सरपंचपदाच्या आरक्षणाकडे लक्ष

शहादा तालुक्यात २७ पैकी सहा ग्रामपंचायतींची निवडणूक बिनविरोध झाली. २१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी चुरशीत मतदान झाले. निकालानंतर ‘कहीं खुशी कहीं गम’ असे चित्र दिसून आले. काही गावात प्रस्थापितांना हार मानावी लागली. सरपंचपदाच्या निवडीवेळी घोडेबाजार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासाठी चाणाक्ष राजकारण्यांनी आतापासूनच निवडून आलेल्या काही उमेदवारांना सहलीसाठी नेल्याची चर्चाही तालुक्यात रंगत आहे. राज्य शासनाने थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय मागे घेऊन सदस्यांमधून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीपूर्वी सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर केले; मात्र हे आरक्षण रद्द करुन निवडणूक झाल्यानंतर सरपंचपदाचे आरक्षण काढण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे आता आरक्षण कसे निघते व सरपंच कोण होतो याकडे निवडणूक झालेल्या गावातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.

घोडेबाजार होण्याची शक्यता

निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर अनेक गावांमध्ये बिनविरोध निवडणुकीसाठी प्रयत्न झाले. त्यात सहा ग्रामपंचायतींची निवडणूक बिनविरोध झाली. मात्र काही गावात परस्परांबद्दल असलेले हेवेदावे, सत्ता काबीज करण्याची असलेली ईर्षा यामुळे २१ गावांमध्ये अखेर निवडणूक झाली. या निवडणुकीत साम-दाम-दंड-भेद सर्वच नितींचा वापर झाल्याचे चर्चिले जात आहे. दुरंगी व तिरंगी लढतीत आपलेच पॅनल निवडून येईल, असा दावा सर्वांकडून केला जात होता, परंतु काही ठिकाणी अपक्ष तर काही ठिकाणी एका गटाला स्पष्ट बहुमत नसल्याने सरपंचपदाच्या निवडणुकीत घोडेबाजार होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसे होऊ नये म्हणून सर्वच गटप्रमुख नवनिर्वाचित सदस्य आपल्या गटापासून दुरावू नये यासाठी वेगवेगळ्या क्लुप्त्या लढवत आहेत.