महामार्गावर तारापूर वासीयांचा चक्काजाम

लोकमत न्यूज नेटवर्कविसरवाडी : येथे महामार्गावर तारापूर ग्रामस्थ व टायगर सेनेतर्फे रास्तारोको करण्यात आला. गट विकास अधिकारी नंदकुमार वाळेकर यांनी कारवाईबाबत आश्वासन दिल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले. यावेळी महामार्गाच्या दोन्ही बाजूस वाहतूक ठप्प होऊन वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या.यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी बोगस डॉक्टरांवर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावे. तळोदा येथील मोबाइल युनिट यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावे, जिल्हा परिषद मराठी शाळेत शिक्षकाची तात्काळ नियुक्ती करावी, ग्रामपंचायतीच्या योजनांमधून झालेल्या आर्थिक भ्रष्टाचारातील दोषींवर कारवाई करून फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावे. सर्व प्रकारची घरकुले व शौचालय घोटाळेबाजांकडून रक्कम वसूल करून शासन फसवणुकीचे फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावे यासह इतर विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले.दुपारी नवापूर पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी नंदकुमार वाळेकर यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन त्यांना कार्यवाही बाबत आश्वासन देऊन आंदोलन मागे घेण्यास सांगितले. एक तास चाललेल्या रास्ता रोकोमुळे महामार्गाच्या दोन्ही बाजूस वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. वाहतूक ठप्प झाली होती. यावेळी उपविभागीय पोलिस अधिकारी रमेश पवार, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गणेश न्हायदे, पोलीस उपनिरीक्षक चंद्रकांत शिंदे यांच्यासह ७० पोलीस कर्मचारी तैणात होते.तात्कालीन ग्रामसेवक पी.के. गिरासे व ग्रामसेवक संध्या विजयसिंग वळवी यांनी नियमबाह्य वर्तनाबाबत दखल घेऊन त्यांना तीन महिन्यासाठी निलंबित करण्यात आले. सरपंच शिवदास गणेश वळवी यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याबाबत लेखी खुलासा करावा. मोबाईल मेडिकल युनिटमधील दोषी वैद्यकीय अधिकारी यांच्याविरुद्ध सुधारित दोषारोप सादर करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.आदिवासी टायगर सेनेचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र पाडवी, अजय गावित, धनसिंग गावित, अमोल वसावे,निलेश गावित, गिरीश वळवी, धनील कोकणी, किसन वळवी, संजय माळी, अशोक शेमले, कृष्णा पाडवी आदी सहभागी झाले होते.गटविकास अधिकारी यांच्याकडून संबंधितांविरुद्ध कार्यवाहीचे आश्वासन मिळाल्यानंतर विसरवाडी येथील ग्रामपंचायत कार्यालयात आंदोलनकर्त्यांनी जोपर्यंत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून लिखित स्वरूपात कार्यवाहीचे आदेश प्राप्त होत नाही तोपर्यंत आम्ही जाणार नाही असा पवित्रा घेतला. त्यानंतर गटविकास अधिकारी यांना नंदुरबार येथून संबंधित दोषींविरुद्ध लेखी आदेश देण्यात आले.