नंदुरबार दौऱ्यावर असलेल्या अध्यक्षांकडे वाचला तक्रारींचा पाढा

नंदुरबार : अल्पसंख्याक समाजाला सवलती देण्यात येत नाहीत. शिष्यवृत्तीची बोंबाबोंब आहे. मौलाना अबुल कलाम आझाद आर्थिक विकास महामंडळाकडून कर्ज प्रकरणे पास होत नाहीत अशा प्रकारच्या तक्रारींचा पाढाच अल्पसंख्या आयोगाचे अध्यक्ष हाजी अराफात शेख यांच्याकडे वाचला गेला.
राज्याच्या अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष हाजी अराफात शेख हे सोमवारी नंदुरबारात आले होते. त्यांनी जिल्हास्तरीय बैठक घेवून अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत अनेकांनी त्यांच्यापुढे समस्या व प्रश्न मांडले. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नाही. आर्थिक विकास महामंडळाकडून कर्ज प्रकरणे पास केली जात नाही. या महामंडळांच्या जिल्हा अध्यक्षांकडे नाशिकसह नंदुरबार व इतर जिल्ह्यांचा पदभार आहे. त्यामुळे ते पाहिजे तसा वेळ देत नाहीत. परिणामी प्रकरणे प्रलंबीत राहत असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या. काहींनी कायदेशीर बाबींच्याही तक्रारी केल्या.
यावर आयोगाचे अध्यक्ष हाजी अराफात शेख यांनी महामंडळाच्या अध्यक्षांना स्वतंत्र पदभार देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यासाठी अल्पसंख्याक मंत्र्यांकडे आपण पाठपुरावा करणार आहोत. स्वयंरोजगार, शिक्षण यासाठीची कर्ज प्रकरणे तातडीने मंजुर करावेत अशा सुचनाही त्यांनी अधिकाºयांना दिल्या. अल्पसंख्यांकांमध्ये असुरक्षीततेची भावना निर्माण होणार नाही यासाठी प्रयत्न करण्याचेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हा परिषदेचे मख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, जिल्हा पोलीस अधिक्षक संजय पाटील, आयोगाचे सचिव गणेश सुरवसे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल पवार यावेळी उपस्थित होते.
बैठकीत विविध शासकीय कार्यालयांमधील अल्पसंख्याकांचा अनुशेष, रिक्त जागा, कर्ज प्रकरणे, शिष्यवृत्ती प्रकरणे यासह इतर विविध विभागांचा आणि विषयांचा त्यांनी आढावा घेतला. यावेळी विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
प्रस्ताविकात जिल्हाधिकारी डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी म्हणाले की, अल्पसंख्यक विद्याथीर्चे शिक्षणाचे प्रकरणे असोत की, कजार्चे प्रकरणे असोत ते प्रकरणे तातडीन मंजूर करण्यासाठी बँकांना सुचना देण्यात येणार आहेत.
ज्या अल्पसंख्याक कुटुंबांना घरे नाहीत त्यांना प्रधानमंत्री आवाज योजनेतु तातडीने घरे देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.