केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचला पाहिजे

बैठकीला मार्गदर्शन करताना डॉ.गावीत म्हणाले की, गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी पदाधिकाऱ्यांसह ग्रामसेवकांची जबाबदारी सर्वाधिक असते. ग्रामसेवक हे शासनाचे प्रतिनिधी असतात. त्यांनी मनात आणले तर गावाचा कायापालट होऊ शकतो. मात्र, यासाठी विकास कामे करण्याची मानसिकता हवी. केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजना आहेत. याचा लाभ अनेकांना मिळत नाही. यासाठी प्रत्येक ग्रामसेवकाने गावातील नागरिकांची माहिती अपडेट स्वरूपात शासनाकडे पोहोचवली पाहिजे. आगामी कालावधीत जनगणना करण्यात येणार आहे. या मोहिमेत गावातील प्रत्येक नागरिकाची जनगणना झाली पाहिजे. ज्यांची नावे या यादीत नसणार त्यांना पुढील १० वर्ष कुठलाही लाभ मिळणार नसल्याने प्रत्येकाने जबाबदारीने जनगणनेच्या कार्यात सामील होणे आवश्यक आहे.

गावातील प्रत्येक नागरिकांना पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी केंद्र शासनाने जलजीवन योजना सुरू केली आहे. या योजने अंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीने पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतींनी वीज बिल भरले पाहिजे, अन्यथा पाणीपुरवठा योजनेवर याचा परिणाम होऊ शकतो. आमदार डॉ.गावीत आढावा बैठकीत प्रत्येक गावाची माहिती घेत असताना बैठकीला अनेक ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक गैरहजर असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर डॉ.गावीत प्रचंड संतापले. विकास कामांसंदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक असतानाही निष्काळजीपणे ग्रामसेवक बैठकीला गैरहजर राहतात हे योग्य नाही, असे सांगून त्यांनी गैरहजर असणाऱ्या ग्रामसेवकांना तात्काळ कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले.

बैठकीत शहाद्याचे नगराध्यक्ष मोतीलाल पाटील यांनी शहराबाहेर असणाऱ्या नागरिकांचा समावेश पालिका हद्दीत नसल्याने त्यांना सुविधा पुरवण्यात पालिका असमर्थ ठरत आहे. शहादा कुकडेल शिवारातील सुमारे ११ हजार पेक्षा जास्त नागरीकांचा समावेश पालिका हद्दीत नाही. त्याच प्रमाणे लगतच्या कुठल्याही ग्रामपंचायतीत नाही. परिणामी नवीन वसाहतीतील या नागरिकांना पालिका व ग्रामपंचायतीमार्फत विकास कामांचा लाभ देता येत नाही. या नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळावा यासाठी प्रयत्न करावे, अशी मागणी केल्यानंतर यावर डॉ. गावीत म्हणाले याबाब शासनाच्या नगर विकास विभागाकडे चर्चा करण्यात येऊन अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली जाईल. हद्दी बाहेर राहणाऱ्या नागरिकांचा समावेश पालिका हद्दीत करण्यास प्राधान्य दिले जाईल. त्याच प्रमाणे पालिकेच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव शासनाने मान्य करावा यासाठी पाठपुरावा केला जाईल असे आश्वासन दिले

बैठकीत अनेक ग्रामसेवकानी गावात व्यायाम शाळा असावी अशी मागणी केली. ही मागणी करताना ग्रामसेवक हे व्यायाम शाळा ऐवजी वायम शाळा असा उच्चार करत असल्याने अधिकाऱ्यांसह आमदार डॉ.गावीत व उपस्थित नागरिक अवाक झाले. हजारो रूपये मासिक वेतन घेणाऱ्या ग्रामसेवकांना व्यायाम शाळा या शब्दाचा उच्चार योग्य प्रकारे करता येत नसल्याने अनेकांनी या वेळी संताप व्यक्त केला. ज्यांना उच्चार स्पष्ट व शुद्ध करता येत नाही ते काय गावातील विकास कामे प्रामाणिक पणे करतील अशी शंकाही अनेकांनी या वेळी व्यक्त केली.

राज्य शासनाने प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी आणली आहे. मात्र, आजच्या सभेत याचे भान सध्या पंचायत समितीचे गटविकास अधिकाऱ्यांसह इतर अधिकारी विसरले बैठकीला उपस्थित. डॉ.गावीत व मान्यवरांचा सत्कार करताना पंचायत समितीमार्फत देण्यात आलेल्या पुष्पगुच्छावर सर्रासपणे प्लॅस्टिकचे आवरण लावले होते. प्लास्टिक बंदी बाबत शासकीय अधिकारी दुर्लक्ष करीत असल्याने सर्वसामान्य जनतेने का म्हणून शासकीय नियमांचे पालन करावे, असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला. विशेष म्हणजे बैठकीला पालिकेच्या नगराध्यक्षांसह पालिकेचे अधिकारी उपस्थित असतानाही त्यांनी प्लास्टिकचा वापर होत असताना याबाबत आर्थिक दंडाची आकारणी केली नाही. सर्वसामान्य माणसाच्या हातात प्लास्टिकची कॅरी बॅग आढळली अथवा हातगाडीवरील विक्रेत्याकडे कॅरीबॅग आढळली तर पाच हजार रूपयाची दंडाची आकारणी करणारे पालिकेचे अधिकारी यावेळी का म्हणून मौन बाळगून होते याबाबत सभागृहात चर्चा सुरू होती.