मानवी हक्क उल्लंघनाचा दावा दाखल करणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 1, 2019 11:39 IST2019-06-01T11:39:37+5:302019-06-01T11:39:49+5:30

लोकमत न्यूज नेटवर्क तळोदा : तालुक्यातील कालीबेल येथे शुक्रवारी जनसुनवाई घेण्यात आली. या वेळी दुर्गम पाडय़ातील रहिवाशांनी पाणीटंचाई आणि ...

Claiming human rights violations | मानवी हक्क उल्लंघनाचा दावा दाखल करणार

मानवी हक्क उल्लंघनाचा दावा दाखल करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : तालुक्यातील कालीबेल येथे शुक्रवारी जनसुनवाई घेण्यात आली. या वेळी दुर्गम पाडय़ातील रहिवाशांनी पाणीटंचाई आणि दुष्काळी परिस्थितीबाबत शासनाकडून कुठल्याही ठोस उपाययोजना राबविण्यात येत नसल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्याने या प्रकरणी न्यायालयात मानवी हक्क  उल्लंघनाची केस दाखल करण्याचा निर्णय जनसुनावणीत घेण्यात    आला.
तळोदा तालुक्यातील कालीबेल येथे लिगर नेक्टस् पुणे व लोकसंघर्ष मोर्चा यांच्या वतीने जाहीर सुनवाई आयोजित करण्यात आली होती. याप्रसंगी कायदेतज्ज्ञ अॅड.असीम सरोदे, अॅड.अनिरूद्ध कोटगीरे, अड.मंदाण लांडे, अॅड.श्वेता दुगड, अॅड.हर्षल काटीकर, अॅड.नहुष शुक्ल, लोकसंघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे, सहाय्यक गटविकास अधिकारी आर.बी. सोनवणे, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे डी.एल. बडगुजर आदी  उपस्थित होते. 
या वेळी जनसुनवाईत प्रतिभा शिंदे यांनी माहिती देतांना सांगितले की, कुयलीडाबर, चिरमाळा, पालाबार या गावांना दळणवळणाचा रस्ता नाही. त्यामुळे गावातील रहिवाशांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी कुठलाच पर्याय नाही. पाण्यासाठी लोकांबरोबरच जनावरांचीही प्रचंड परवड होत आहे. 
याबाबत महिनाभरापासून शासनाकडे सातत्याने धरणे आंदोलने, बैठकांच्या माध्यमातून पाठपुरावा करीत आहेत. तरीही पाण्याचा प्रश्न मिटलेला नाही. आता तर झरेही आटल्यामुळे पाण्याचा प्रश्न भीषण बनला आहे. प्रशासनाने गाढवावरून पाणी पोहोचविण्याचा निर्णय    घेतला असला तरी ते पुरेसे मिळत नाही. प्रति माणशी केवळ तीनच  लिटर पाणी सद्या नागरिकांना मिळत आहे. 
उपचाराअभावी वाटेतच रुग्णांचा जीव गेल्याचा व गर्भवतींची प्रसुती झाल्याचे अनेक उदाहरणे त्यांन दिलेत. या वेळी शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित असलेल्या अधिका:यांनी पाणीटंचाईची समस्या असल्याचे मान्य करून रस्त्याअभावी उपाययोजनादेखील करता येत नसल्याचे मान्य केले. यावर रस्त्यांची कामे व पाणीपुरवठय़ाचे नियोजन प्रस्तावित केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. अॅड.असीम सरोदे यांनी नागरिक व प्रशासन या दोघांचेही म्हणणे ऐकून घेत हे सारे प्रश्न अतिशय गंभीर आहेत. शासन अतिशय बेपर्वाहीने याकडे बघत असून, प्रश्न सोडवायला फारसे गंभीर नसल्याचे दिसून येते. 
याबाबत सविस्तर अहवाल   तयार करून संबंधीत राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय यंत्रणेकडे ते सादर   करुन. शिवाय याबाबतीत शासनाविरोधात न्यायालयातही केस दाखल करण्याचे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
सूत्रसंचालन निशांत मगरे यांनी केले. कार्यक्रमाचे संयोजन दिलवर वळवी व बुधा पाडवी यांनी केले   होते. या कार्यक्रमास कुयलीडाबर, माळखुर्द, पालाबार, लक्कडकोट, रापापूर, चिडीमाळ, कालीबेल, जांभाईपाडा या गावांमधील  गावकरी मोठय़ा संख्येने उपस्थित  होते. जनावरांच्या चारा छावणीदेखील 25 मे र्पयत सुरू करण्याचे लेखी देवूनही अजून पावेतो चारा छावणी सुरू करण्यात आलेली नाही. अशा अनेक समस्या त्यांनी मांडल्यात. याशिवाय खेमा वळवी, संभू वसावे, मुळीबाई वळवी, कालूसिंग पाडवी, मधुकर वळवी, रतन पाडवी, इमा वसावे, राजेंद्र पाडवी, सोमा वळवी, दिलवर वळवी आदींनीही आपल्या गावातील प्रश्न मांडलेत. रस्त्याअभावी रुग्णांना उपचारासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये झोळीतून न्यावे लागत असल्याच्या तक्रारीदेखील जनसुनवाई पुढे मांडण्यात आल्यात.
 

Web Title: Claiming human rights violations