जिल्हा परिषदेतील बडे नेते गोत्यात !

जिल्हा परिषदेतील आरक्षणासंदर्भात शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे राज्यातील सहा जिल्हा परिषदेतील विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना धक्का बसला आहे. विशेषत: नंदुरबार जिल्हा परिषदेतील ११ गट आणि पंचायत समितीचे १४ गणात त्याचा फटका बसला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने तातडीने न्यायालयाच्या आदेशाची दखल घेत संबंधित जागा रिक्त झाल्याचे आदेश काढले असून त्याबाबत स्वतंत्रपणे निवडणूक कार्यक्रम देण्याचेही जाहीर केले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील प्रतिष्ठीत आणि बड्या नेत्यांना त्याचा धक्का पोहोचला असून जिल्ह्यातील राजकारण पुन्हा गतिमान झाले आहे.

जिल्हा परिषदेतील आरक्षणाचा मुद्दा निवडणुकीपूर्वीच वादातीत ठरला होता. यासंदर्भात उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यामुळे मुदत संपूनही राज्य शासनाने सहा जिल्हा परिषदांमध्ये प्रशासक नेमणूक व त्यानंतर कार्यकारिणीला मुदतवाढ दिली होती. तब्बल वर्षभर निवडणुका न झाल्याने निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांचा निकालाच्या अधिन राहून निवडणुका घेतल्या होत्या. तब्बल वर्षभरानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्याने त्या निकालानुसार राज्य निवडणूक आयोगानेही संबंधित जागा रिक्त झाल्याचे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे तेथील निवडणूक नव्याने होण्याचे संकेत आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार नंदुरबार जिल्हा परिषदेतील ११ जागा ह्या ओबीसी प्रवर्गासाठी होत्या. त्यात खापर, अक्कलकुवा, म्हसावद, लोणखेडा, पाडळदा, कहाटूळ, कोळदे, खोंडामळी, कोपर्ली, रनाळे, मांडळ या गटांचा समावेश आहे. तर पंचायत समितीच्या शहादा तालुक्यातील आठ, नंदुरबार तालुक्यातील पाच व अक्कलकुवा तालुक्यातील एका गणाचा समावेश आहे. या जागा न्यायालयाचा निकाल लागल्यापासून अर्थात ४ मार्चपासून रिक्त झाल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. संबंधित पदाधिकाऱ्यांना ९ मार्चपर्यंत आदेश बजावून १० मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी अहवाल मागविला आहे. एकूणच या आदेशामुळे जिल्हा परिषदेत खळबळ उडाली आहे. कारण या आदेशाचा परिणाम विद्यमान जिल्हा परिषदेचे तीन सभापती तर इतर आठ प्रतिष्ठीत सदस्यांवर होणार आहे.

नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीनंतर पदाधिकाऱ्यांची निवड करताना राजकारणाचे अजब समीकरण अस्तित्वात आले आहे. राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेची महाविकास आघाडी असली तरी येथे मात्र काँग्रेस-शिवसेना आणि भाजपचे सभापती आहेत. अंतर्गत राजकीय मतभेद कमालीचे आहेत. त्यामुळे जर नवीन निवडणुका लागल्या तर सत्ता जरी तीन पक्षाची असली तरी उमेदवारीसाठी इच्छुक सर्वच पक्षातील राहणार आहेत. त्यातील समझोता करणे नेत्यांसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. म्हणून निकाल जाहीर झाल्यापासून अंतर्गत राजकीय घडामोडींना वेग आला असून त्यावर काय करता येईल यासाठी सर्वच बाबीने नेत्यांचा व विद्यमान सदस्यांचा विचार सुरू झाला आहे. काहींनी आतापासूनच निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे तर काहींनी मात्र निवडणूक होऊ नये यासाठी काय करता येईल त्याचाही अभ्यास सुरू केला आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीनंतर सुरुवातीचा बराच काळ नेत्यांच्या आणि पक्षीय मतभेद मिटविण्यात गेला. त्यातच एका सभापतीच्या खाते बदलाचा वाद रंगला. तो थेट न्यायालयापर्यंत गेला आहे. हा वाद मिटत नाही तोच पुन्हा नव्याने निवडणुकीची चर्चा सुरू झाल्याने जिल्हा परिषदेतील राजकारणाला आता पुन्हा नवे वळण लागण्याची चिन्हे आहेत.