अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीबाबत नाराजी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : पंचायत समितीची बैठक मंगळवारी घेण्यात आली होती. या बैठकीत आदिवासी विकास प्रकल्प व सामाजिक वनीकरण विभागास उपस्थितीचे पत्र देऊनही त्यांनी बैठकीस ठेंगा दाखविल्यामुळे पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून पुन्हा संबंधीतांना नोटीसा बजाविण्याचे आदेश देण्यात आले.
तळोदा पंचायत समितीची मासिक सभा मंगळवारी येथील पंचायत समितीच्या सभागृहात घेण्यात आली. अध्यक्षस्थानी सभापती यशवंत ठाकरे होते. याप्रसंगी उपसभापती लताबाई अर्जुन वळवी, सदस्य सोनी रोहिदास पाडवी, विजयसिंग राणा, सुपीबाई मोहन ठाकरे, सुमनबाई धर्मेंद्र ठाकरे, ईलाबाई महेंद्र पवार, चंदनकुमार पवार, गटविकास अधिकारी सावित्री खर्डे, सहायक गटविकास अधिकारी आर.बी. सोनवणे उपस्थित होते.
या वेळी सर्व विभागांच्या कामकाजांचा आढावा घेण्यात येवून शासनाच्या विविध आदेशांचे वाचन करण्यात आले. त्यानंतर तळोदा तालुक्यात ज्या नळपाणी पुरवठा योजना बंद पडल्या आहेत. त्या योजनांबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याच्या सूचना संबंधीतांना देण्यात आल्या. याशिवाय प्रत्येक घराला नळ देण्यासाठी कार्यवाही करण्याची सूचनाही देण्यात आली.
याप्रसंगी आदिवासी विकास प्रकल्प व सामाजिक वनीकरण विभागाचा आढावा घेण्याचा विषय आला तेव्हा या विभागातील कुणीच अधिकारी वा त्यांचे प्रतिनिधी पाठविण्यात आले नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या गैरहजेरीबाबत नोटीसा बजावून खुलासाही मागविण्याचे आदेश गटविकास अधिकाºयांना सभापतींनी दिले.
वास्तविक त्यांना पंचायत समितीच्या मासिक सभेचे पत्र पाठविले होते असे असतांना ते उपस्थित राहीले नाही. त्याचबरोबर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रतिनिधीदेखील सभा संपल्यानंतर आले होते. परंतु त्यांना सभेची नियोजित वेळ एक वाजेची देण्यात आली होती. त्यामुळे उशिर झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. बैठकीस पंचायत समिती बांधकाम विभागाचे पवार, गवळे, आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, पशुसंवर्धन विभागाचे डॉ.सुनील गोसावी व इतर विभागप्रमुख उपस्थित होते.

आदिवासी विकास प्रकल्प व सामाजिक वनीकरण विभागांना पंचायत समितीच्या मासिक सभेत प्रतिनिधी पाठविण्याबाबत लेखी पत्र देऊनही त्यांनी त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे संबंधितांच्च्या उदासिन भूमिकेबाबत जिल्हा विकास व नियोजन समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याची माहिती पंचायत समितीचे सभापती यशवंत रायसिंग ठाकरे यांनी लोकमतशी बोलतांना दिली. वास्तविक प्रकल्प व सामाजिक वनीकरणाच्या योजना तालुक्यातील आदिवासी जनतेशी निगडीत आहेत. या योजनां प्रकरणी लोकप्रतिनिधींकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येत असतात. साहजिकच त्याबाबत अडचणींचे निवारण करण्यासाठी अथवा उपाययोजनांसाठी समन्वय राखण्याकरीता पंचायत समितीच्या बैठकीत त्यांची उपस्थिती आवश्यक असते. पंचायत समितीनेदेखील तसा ठराव घेऊन त्यांना पत्रे पाठविली होती. परंतु उदासिन प्रशासनाने त्यांची अजून पावेतो कुठलीच दखल घेतली नाही. त्यांना नोटीसा बजावून खुलासा मागविण्याची सूचनादेखील अधिकाºयांना देण्यात आली आहे. जनतेच्या विकास कामांमध्ये कुणीही उदासिन धोरण घेवू नये यासाठी कडक पावले उलचण्याचा इशारादेखील त्यांनी दिला आहे.