता आणली होती. साहजिकच त्या वेळी बायोमेट्रिक हजेरीही सुरू होणे अपेक्षित होते. तथापि, ही हजेरी सुरू करण्यासाठी शासनाच्या सूचना अथवा आदेश नाहीत. त्यामुळे ही यंत्रेही तशीच धूळ खात पडली आहेत. शिवाय नागरिकही याबाबत अनभिज्ञ आहेत. बायोमेट्रिक हजेरीबाबत सत्य काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी ज्या ज्या ठिकाणी बायोमेट्रिक हजेरी अथवा यंत्रे बसवली आहेत त्याची चौकशी करण्याची नागरिकांची मागणी आहे.