ठेकेदार व वाहतुकदारांकडून कृत्रीम टंचाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : गुजरातमधील ठेकेदार आणि वाळू वाहतूकदार यांच्या संगनमतामुळे कृत्रीत वाळू टंचाई करून भाव वाढविल्यामुळे जिल्ह्यात येत्या काळात वाळू टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. जिल्ह्यातील वाळू घाटाची लिलाव प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नसल्यामुळे गुजरातमधील वाळू ठेक्यांवरच अवलंबून राहावे लागत आहे.   
वाळूचा आगार म्हणून नंदुरबार जिल्ह्याला ओळखले जाते. तापी नदीवरील तब्बल 16 ते 18 वाळू घाट असून इतर लहान मोठय़ा नद्यांवरील वाळू घाट मिळून ही संख्या 20 पेक्षा अधीक जाते. तापीच्या वाळूला असलेली मागणी लक्षात घेता वाळूचे अर्थकारण मोठे असते. अनेकांच्या कमाईचे आणि पोट भरण्याचे साधन वाळू ठेके असतात. पर्यावरणाचे कोणतेही नियम, कायदे न पाळता अमर्याद वाळू उपसा केला जातो. त्यामुळे गेल्या काही वर्षापासून जिल्हा प्रशासनाने तापीवरील दोन ते तीन घाट लिलाव करण्याचे धोरण ठरविले आहे. त्यामुळे वाळूतून होणा:या काळ्या कमाईला मोठा ब्रेक बसला आहे. यंदा मात्र, वाळू घाट लिलाव प्रक्रिया उशीराने सुरू होत असल्यामुळे गुजरातमधील वाळू उपशावरच अवलंबून राहावे लागत आहे. परिणामी वाळू लॉबीने कृत्रीम टंचाई निर्माण करण्याचा प्रय} करून वाळूचे भाव वाढविण्यास सुरुवात केली  आहे. 
जिल्ह्यात वाळूचा उपसाच नाही
दोन ते तीन वर्षापासून जिल्ह्यातील वाळू उपशावर जिल्हा प्रशासनाने अंकुश आणला आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या सिमेलगत असलेल्या गुजरात हद्दीतील वाळू उपशावरच जिल्ह्यातील वाळू ठेकेदार, वाहतूकदार यांना अवलंबून राहावे लागत आहे. परिणामी गुजरात व महाराष्ट्रातील वाळू ठेकेदारांची लॉबी तयार होऊन ग्राहकांना वेठीस धरले जात आहे. जिल्हा प्रशासनाने देखील याकडे दुर्लक्ष केले आहे. 
पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष
वाळू घाट ठरवितांना आणि त्यांचा लिलाव करतांना पर्यावरणाच्या नियमांना धरूनच ते करावे लागते. परंतु प्रशासन आणि वाळू ठेकेदार त्याकडे पुर्णपणे दुर्लक्ष करतात. अक्षरश: नदीचे वस्त्रहरण केले जात असते. यंदा सर्वच नदी, नाले  अद्यापही प्रवाही आहेत. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर वाळू यंदा नदीपात्रात उपलब्ध आहे. त्यामुळे वाळू लिलाव करतांना पर्यावरण नियम आणि कायद्यांचे तंतोतंत पालन करूनच प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक आहे.
गावांचा विरोध
ज्या गावाच्या क्षेत्रातील नदीपात्रात वाळू घाट ठरविला जातो व लिलाव केला जातो त्या गावांचा मात्र त्याला विरोध असतो. मर्यादेपेक्षा अधीक उपसा, भार क्षमतेपेक्षा अधीक वाळू वाहतूक करणारे वाहने यामुळे रस्त्यांची वाट लागते. संबधीत गावांच्या जमिनीतील पाणी पातळीवर देखील त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे दरवर्षी अनेक गावे ग्रामसभेत ठराव करून वाळू घाट लिलावास विरोध करतात. 
जिल्हा बदनाम
अवैध उपसा आणि काळा बाजार यावर जिल्हा प्रशासनाने लक्ष ठेवण्यासाठी आतापासून नियोजन करणे आवश्यक आहे. दोन वर्षापूर्वी जिल्हा या बाबत बदनाम झाला होता. खोटय़ा पावत्यांच्या आधारे वाळू वाहतूक केल्या प्रकरणी थेट ठाणे जिल्ह्यातील पोलिसात गुन्हा दाखल झाला होता.
शिवाय नंदुरबार तालुक्यात मॅजीक पेनच्या सहाय्याने एकाच पावतीद्वारे अनेकवेळा वाळू उपसा करण्याचे प्रकारही उघड झाले होते. यावेळी तसे होऊ नये यासाठी जिल्हा प्रशासन काय आणि कशी उपाययोजना करेल याकडे आता लक्ष लागून आहे.

गुजरातमधील ठेकेदार हे टन नुसार वाळू विक्री करतात पाच टन वाळूचा एक ब्रास असतो. महाराष्ट्रात मात्र वाळू ग्राहक हे ब्रासनिहाय वाळू खरेदी करतात. सध्या 450 रुपये टन अर्थात 2,250 रुपये ब्रास दराने वाळू विक्री होत आहे. येत्या काळात भाव वाढविण्यासाठी आता कृत्रीम टंचाईचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. जर जिल्ह्यातील वाळू घाट सुरू झाले तर भाव घसरतील हे तेवढेच खरे आहे. परंतु जिल्ह्यातील वाळू घाट सुरू होण्यास आणखी दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या सर्व प्रकारामुळे वाळू वाहतूक करणा:यांचेही फावले आहे. अव्वाच्या सव्वा दरात आणि क्षमतेपेक्षा अधीक वाळू वाहतूक केली जात आहे.  जिल्ह्यात 50 पेक्षा अधीक वाळू वाहतूक करणारे वाहनधारक आहेत. 
नंदुरबार तालुका- सावळदा, बोराळे, सुजालपूर, कोपर्ली, अमळथे, नाशिंदे, ओसर्ली, आराळे.
शहादा तालुका- बामखेडा तर्फे सारंगखेडा, देऊर-कमखेडा, खैरवे-भडगाव, फेस, दोंदवाडा, तोरखेडा. 
याशिवाय रंगावली, सरपणी, गोमाई या नद्यांवरही वाळू घाटला परवाणगी असते.