‘गुणवत्तेची’ घसरण रोखण्यासाठी ठोस आराखडा हवा

मनोज शेलार

गेली वर्षभर ‘शाळा बंद व शिक्षण सुरू’ ही संकल्पना राबविली तरी जिल्ह्यातील दुर्गम भागात या संकल्पनेची काय अवस्था होती हे सर्वच जण जाणतात. जिल्ह्यातील गुणवत्ता आधीच घसरलेली आहे. आता वर्षभरापासून शाळा बंद राहिल्याने त्यातील घसरण आणखी वाढली असेल यात शंकाच नाही. असर संस्थेने २०१७-१८ व २०१८-१९ या सलग दोन वर्षात केलेल्या जिल्ह्यातील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या सर्वेक्षणात भागाकार, गुणाकार, वजाबाकी व वाचन या श्रेणीत जिल्हा राज्यात शेवटी व शेवटून दुसरा होता. आता सलग वर्षभर विद्यार्थी शाळेपासून दूर राहिले आहेत. त्यामुळे दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता किती आणि कशी टिकली असेल हा आता पुन्हा संशोधनाचा विषय ठरणार आहे. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षात शाळा सुरू करण्याचा निर्णय जो व्हायचा तो होईल परंतु किमान विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता टिकविण्यासाठी तरी ठोस प्रयत्न झाला पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील शिक्षणाचा दर्जा आणि एकूणच शिक्षणपद्धती याबाबत नेहमीच ओरड झाली आहे. तिला कारणही तसेच आहे. पूर्वी दऱ्याखोऱ्याच्या या भागात शाळा नियमित भरण्याबाबत नेहमीच तक्रारी होत्या. ‘शाळा सुरू पण शिक्षण बंद’ अशी परिस्थिती राहत होती. कालांतराने दुर्गम भागात दळणवळणाच्या सुविधा निर्माण झाल्या, शाळांच्या खोल्या, इमारती तयार झाल्या. गावातील युवक शिक्षित झाला. राजकारणात आलेली मंडळी व शिक्षित युवक यांना आपल्या हक्कांबाबत जाणीव झाली आणि धडगाव, अक्कलकुवासारख्या दुर्गम भागासह जिल्ह्यातील सर्वच भागात शिक्षणाविषयी चळवळ निर्माण झाली. परिणामी दुर्गम व ग्रामीण भागातील शाळा सुरू होऊ लागल्या. आताही परिस्थिती समाधानकारक आहे अशातला भाग नाही. परंतु किमान शिक्षक शाळेवर जाऊ लागले, शाळेची घंटा नियमित वाजू लागली हेही नसे थोडके.

गेल्या वर्षभरात मात्र, कोरोनाने सर्वच व्यवस्था कोलमडून टाकली. त्यात शिक्षण आणि शाळादेखील सुटली नाही. वर्षभर शाळा बंद राहिल्या. ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय निर्माण झाला. त्याचे स्वागत करण्यात आले. शहरी भागातील खासगी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी तो उपक्रम बऱ्यापैकी चालविला परंतु दुर्गम व ग्रामीण भागात त्याची वाताहत झाली. दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडे जेथे पुस्तके घेण्यास पैसे नाहीत तेथे तो पालक आपल्या पाल्यांसाठी अँड्राॅईड मोबाईल कुठून घेईल. घेतलाच तर महिन्याला इंटरनेटसाठी पैसे कसे उपलब्ध करेल. दुर्गम भागात अजून वीज पोहचलेली नाही अशा भागात इंटरनेट कसे तग धरेल आणि हे सर्व जरी असले तरी जेथे नियमित शाळेत जाऊन गुणवत्ता सुधारली नाही तेथे ऑनलाईन शिक्षणाने काय साध्य होईल हे सर्व प्रश्न निर्माण झाले आणि ‘शाळा बंद व पण शिक्षण सुरू’ची गत बळजबरीचा मामला सारखी झाली.

असर संस्थेने सलग दोन वर्षे केेलेल्या सर्वेक्षणात जिल्ह्यातील दुसरीच्या अवघ्या ३३ टक्के विद्यार्थ्याना वाचता येत होते. तिसरी ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना वजाबाकी येत असल्याची टक्केवारी अवघी १९ टक्के होती. पाचवी ते आठवीच्या अवघ्या नऊ टक्के विद्यार्थ्यांना भागाकार येत होता. यात राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये नंदुरबार अगदी तळाला होता. अशीच स्थिती गुणवत्तेच्या इतर बाबतीतदेखील होती.

आता तर वर्षभरापासून विद्यार्थी शाळेपासून लांब होते. काही ठिकाणी शिक्षकांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले परंतु त्यालाही मर्यादा होत्या. पहिलीचे विद्यार्थी शाळेत न जाता थेट दुसरीत गेले. काय शिकले असतील विद्यार्थी, हा मन सुन्न करणारा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे आता कोरोनामुळे शाळा सुरू होऊ दे अथवा नको, परंतु जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी काहीतरी ठोस आराखडा तयार करून तो प्रामाणिकपणे राबविला गेला पाहिजे तरच जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य राहील अन्यथा ही पिढी आपल्याला कधीही माफ करणार नाही हे नक्की.