उद्यापासून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे धरणे आंदोलन

धडगाव : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबरपासून अमृत आहार योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना घरपोच डबा देण्याचे आदेश बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांतर्फे देण्यात आले. या आदेशामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमध्ये संतप्त भावना निर्माण झाल्या असून, या नव्या योजनेचा विरोध व प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी ७ सप्टेंबरपासून जिल्हा परिषदेसमोर बेमुदत धरणे आंदोलन केले जाणार असल्याचे संघटनेने निवेदनाद्वारे म्हटले आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यातील अंगणवाडी केंद्रातून वाटप करण्यात येणाऱ्या अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेत काही अंशी बदल करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना पत्र देण्यात आले आहे. या पत्रात प्रत्येक अंगणवाडी केंद्राच्या कार्यक्षेत्रातील पात्र लाभार्थी गरोदर व स्तनदा माता, १ सप्टेंबरपासून महिला बचतगटामार्फत ताजा व गरम आहार शिजवून घरपोच डबा उपलब्ध करून द्यावा, असे नमूद केले आहे. शिवाय सात महिने ते सहा वर्ष वयोगटातील बालकांना आठवड्यातून चार वेळा अंडी शिजवून द्यावी, असेही सूचित केले आहे.

जिल्हा परिषदेचे पत्र प्राप्त होताच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रशासन यंत्रणेविरुद्ध संतप्त भावना निर्माण झाली आहे. याबाबत कोरोनाच्या अतिसंवेदनशील परिस्थितीत बालमृत्यू रोखणे व कुपोषणमुक्तीसाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी दिलेले योगदान व आम्हाला मिळणाऱ्या मोबदल्याची तुलना प्रशासन स्तरावरून व्हावी, अशी अपेक्षावजा सूचना अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेतर्फे देण्यात येत आहे. कोरोना कालावधीत आहार शिजविण्याचा मोबदलाच मिळाला नाही, असे म्हणत अंगणवाडी सेविकांनी स्वतः खर्च करून दूध भुकटी खरेदी केली. अमृत आहार योजनेचा निधी नसतानाही आहार वाटपात नियमितता कशी ठेवली असावी, असा प्रश्नही संघटनेतर्फे उपस्थित केला जात आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची फारशी दखल घेतली जात नाही, भ्रष्टाचाराची चौकशी होणे अपेक्षित असताना वेगळेच आदेश काढले जातात, ही बाब अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहे. असे म्हणत एक वर्षानंतर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा नेमका उद्देश काय, असाही सवाल उपस्थित होत आहे. शासनाच्या या अन्यायकारक भूमिकेला राज्यभरातून विरोध होत असून ७ सप्टेंबरपासून जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्षा माया परमेश्वर, कार्याध्यक्ष युवराज बैसाणे व अमोल बैसाणे यांनी सांगितले.

प्रमुख मागण्या

घरपोच आहार योजनेचा आदेश रद्द करावा.

एप्रिल २०२० पासून थकीत आहार शिजविण्याचे मानधन द्यावे.

आहार केंद्रापर्यंत नेण्याचे वाहनभाडे द्यावे.

मोबाइल दुरुस्तीचा खर्च द्यावा.

अतिदुर्गम भागात कार्यरत थकीत प्रोत्साहन भत्ता द्यावा.

माझे कुटुंब माझी जबाबदारी अभियानांतर्गत कामाचा मोबदला द्यावा.