वाळू वाहतुकीबाबत ठोस कारवाई हवी

रमाकांत पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
लॉकडाऊनच्या गेल्या दोन महिन्याच्या काळात जिल्ह्यात सर्वच घटकांवर प्रशासनाचा अंकुश दिसला. विशेष म्हणजे नागरिकांनीही शासनाचे नियम नागरिकांच्या हितासाठीच असल्याने ते पाळण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. पण या काळात मात्र एक गोष्ट बिनदिक्कतपणे सुरू असल्याचे दिसले ते म्हणजे वाळू वाहतूक. रस्त्यावरील सर्वच वाहतूक बंद असताना वाळूच्या ट्रका मात्र रस्त्यांवरुन सुसाट धावत होत्या आणि आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या मनात निश्चितच काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत ते म्हणजे वाळूची वाहतूक जीवनावश्यक वस्तूंपेक्षा महत्त्वाची आहे की या वाहतुकीला कुणाचा आशीर्वाद आहे? ही वाहतूक कायदेशीर की बेकायदेशीर हा तपासाचा विषय असला तरी नागरिकांच्या मनात मात्र त्याबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात असून हा संभ्रम दूर करण्यासाठी आता प्रशासनानेही ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.
वाळू म्हणजे जिल्ह्यातील गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा ज्वलंत विषय आहे. जिल्ह्यातून वाहणारी तापी नदीतील वाळू ही बांधकामासाठी उत्कृष्ट मानली जात असल्याने ती वाळू थेट नाशिक, मुंबईपासून तर विदेशातही जात असते. त्यामुळे वाळूचा वाद हा अनेक वर्षापासून चर्चेचा विषय आहे. तापीच्या वाळूबरोबरच नवापूर तालुक्यातील रंगावली, नागण, शहादा तालुक्यातील गोमाई यासह इतर नद्यांतील वाळू वाहतूकही बिनदिक्कतपणे सुरू असते. गेल्या वर्षापर्यंत जिल्ह्यातील वाळू घाटाचे लिलाव झाले. यावर्षी मात्र पर्यावरणाची परवानगीसह इतर तांत्रिक कारणांनी वाळू घाटाचे लिलावच झाले नाहीत. त्यामुळे कायदेशीररित्या यंदा जिल्ह्यात वाळू वाहतुकीला परवानगी नाही.
असे असले तरी गुजरातमधून येणारी वाळू ही सर्वसामान्यांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. जिल्ह्याच्या सीमेला लागूनच असलेल्या तापी काठावरील गावांतून गुजरात सरकारने वाळूचे घाट मंजूर केले आहेत. येथून मोठ्या प्रमाणावर वाळूची वाहतूक होत असते. अगदी जिल्ह्याची सीमा संपताच वाळूचे भले मोठे ढिगारे दृष्टीस पडतात. याठिकाणी नदीतून वाळू काढण्याचे कामही इतक्या जोरात चालते की ते पाहिल्यावर थक्क करणारे आहे. ही वाळू महाराष्टÑाच्या सीमेतून नाशिक व इतर ठिकाणी बिनदिक्कतपणे वाहतूक होते. रोज अनेक डंपरची वाहतूक सातत्याने सुरू राहते. वाळू वाहतुकीला राज्याच्या सीमेचे बंधन नसल्याचा न्यायालयाचा निकाल असल्याने प्रशासन कारवाई करीत नसल्याचे म्हटले जाते. प्रत्यक्षात केवळ वाहतुकीला बंधन नसले तरी या राज्यातील रस्त्यांवरुन वाहतूक करणारी प्रत्येक डंपरमधील वाळूची पावती, त्याचे वजन व इतर नियमानुसार वाहतूक होते की नाही हे पाहण्याचे काम प्रशासनाचे आहे. गेल्या दोन महिन्यातील चित्र पाहिल्यास पोलिसांनी नऊ वाहनांवर कारवाई केल्याचे म्हटले जाते. प्रत्यक्षात रोजचे असंख्य डंपर रस्त्यांवरुन जात असतात. एकाचवेळेस १० ते १५ डंपर ओळीने जात असतात. नागरिक रोज आपल्या डोळ्यांनी ते पाहत असतात. ही वाहतूक खरी तर नागरिकांसाठी तापदायक आहे. कारण सुसाट वेगाने जाणाऱ्या या वाहनांतून वाळूचे कण उडत असतात. ते लोकांना व दुचाकी वाहनधारकांसाठी धोकेदायक ठरतात. या वाहतुकीमुळे रस्त्यांची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. अनेक अपघातही घडत असतात. मात्र ठोस कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
केवळ गुजरातमधीलच वाहतूक नव्हे तर जिल्ह्यातही वाळूचा अवैध उपसा मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. तापी आणि गोमाई नदीतून रोज अनेक ट्रॅक्टर व ट्रका वाळू वाहतूक करीत असतात. त्याकडेही प्रशासनाने डोळेझाक केल्याचे चित्र आहे. अनेकवेळा याबाबत तक्रारी करुनही त्याबाबत कारवाई होत नाही. तक्रारी केल्यानंतर प्रशासनाचे अधिकारी घटनास्थळी येतात. त्या ठिकाणाहून वाळू उपसा झाल्याचे पाहतात, त्यांनाही त्याबाबतची खात्री पटते पण पुढची कारवाई थांबते. खरे म्हणजे वाळूचे वास्तव काय आहे? हे आता सार्वजनिक चर्चेचा विषय झाला आहे. त्यामुळे यासंदर्भात प्रशासनानेही गंभीर होण्याची गरज आहे.