जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यातील रिक्त पदांसाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात

शेतकऱ्यांच्या पशुधनाच्या आरोग्य उपचारासाठी संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात एकूण १०४ दवाखाने उभारले आहेत. यात १९ दवाखाने राज्य शासनाची आहेत तर ८५ दवाखाने जिल्हा परिषद अंतर्गत येत असतात. याशिवाय पाच पशुचिकित्सकांचा समावेश आहे. यातील ५६ दवाखाने श्रेणी एकचे आहेत. या दवाखान्यांतर्गत शेतकऱ्यांचे साधारण साडेपाच लाख पशुधन येत असतात. तथापि तेवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या पशुधनाकरिता केवळ १६ च पशुधन विकास अधिकारी असून, या अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण पडत आहे. अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांमुळे एक, एका डॉक्टरकडे तीन दवाखान्याचा एकत्रित कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. तळोदा, अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यातील दवाखान्यामध्ये अतिशय विदारक चित्र आहे. कारण तेथे या पशुधन अधिकारींवर दवाखान्याबरोबर पंचायत समितीचा पदभार देखील सांभाळावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना जनावरांवर कसरत करत उपचार करावा लागत असतो. अशा वस्तुस्थितीत त्यांचाकडून पुरेसा उपचार मिळणे अशक्य आहे. बहुतेक वेळा जनावरांना प्रभावी उपचार मिळाला नसल्याने आदिवासी शेतकरींची महागडी जनावरे दगावात असल्याची कैफियतदेखील पशुपालकांनी मांडली आहे. वास्तविक रिक्त जागांबाबत जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाकडून दर महिन्याला अहवाल पाठवून नियुक्ती करण्याची मागणी केली जात असते. परंतु याकडे नेहमीच साफ दुर्लक्ष केले जाते. सद्या जिह्यातील नवापूर तालुक्यात पक्षांवर बर्ड फ्लूची साथ सुरू आहे. साहजिकच त्याची भीती इतर तालुक्यातील जनतेच्या मनामध्येदेखील आहे. शिवाय तेथे पोल्ट्री फार्म सुध्दा मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्यामुळे तेथूनच चिकनचा माल इतर ठिकाणी येतो. विशेषत: नवापूर मध्ये १२ दवाखाने आहेत. तेथे फक्त दोनच पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कार्यभार सुरू आहे.

जिल्ह्यातील रिक्त जागांची वस्तुस्थिती असताना त्या भरण्या बाबत शासनाकडे पाठपुरावा करणे कामी लोकप्रतिधींनीही उदासीन धोरण घेतल्याने आदिवासी पशुपालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाला जिल्ह्यातील दवाखान्यांमध्ये रिक्त जागा भरायचा नसतील तर हे दवाखानेच बंद करण्याची संतप्त भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

बर्ड फ्लूमुळे प्रशासनास बाहेरील जिल्ह्यातील कर्मचारी मागविण्याची वेळ आली आहे. आता तरी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची मागणी शासनाकडे करावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

स्थायी समितीच्या ठरावाला केराची टोपली

जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पशुवैद्यकीय अधिकारींच्या जागा रिक्त असल्यामुळे निदान मानधन करारावर या जागा भरण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत मंजूर करून जिल्हा नियोजन समितीकडे पाच ते सहा महिन्यांपूर्वीच पाठवला आहे. पशुधनाचा विचार करून तातडीने यावर कार्यवाही होणे अपेक्षित असताना समितीने या ठरावाला केराची टोपली दाखविल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. या प्रकरणी जिल्हा परिषद प्रशासनाबरोबरच पदाधिकाऱ्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. तरीही त्याकडे गांभीर्याने लक्ष घातले जात नाही. पालकमंत्र्यांनी तरी जिल्हा परिषदेचा ठरावावर जाब विचारावा अशी मागणी आहे. सद्या बर्ड फ्लू बरोबरच वराहांवरही साथ सुरू आहे. दररोज अशा वराहांचा मृत्यूदेखील होत आहे. साहजिकच नागरिकांमध्ये स्वाईन फ्ल्यूची भीती पसरली आहे. प्रशासनाने वराह पालकांना वराहांची लसीकरण करण्याची सक्ती करावी.

जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यात श्रेणी एकच्या पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती करिता दर महिन्याला रिक्त जागांच्या अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवला जातो. त्यासाठी पदाधिकारी व जिल्हा परिषद प्रशासनाने पत्र व्यवहार केला आहे. लवकरच जागा भरणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. - डाॅ.यु.डी पाटील, जिल्हा पशुवैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा परिषद नंदुरबार.