भाजपतर्फे बुधवारी वीज कनेक्शन तोडण्याच्या धोरणाविरोधात जेरभरो आंदोलन

पुढे बोलताना त्यांनी सांगितले की, १०० युनिटपर्यंत वीज बिल माफ करणे, लाॅकडाऊन काळातील अवाजवी बिलांची दुरुस्ती करण्यात यावी, यासाठी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशानुसार भाजपने वेळोवेळी आंदोलने केली आहेत. ऊर्जामंत्र्यांनीदेखील विधिमंडळाच्या अधिवेशात १०० युनिटपर्यंतची वीज मोफत देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही. लाॅकडाऊन काळात अनेक उद्योजक, छोटे व्यावसायिक, व्यापारी यांना पाठवण्यात आलेल्या अवाजवी बिलांची दुरुस्ती करुन द्यावी, यासह विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

मध्यप्रदेश, गुजरात यासारख्या राज्यांनी लाॅकडाऊन काळातील वीज बिलांपोटी ग्राहकांना सवलत दिली आहे. तशीच सवलत राज्य सरकारने द्यावी. फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात थकबाकी वसुलीसाठी ४५ लाख कृषी ग्राहकांपैकी एकाही शेतक-याचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आलेला नव्हता. परंतु महाविकास आघाडीच्या काळात ते ही शक्य झाले आहे. आघाडी सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा २४ फेब्रुवारी रोजी तीव्र आंदोलन केले जाईल, असे जिल्हाध्यक्ष विजय चाैधरी यांनी सांगितले.

दरम्यान, प्रसंगी माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात एक लाख कुटुंबांना खावटी कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. परंतु त्यांना ते अद्याप मिळालेले नाहीत. यातून आदिवासी जनता वंचित आहे.