ग्रामपंचायत निवडणूक खर्चात आयोगाचे काटकसरीचे धोरण

भूषण रामराजे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार :  जिल्ह्यात होवू घातलेल्या ८७ ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकाही खर्चिक असल्याने निवडणूक आयोगाने ग्रामविकास विभागाकडून खर्चाची मागणी केली होती. या नुसार संबधित विभागाने नंदुरबार जिल्ह्यातसाठी केवळ आठ लाख रूपयांचे अनुदान आतापर्यंत दिले आहे. परिणामी निवडणूक आयोग जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणूक खर्चात काटकसरीचे धोरण अवलंबत आहे. 
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा सर्वच शासकीय विभागांमध्ये खर्च कपात झाली आहे. यातून ग्रामपंचायत निवडणूकाही सुटलेल्या नाहीत. नंदुरबार जिल्ह्यात तब्बल ८७ ग्रामपंचायतींच्या निवडणूका जाहिर झाल्यानंतर हालचाली सुरु झाल्या आहेत. गावोगावी होणा-या हालचालींसोबतच प्रशासकीय कामकाजही गती पकडत असून यासाठी लागणारा खर्च अपुरा दिला गेला असतानाही जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवडणूक शाखेचे कामकाज मंदावलेले नसल्याचे समोर आले आहे. प्रत्येक गावासाठी खर्चाचे नियोजन सुरु आहे. 

ईव्हीएम, वाहतूक, बॅलेट पेपरवर होतो खर्च   
प्रत्येक ग्रामपंचायतीला साधारण ५० हजार रूपयांपर्यंत खर्च होतो. यात स्टेशनरी, बॅलेट पेपर, वाहतूक खर्च, ईव्हीएम भाडे, बॅटरीसाठी खर्च तसेच मतदार याद्यांचा खर्चाचा समावेश आहे. वेगवेगळ्या प्रकारे हे खर्च करण्यात येत असल्याने त्यासाठी वेगवेगळे पुरवठादार नियुक्त आहेत. तूर्तास प्रत्येक ग्रामपंचायत निहाय साधारण १० हजार ८०० रूपयांचा खर्च जिल्हा प्रशासनाकडे असल्याची माहिती समोर आली आहे.  

मागील निवडणूकांचा खर्च झाला वसूल 
जिल्ह्यात २०१९ मध्ये केवळ पाच ग्रामपंचायतींचा कार्यक्रम लागू करण्यात आला होता. त्यापूर्वी २०१८ व २०१८ मधील कार्यक्रमात लागू करण्यात आलेल्या जिल्हा परिषद निवडणूक कार्यक्रमासाठीचा पूर्ण खर्च मिळाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. जिल्ह्यात मागील निवडणूकांचा खर्च मिळाला असला तरी यंदा मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खर्च पूर्ण मिळतो किंवा कसे हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. प्रशासनाकडून यासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात येतो. 

ग्रामपंचायत निवडणूक खर्चाची मागणी निवडणूक आयोगाकडे दिली होती. त्यानुसार अनुदान वर्ग करण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार खर्च करण्याबाबत नियोजन करण्यात आले आहे. तशा सूचना संबधित अधिकारी वर्गाला केल्या आहेत.  
- बालाजी क्षीरसागर
जिल्हा निवडणूक अधिकारी, 
नंदुरबार.