सहा महिन्यांपासून पोलीस पाटलांचे मानधन रखडल्याने नाराजी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : ग्रामीण भागातील कायदा व सुव्यवस्था चोखपणे राखणा:या पोलीस पाटलांचे मानधन गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडले आहे. त्यामुळे त्यांना दसरा-दिवाळीचा सण अंधारात काढावा लागल्याची व्यथा पोलीस पाटलांनी बोलून दाखविली आहे. जिल्ह्यातील 650 पोलीस पाटलांनी या प्रकरणी वरिष्ठ प्रशासनाने ठोस कार्यवाही करून तातडीने थकलेले मानधन देण्याची मागणी केली आहे.
ग्रामीण भागातील कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत राखण्यासाठी शासनाने नंदुरबार जिल्ह्यात साधारण 650 पोलीस पाटलांची मानधनावर नियुक्ती केली आहे. त्यांना शासनाकडून दरमहा साडे सहा हजार रुपये मानधन दिले जाते असते. तथापि ेल्या महिन्यांपासून त्यांना मानधन देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नियोजन पूर्णपणे कोलमडले आहे. तालुका पोलीस ठाण्यामार्फत त्यांचे मानधनाचे बील जिल्हा पोलीस कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले आहे. जिल्हा पोलीस प्रशासनानेदेखील त्यांच्या मानधनासाठी लागणा:या निधीची मागणी वरिष्ठांकडे केली आहे. असे असतांना अजूनही पोलीस पाटलांचे थकलेले मानधन त्यांना देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ऐन दसरा-दिवाळीच्या सणासुदीलाही मानधन न मिळाल्यामुळे सणांच्या आनंदापासून वंचित राहावे लागल्याची व्यथा त्यांनी बोलून दाखविली आहे. वास्तविक शासनाने आपल्या कर्मचा:यांना दिवाळीच्या सणासाठी महिना भरण्याच्या आधीच पगार उपलब्ध करून दिला होता. परंतु पोलीस पाटलांचा मानधनाबाबत दुजाभाव करून अद्यापपावेतो उदासिन भूमिका घेतली आहे. 
आपल्या थकीत मानधनाबाबत त्यांनी गेल्या महिन्यात जिल्हा पोलीस प्रशासनाची भेट घेऊन निदान सणा सुदीच्या दिवशी तरी मानधन मिळण्याची अपेक्षा केली होती. त्या वेळी पोलीस प्रशासनाने वरिष्ठांकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगितले होते. गृह विभागाकडूनच अजून निधी उपलब्ध झाला नसल्याने पोलीस पाटलांचा मानधनाचा प्रश्न रखडला आहे. वास्तविक गाव पातळीवरील अनेक महत्त्वाची कामे पोलीस पाटील अत्यंत जबाबदारीने पार पाडत असतात. शिवाय पोलिसांना कामांमध्ये सहकार्य करून पोलीस दलाचे ओङोदेखील कमी करतात. मात्र प्रशासनाने नेहमीच त्यांच्या बाबत उदासिन धोरण घेत त्यांना वा:यावर सोडत असते अशा आरोपही पोलीस पाटलांनी केला आहे. 
आधीच वाढीव मानधनासाठी त्यांना अनेक वर्षे शासनाशी लढा द्यावा लागला होता. त्यानंतर त्यांच्या लढय़ास यश येवून जेमतेम दोन महिने वाढलेल्या मानधनाचा लाभ मिळाला. पुन्हा सहा महिन्यांपासून निधी अभावी मानधन रखडलेले आहे. पैशांअभावी संपूर्ण आर्थिक घडीच विस्कटली असल्यामुळे उधार-उसनवारीवर संसार चालवावा लागत असल्याची व्यथाही काही पोलीस पाटलांनी व्यक्त केली आहे. जिल्ह्यातील 95 टक्के पोलीस पाटलांचा प्रपंच मानधनावर चालत असतो. साहजिकच एक-दोन नव्हे तर तब्बल सहा महिन्यांचे मानधन रखडल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांची परवड होत असल्याचे पोलीस पाटलांचे म्हणणे आहे.
स्थानिक पोलीस प्रशासनाने बोलविलेल्या प्रत्येक बैठकांना ग्रामीण पोलीस पाटील स्वत:च्या खिशतून पदरमोड करत  उपस्थिती लावतो. त्यांना प्रवासभत्ता देण्याचा शासनाने आदेश काढले आहेत. परंतु 2012 नंतर आजतागायत प्रवास भत्ताच मिळालेला नाही. शासनाने केवळ परिपत्रक काढून पोलीस पाटलांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा प्रकार करीत असल्याने त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून निदान रखडलेल्या मानधन प्रकरणी ठोस मार्ग काढावा, अशी मागणी पोलीस पाटलांनी केली आहे. निवडणूक आयोगाकडून घेण्यात येणा:या लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद अथवा ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी नियुक्त कर्मचारी अथवा महसूल प्रशासनातील अधिका:यांना निवडणूक भत्ता दिला जातो. तथापि पोलीस पाटलांना सदर भत्यापासून सतत वंचित ठेवले जात असल्याचे पोलीस पाटील सांगतात. वास्तविक निवडणुकीच्या कामावर असलेल्या सर्वच कर्मचा:यांचा जेवणाचा खर्च पोलीस पाटील करतात. शिवाय या प्रक्रियेसाठी संपूर्ण 24 तास देखरेख ठेवून कर्मचा:यांना मदत करतात. असे असतांना पोलीस पाटलांना भत्ता दिला जात नसतो. शासनाने तसा अध्यादेश सुद्धा काढला आहे. तरीही त्याबाबत कार्यवाही केली जात नाही. इतर जिल्ह्यात पोलीस पाटलांना निवडणुकीचा भत्ता देण्यात आला आहे. परंतु नंदुरबार जिल्ह्याबाबतच दुजाभाव करण्यात आल्याचा सवाल उपस्थित करून धोरणांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.