मंजूर होऊनही लाभार्थीना डिङोल इंजिन मिळेना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : तळोदा आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत राबविण्यात येणा:या न्युक्लिअस बजेटच्या ऑईल इंजिन व पी.व्ही.सी. पाईप योजनेच्या अनुदानासाठी अक्कलकुवा, धडगाव तालुक्यातील आदिवासी शेतकरी गेल्या अनेक महिन्यांपासून संबंधीत यंत्रणेकडे हेलपाटे मारत आहे. परंतु त्यांना अजूनही दाद मिळत नसल्याचे शेतकरी सांगतात.
साधारण 275 शेतक:यांना प्रकल्पाने ऑईल इंजिन मंजुरीचे आदेश दिल्याचेही समजते.  आदिवासी विकास विभागाच्या वरिष्ठ प्रशासनाने याप्रकरणी चौकशी करून तातडीने निधी  उपलब्ध करून देण्याची मागणी शेतक:यांनी केली आहे.
ज्या ठिकाणी अजून पावेतो वीज पोहोचलेली नाही, अशा दुर्गम भागातील शेतक:यांपुढे विजेच्या प्रश्नामुळे सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होत नाही. साहजिकच या वस्तुस्थितीमुळे शासनाने त्यांना आदिवासी विकास विभागातून पी.व्ही.सी. पाईप व डिङोल, ऑईल इंजिनची योजना सुरू केली आहे. ही योजना संबंधीत आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत न्युक्लिअस बजेटमधून राबविली जात होती. परंतु प्रकल्पाकडे कामाच्या वाढत्या भारामुळे लाभाथ्र्यानादेखील योजनेचा लाभ तत्काळ मिळत नव्हता. त्यामुळे गेल्या वर्षापासून कृषी कार्यालयामार्फत योजना वर्ग केली आहे. मात्र निधी आदिवासी विकास प्रकल्पाने करून देण्याची अट आहे.
तळोदा प्रकल्पात येणा:या अक्कलकुवा-धडगाव तालुक्यातील अतिदुर्गम भागातील पांढरामाती, कुकडीपादर, मोरंबी, भगदा, कंकाळामाळ, वेली, महुपाडा, केवडी, खुषगव्हाण, पाटबारा, जमाना, उमरगव्हाण, निंबीपाडा, चिवल उतार, उर्मिलामाळ, कौलवीमाळ, भगदरी, भारकुंभ, कोयलीविहीर आदी गावांमधील शेतक:यांनी ऑईल  इंजिन व पाईपसाठी सन 2013-2014 पासून तर 2017-2018 अशा पाच वर्षात प्रस्ताव दाखल केले होते. शिवाय या लाभाथ्र्याना मंजुरीचे आदेश दिले आहेत. मात्र अजूनही त्यांना प्रत्यक्षात रक्कम मिळालेली नाही. साधारण 275 शेतकरींना आदेश देण्यात आले असल्याचे सांगितले जाते. हे शेतकरी आपल्या मंजुरीचे आदेश घेऊन संबंधित यंत्रणांकडे सातत्याने हेलपाटे मारत असल्याचेही सांगतात. परंतु अजूनही त्यांना दाद मिळालेली नसल्याची व्यथा बोलून दाखविली आहे. वास्तविक यंदा सातपुडय़ात गेल्या अनेक वर्षानंतर अत्यंत समाधानकारक पाऊस पडल्यामुळे त्यांचा विहिरीदेखील जीवंत झाल्या आहेत. साहजिकच रब्बी हंगामाबाबत   त्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. तथापि सिंचनाच्या सुविधांसाठी ऑईल इंजिनची रक्कमच मिळत नसल्यामुळे त्यांची अडचण वाढली आहे. एकीकडे शासन आदिवासींसाठी करोडो रूपये खर्च करीत असतांना दुसरीकडे त्यांना प्रशासनाच्या उदासिन धोरणामुळे योजनेपासून उपेक्षित राहावे लागत आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या वरिष्ठ प्रशासनाने या प्रकरणी दखल घेऊन तत्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी शेतक:यांनी केली आहे.

निधीअभावी गेल्या चार ते पाच वर्षापासून रखडलेल्या या योजनेसाठी आदिवासी विकास विभागाने साधारण साडेतीन कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला होता. आदिवासी विकास महामंडळाकडून संबंधीत अक्कलकुवा-धडगाव तालुक्यातील तालुका कृषी कार्यालयाकडे वर्ग केला होता. इतर लाभार्थ्ीना 28 हजार 500 रुपयांप्रमाणे कृषी कार्यालयांनी प्रत्यक्ष चौकशी करून वाटपही केले आहेत. परंतु अचानक तीन महिन्यांपूर्वी वरिष्ठांच्या आदेशानुसार महामंडळाने शिल्लक निधी मागून घेतला आहे. त्यानुसार संबंधित कार्यालयांनी निधी तत्काळ ऑनलाईन पद्धतीने परत केल्याचे सांगण्यात आले आहे. परंतु अजूनही पावणे दोनशे पेक्षा अधिक आदिवासी शेतक:यांना प्रकल्पाने आदेश दिले आहेत. ते प्रत्यक्ष आदेश घेऊन प्रकल्प प्रशासनाने फिर-फिर करीत आहेत. काही गावातील सरपंचांनी मंजूर शेतक:यांची यादीदेखील संबंधीतांना दाखविली आहे. असे असतांना त्यांना लाभापासून वंचित ठेवले जात आहे. निदान यासाठी नूतन लोकप्रतिनिधींनी तरी दखल घ्यावी, अशी शेतक:यांची अपेक्षा आहे.