गैरव्यवहारप्रकरणी ९ जणांची १० रोजी चाैकशी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : अक्कलकुवा ग्रामपंचायत क्षेत्रात १४ वा वित्त आयोग आणि पाच टक्के पैसा निधीत गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी आजी-माजी सरपंच, उपसरपंच, प्रशासक, ग्रामविस्तार अधिकारी आणि ग्रामसेवक यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. पहिल्या नोटिसीनंतर योग्य ते खुलासे न आल्याने दुसऱ्यांदा नोटीस देत १० फेब्रुवारी रोजी समक्ष जबाब नोंदविण्याची संधी संबंधितांना देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
२०१६ ते २०२० या काळात अक्कलकुवा ग्रामपंचायतीत नियुक्त ग्रामसेवक, प्रशासक आणि निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी यांनी शहरात केलेल्या विकासकामांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप व तक्रारी जिल्हा परिषदेकडे करण्यात आल्या होत्या. याची दाखल घेत मे २०२० मध्ये तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गाैडा यांच्या मार्गदर्शनात चारजणांची चाैकशी समिती स्थापन करून तपास सुरू करण्यात आला होता. यातून शासकीय निधीचा हिशेब मिळत नसल्याचा ३१ पानी अहवाल समितीने जिल्हा परिषदेकडे दिला होता. यावर कार्यवाही करीत जिल्हा परिषदेने नोटिसा काढल्या होत्या. नोटिसांनंतर पुन्हा नोटीस काढण्याची कारवाई २५ रोजी करण्यात आली होती. या नोटिसीला उत्तर न देता सर्व नऊ जणांनी समक्ष जिल्हा परिषदेत आपले म्हणणे मांडावे, अशी सूचना जिल्हा परिषदेने केली आहे. यानुसार १० फेब्रुवारी रोजी हा समक्ष चाैकशीचा उपक्रम होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. 
यानुसार २०१६ मध्ये सरपंच असलेले अमरसिंग हुपा वळवी, २०१६ चे प्रशासक आर. एम. देव, २०१७ मधील प्रशासक जे. एस. बोराळे, २०१७ ते २०१९ या काळातील लोकनियुक्त सरपंच उषाबाई बोरा, २०१९ मधील उपसरपंच ताजमहंमद अल्लारखा मक्राणी, जून २०१९ ते आजतागायत लोकनियुक्त सरपंच म्हणून काम करणाऱ्या राजेश्वरी इंद्रवदन वळवी, २०१५ ते २०१८ या काळातील ग्रामविकास अधिकारी व्ही. बी. जाधव, २०१८ ते २०१९ दरम्यानचे ग्रामविकास अधिकारी आनंदा पाडवी, २०१९ ते २०२० पर्यंत ग्रामसेवक एस. आर. कोळी यांची जिल्हा परिषदेत चाैकशी होणार आहे. या चाैकशीकडे अक्कलकुवा शहरासह संपूर्ण तालुका आणि जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे. एकूण चार कोटी ७५ लाख रुपयांच्या निधीचा हिशेब संबंधितांकडून १० रोजी सादर होईल किंवा कसे याकडे आता लक्ष लागून राहणार आहे.

१० रोजीच्या चाैकशीनंतरही ग्रामपंचायतीच्या हिशोबाचा तपशील न लागल्यास सर्व ९ जणांवर फाैजदारी कारवाईची शक्यता आहे. यानुसार आर्थिक अपहार केल्याचा गुन्हा दाखल होवू शकतो. शासकीय कर्मचा-यांवर शासन नियमाप्रमाणे कारवाई होवू शकते. तर दुसरीकडे विद्यमान पदाधिकारी असलेल्यांना राजीनाम देण्याची वेळ येवू शकते मत मांडले जात आहे. 

ग्रामपंचायतीत निधीचा गैरवापर होत असल्याची प्रथम तक्रार केली होती. सातत्याने जिल्हा परिषदेकडे हा मुद्दा लावून धरला होता. यानंतर चाैकशी समितीने अहवाल देवूनही प्रशासनाकडून योग्य ती कारवाई झालेली नाही. सर्व ९ जणांना जिल्हा परिषदेत पाचारण करण्यात आले आहे. त्याकडे लक्ष लागून आहे. चाैकशीनंतरही योग्य कारवाई न झाल्यास आंदोलन करु.  
-इंद्रपालसिंह ऊर्फ भाऊ राणा,
माजी उपसभापती पंचायत समिती,अ.कुवा.